राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव नियुक्त भएको लगभग एक महिनापछि गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘गण्डकी खेलकुद विकास ऐन २०७७’ आइतबार टेबल गर्ने भएको छ। लामो समयको छलफलपछि ऐनलाई कानुन मन्त्रालयमा पेस गरी टेबलका लागि दर्ता गरिएको छ। विधेयक सर्वसम्मतिबाट पारित भएपछि गण्डकी प्रदेश खेलकुद सदस्यसचिव नियुक्तको बाटो खुल्नेछ।  

दर्ता गरिएको प्रदेश खेलकुद विकास ऐनले सदस्यसचिव बन्न स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको व्यक्ति मात्रै योग्य ठहरिने व्यवस्था गरेको छ। शैक्षिक योग्यता नपुगेका तर खेलकुद क्षेत्रमा लामो समय योगदान गरेका व्यक्तिलाई सदस्यसचिव बन्नबाट ऐनले रोकेको छ। फौजदारी अभियोगसमेत नलागेको हुनुपर्ने ऐनको प्रावधान छ। ‘ऐन दर्ता भइसकेको छ। आइतबार टेबल हुन्छ,’ गण्डकी प्रदेश विधायन समितिका सभापति मोहन रेग्मीले भने, ‘आइतबार नै पारित हुने सम्भावना छ।’ ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि गण्डकी प्रदेश खेलकुद सदस्यसचिव नियुक्तिका लागि सहज हुनेछ।  

प्रदेश खेलकुद परिषद् सदस्यसचिव नियुक्तिका लागि तीन सदस्यीय छनोट समिति गठन गरिनेछ। छनोट समितिको सिफारिसका आधारमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले सदस्यसचिवको टुंगो लगाउनेछ।

गण्डकी प्रदेशको खेलकुद परिषद्मा ५ देखि बढीमा ७ सदस्यीय सचिवालय बन्नेछ। प्रदेश खेलकुद महाशाखा प्रमुख, खेलुकद प्रशासन प्रमुख, एक महिलासहित दुई सदस्य मनोनीत गरेर सचिवालय बनाइनेछ। सचिवालय सदस्य केन्द्रको बोर्ड सदस्यजस्तै हुनेछ। गण्डकी खेलकुद परिषद् समिति १९ सदस्यीय बनाउने ऐनमा उल्लेख गरिएको उनको भनाइ थियो। खेलकुदको कार्ययोजना बनाउन शैक्षिक योग्यताको खाँचो रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका अध्यक्ष सदस्यका रूपमा रहनेछन्।

प्रदेश खेलकुद परिषद् सदस्यसचिव नियुक्तिका लागि तीन सदस्यीय छनोट समिति गठन गरिनेछ। छनोट समितिको सिफारिसका आधारमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले सदस्यसचिवको टुंगो लगाउनेछ। सामाजिक विकास मन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति उपाध्यक्ष बन्नेछ। मन्त्रालयको सचिव, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीबाट दुई जना (एक जना महिला अनिवार्य), प्रदेशस्तरीय नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी  तथा सशस्त्र प्रहरी बलबाट एक÷एक प्रतिनिधि प्रदेश खेलकुद परिषद्को सदस्य रहने व्यवस्था छ। त्यसै गरी गण्डकी विश्वविद्यालय, खेलकुद विभाग प्रमुख, अपांग महासंघ, उद्योग वाणिज्य संघ तथा स्थानीय तहबाट नियुक्त भएका खेलकुद प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था छ। 

प्रकाशित: २९ श्रावण २०७७ ०२:५४ बिहीबार