लामो समयपछि गण्डकी खेलकुद विधेयक बुधबार प्रमाणीकरण गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश प्रमुख अमिक शेचरनले गण्डकी खेलकुद विकास विधेयक २०७७ लाई बुधबार प्रमाणीकरण गरेका हुन् । प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयक ऐनको रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ ।  

शेरचनले बुधबार खेलकुद विधेयकसँगै अन्य विधेयक पनि प्रमाणीकरण गरेका हुन । विधेयक असोजको १४ गते प्रदेश सभाबाट पास गरिसकिएको थियो ।  

‘खेलकुद विधेयक पास भयो।’ प्रदेश प्रमुख शेरचनका प्रेस सल्लाहकार रुद्र शिरिषले भने–‘खेलकुदसँग अन्य विधेयक समेत प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ ।’ विधेयक प्रमाणीकरणसँगै गण्डकी प्रदेश खेलकुद समिति गठन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । पारित भएको विधेयकले गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद २५ सदस्यीय बनाईने छ । ६ सदस्यीय कार्यकारी समिति बन्ने छ ।  

प्रदेश खेलकुद विकास ऐनले सदस्य सचिव बन्नलाई स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको व्यक्ति मात्रै योग्य ठहर्‍याउने व्यवस्था छ । फौजदारी अभियोग समेत नलागेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । ऐन बनेपछि गण्डकी प्रदेश खेलकुद सदस्य सचिव नियुक्तको लागि खुला प्रतिस्पर्धा शुरु हुने छ । प्रदेश खेलकुद सदस्य सचिवको लागि केही नाम चर्चामा समेत छन् । प्रदेश खेलकुद महाशाखा प्रमुख, खेलुकद प्रशासन प्रमुख, एक महिलासहित तीनसदस्य मनोनित गरेर सचिवालय(बोर्ड)सदस्य बनाईने छ ।  

प्रदेश खेलकुद परिषद सदस्य सचिव नियुक्तको लागि तीन सदस्य छनोट समिति गठन गर्ने कार्य समेत सामाजिक विकास मन्त्रालयले अगाडि बढाएको छ । सामाजिक विकास मन्त्री अध्यक्ष रहने विधेयकमा व्यवस्था छ । मन्त्रालयको सचिव, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीबाट दुईजना(एकजना महिला अनिवार्य), प्रदेशस्तरीय नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी  तथा शसस्त्र प्रहरी बलबाट एक–एक जना प्रतिनिधिको रुपमा प्रदेश खेलकुद परिषदको सदस्यमा रहने व्यवस्था छ । त्यसैगरी गण्डकी विश्वविद्यालय, अपांग महासंघ, प्रदेश खेल संघबाट तीन जना मनोनित गरिने समेत विधेयकमा उल्लेख छ।

प्रकाशित: २६ कार्तिक २०७७ १३:३९ बुधबार