पोखरा महानगरपालिकाले खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीले बर्सेनि आयोजना गर्ने स्पोर्ट्स अवार्डका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। पोखरा महानगरपालिकाका उपमेयर मन्जुदेवी गुरुङले बुधबार सातौं नगरसभामार्फत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बजेट सार्वजनिक गर्दै स्पोर्ट्स अवार्डलाई बजेटको व्यवस्था मिलाइएको उदघोष गरिन्। ‘उत्कृष्ट वर्ष खेलाडी छनोट गरी अवार्ड प्रदान गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था मिलाएको छु,’ उपमेयर गुरुङले भनिन्। खेलुकद पत्रकार मञ्च गण्डकीले यसै वर्षदेखि स्पोर्ट्स अवार्डलाई प्रदेशस्तरीय बनाएको थियो। महानगरपालिकाले स्पोर्ट्स अवार्डकै लागि बजेटमा समावेश गरेर विनियोजनको व्यवस्था मिलाइएको यो सम्भवतः पहिलो हो। स्पोर्ट्स अवार्डका लागि दुई लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ। यद्यपि त्यो सार्वजनिक गरिएको बजेट वक्तव्यमा भने उल्लेख गरिएको छैन।  

पोखरा महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि ६ अर्ब १९ करोडको बजेट विनियोजन गर्दा खेलकुद पूर्वाधार एवं प्रतियोगितालगायतका खेलकुद गतिविधिका लागि केवल १ करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। महानगरपालिकाले पोखरामा सञ्चालन हुने पोखरा म्याराथनका लागि भने १० लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ। पोखरा महानगरपालिका वडा नं २०  मौजामा निर्माणाधीन फुटबल मैदानसहितको पूर्वाधार विकासका लागि ५० लाख रुपैयाँ परेको छ। पूर्वाधार विकासका लागि यो नै सबैभन्दा बढी रकम हो। मौजामा निर्माणाधीन फुटबल मैदानसहितको खेलकुद पूर्वाधार निर्माण गर्न बनाइएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनअनुसार १६ करोड रुपैयाँको अुनमान गरिएको छ। पोखराको यो नै सबैभन्दा उचाइको खेलमैदान हुनेछ। जुन समुद्री सतहदेखि १७ सय मिटरको उचाइमा छ।

पोखरा महानगरपालिकाले महानगरको प्रतिनिधित्व गर्ने खेलाडीको हौसला प्रदान गर्न पुरस्कार र सम्मानको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ। आफनो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिए पनि महानगरपालिकाले त्यसको लागि एकमुष्ठ बजेट रहेको जनाएको छ। प्रदेश सरकारले पनि गत मंसिरमा आयोजित १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा गण्डकी प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्ने खेलाडीलाई नगदसहित सम्मान गर्ने जनाएको छ। महानगरपालिकाले पनि अब खेलाडीलाई हौसला प्रदान गर्न सम्मान एवं पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको हो।  

खेलकुदको विकास गर्ने खेलकुद कानूनलाई समय सापेक्ष बनाउने जनाएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७५ ल्याएपछि प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तह (नगरपालिका तथा महानगरपालिका) मा खेलकुद ऐन तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिएको छ। महानगर युवा परिषद् तथा खेलकुद विकास समिति गठन र सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको उपमेयर गुरुङले सुनाइन्।

प्रकाशित: ११ असार २०७७ ०२:४१ बिहीबार