नेपाली खेलकुदको कार्यकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को सदस्यसचिव नियुक्ति प्रक्रियालाई पछिल्लो समय निकै चासोको रूपमा हेरिन थालिएको छ। खेलकुद विकास ऐन २०४८ खारेज हुँदै गत असार १७ गतेदेखि राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ कार्यान्वयनमा आएसँगै राखेपको बोर्ड नै रिक्त छ। संघीय संसद्को दुवै सदनको बैठकबाट पारित भएको ऐन असार ११ गते नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेसँगै करिब तीन दशकदेखिको खेलकुद ऐन खारेज भएको थियो।
वि.सं.२०४८ सालमा तत्कालीन शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री गोविन्दराज जोशीको पालामा खेलकुद ऐन बनेको थियो। खेलकुद विकास ऐन २०२१ लाई प्रतिस्थापन गर्दै तत्कालीन समयमा खेलकुद विकास ऐन २०४८ (शिक्षा तथा खेलकुद) आएको थियो। पञ्चायती व्यवस्थामा बनेको खेलकुद बहुदलीय व्यवस्थाले खारेज गरे पनि नेपाली खेलकुदले आशातीत फड्को मार्न सकेन। पञ्चायत कालमा खेलक्षेत्रमा मोह र माया भएका व्यक्ति त्यसको नेतृत्वमा आए पनि बहुदलपछि राजनीति नियुक्ति त्यति आशाजनक र प्रभावकारी बन्न सकेन। संरचना निर्माण, नतिजा र विकासको हिसाबले अझै पनि पञ्चायतकालकै खेलकुदलाई स्वर्ण युग मानिन्छ। पञ्चायतपछिका नेतृत्व खेलविकासभन्दा पदलाई राजनीतिक खुड्किलो बनाउन केन्द्रित भए।
शक्ति एकै सदस्यसचिवमा केन्द्रित हुनुलाई कारण मानेर नयाँ ऐनमा सामूहिक नेतृत्वको अवधारणा ल्याइएको छ। यसले खेलकुदको विकास कस्तो हुन्छ प्रतीक्षाको विषय छ। तर नयाँ ऐनअननुऐनबिना नै वि.सं. २०१७ सालमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् गठन भयो, होराप्रसाद जोशी पहिलो सदस्यसचिव थिए। त्यस समयदेखि निवर्तमान सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवालसम्म सिफारिसकै आधारमा नेपाली खेलकुदको नेतृत्व चयन भएको छ। तर, राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ लागू भएसँगै पहिलो पटक राखेप सदस्यसचिव नियुक्ति योग्यता, प्रतिस्पर्धा र खुला छनोट प्रक्रियामार्फत हुने भएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयन प्रक्रियालाई तीव्रता दिँदा बोर्ड खारेजी लगत्तै असार २२ गते नै राखेपको सदस्यसचिवले गर्ने कामको जिम्मेवारी मन्त्रालयकै खेलकुद विकास महाशाखा प्रमुख भक्तबहादुर ढकाललाई दिएको थियो।
हालसम्म निवर्तमान सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवाल र करातेका प्रशिक्षक ओमकृष्ण प्रसाईंको नाम चर्चामा आएको छ। यद्यपि, दरखास्त दिने समय अझै बाँकी रहेकाले सदस्यसचिवका दाबेदार बढ्न सक्ने भए पनि अधिकार कटौतीका कारण न्यून उम्मेदवारी पर्न सक्ने खेलकर्मीहरूको अनुमान छ।
असार २१ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयानुसार ढकाल अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि नियुक्त भएका हुन्। साथै मन्त्रालयले नयाँ बोर्ड गठन प्रक्रियालाई पनि तीव्रता दिइरहेको छ। ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार सदस्यसचिव नियुक्तिका लागि शुक्रबार नै तीन सदस्यीय सिफारिस समितिलाई पूर्णता दिइसकेको छ। मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाको संयोजकत्वमा तत्कालीन राखेप बोर्ड सदस्य इन्दिरा निरौला र राखेपकै पूर्वकर्मचारी रिम रानाभाट सम्मिलित सदस्यसचिव सिफारिस समिति गठन भएको छ। निरौला र रानाभाट भलिबलका खेलाडी र प्रशिक्षकसमेत हुन्। उक्त समितिले शुक्रबार पहिलो बैठक बस्दै कार्यविधिसमेत तयार पारेको छ भने मन्त्रालयले सोही दिन नै सदस्यसचिव नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरिसकेको छ।
नयाँ ऐनअनुसार राखेपको सदस्यसचिव बन्नका लागि स्नातक उत्तीर्ण, खेलक्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव र ३० वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ। यी योग्यता पूरा भएकाले कार्यविधिअनुरूप सात दिनभित्र योग्यताका कागजात र कार्ययोजनासहित मन्त्रालयमा दर्ता गराउनुपर्नेछ। उम्मेदवारले मन्त्रालयमा उपस्थित हुन नसकेमा इमेलमार्फत पनि दर्ता गराउन सक्ने प्रावाधन छ। थपलियाको संयोजकत्वको सिफारिस समितिले आएका दरखास्तमध्येबाट योग्यता पुगेका एक महिलासहित तीन जनाको नाम मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नेछ। जसलाई मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद्मा पेस गर्नेछ र मन्त्रिपरिषद्बाटै नयाँ ऐनअनुसार सदस्यसचिव प्राप्त हुनेछ।
कार्यकारी समिति
नेपाली खेलकुदको नौलो व्यवस्था र पहिलो प्रयोगअनुसार राखेप सदस्यसचिव तुलनात्मक रूपमा कमजोर हुनेछन्। २३ सदस्यीय बोर्ड नयाँ ऐनअनुसार अब ३७ सदस्यीय हुनेछ र नयाँ ऐनमा राखेप सदस्यसचिवको एकल अधिकार पूर्ण रूपमा कटौती भइसकेको छ। सदस्यसचिवले प्रयोग गर्दै आएको अधिकार अब बन्ने सात सदस्यीय कार्यकारी समितिमा राखिएको छ। उक्त कार्यकारी समितिमा मन्त्रालयको खेलकुद महाशाखा प्रमुख, राखेप सदस्यमध्येबाट बोर्डका अध्यक्ष एवम् युवा तथा खेलकुदमन्त्रीले मनोनीत गरेका दुई जना, राखेपले मनोनीत गरेका दुई जना सदस्य र राखेपको प्रशासन महाशाखा प्रमुख छन्। उक्त कार्यकारी समितिको संयोजक नवनियुक्त सदस्यसचिव हुनेछन्।
दाबेदारी र चर्चा
दशकको इतिहास पार गरिसकेको राखेपमा सदस्यसचिवको पदलाई यसअघि निकै महत्वका साथ हेरिने भएकाले राजनीति नियुक्ति सिफारिस प्रतिस्पर्धात्मक हुन्थ्यो। आफू निकटका कार्यकर्तालाई सिफारिस गर्न नेताहरूले पनि सरकारको नेतृत्वसमक्ष धाउने गर्दथे। तथापि, नयाँ ऐनमा अधिकारी पूर्ण रूपमा कटौती भएकाले यस पटक तुलनात्मक रूपमा प्रतिस्पर्धा या दरखास्त कम पर्ने देखिन्छ। एकल अधिकारबिनाको राखेपको २०औं सदस्यसचिव को होलान् भन्ने चासो स्वाभाविक पनि छन्। कार्यकालका हिसाबले भने २२औं सदस्यसचिव हुनेछन्। रुक्मशम्सेर राणा र जीवनराम श्रेष्ठले दुई कार्यकाल राखेपको सदस्यसचिवका रूपमा बिताएका छन्।
हालसम्म निवर्तमान सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवाल र करातेका प्रशिक्षक ओमकृष्ण प्रसाईंको नाम चर्चामा आएको छ। यद्यपि, दरखास्त दिने समय अभैm बाँकी रहेकाले सदस्यसचिवका दाबेदार बढ्न सक्ने भए पनि अधिकार कटौतीका कारण न्यून उम्मेदवारी पर्न सक्ने खेलकर्मीहरूको अनुमान छ। एक वर्षसम्म राखेपका सदस्यसचिवको रूपमा काम गरिसकेका सिलवालले ऐनअनुरूप योग्यता पूरा गर्ने भए पनि उनी तत्कालै बाहिर आउन चाहेका छैनन् र यसबारे जिज्ञासा राख्ने प्रयास गर्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।
१३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)को सफलताका कारण हौसिएका उनी यसअघि आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। सफलता, योग्यता र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विश्वासपात्र भएकाले पनि सिलवाललाई प्रमुख दाबेदार मानिएको छ। तथापि युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर सुनारबीच राम्रो सम्बन्ध नभएकाले उनी खेलक्षेत्रमा नफर्कने अनुमान गरिएको छ। साथै १३औं सागको आर्थिक पाटो ३५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्न नसक्नु, व्यावसायिक सहकर्मीलाई सागको कमिटीमा नियुक्ति, सागमै भ्रष्टाचारको आरोप, योजनाअनुरूप काम गर्न नसक्नु र अलोकप्रियता सिलवालका लागि खराब पक्ष मानिएको छ।
यता नेकपाको वागमती प्रदेश कमिटी सदस्य एवम् युवा तथा खेलकुद विभाग प्रमुखसमेत रहेका प्रसाईंले ऐनअनुसारको योग्यता सबै पूरा हुने भएकाले आफूले पनि दरखास्त दिने स्वीकार गरे। प्रसाईं खेलकुदमा तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि छन्। करातेका ब्याक बेल्ट छैटौं डानका उनी नेपाल कराते महासंघ सहमहासचिव साथै गोजुरियो ओसिकाइ कराते संघ को प्रमुख प्रशिक्षक तथा महासचिवसमेत हुन्। ४४ वर्षे प्रसाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समाजशास्त्र र मानवशास्त्रमा स्नातकोत्तर छन्। ऐनअनुसारको सबै योग्यता भएकाले प्रसाई पनि प्रबल दाबेदारको रूपमा हेरिएको छ।
प्रकाशित: २८ असार २०७७ ०५:५८ आइतबार
