राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले विराटनगरस्थित सहिद रङ्गशालाको व्यवस्थापकबाट विराटनगर महानगरपालिकालाई हटाइएको छ।सहिद रङ्गशालाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि गरिएको ५ वर्षे सम्झौता भङ्ग गर्दै व्यवस्थापनबाट महानगरलाई हटाएको हो।
५ वर्षका लागि महानगरपालिकासँग गरिएको सम्झौता ३ वर्षमै भङ्ग गरिएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ। परिषद्ले सम्झौता बमोजिम महानगरले सहिद रङ्गशालामा रहेका भवन भाडा बापतका बाँकी बक्यौता रकम बुझाउन आलटाल गर्दै एकलौटी ढङ्गबाट आर्जन गरेको, परिषद्को स्वीकृत विना पूर्वाधार निर्माण गरेको, कभर्ड हलसमेत मर्मत सम्भार नगरेको आरोप लगाउँदै सम्झौता भङ्ग गर्नुपरेको जनाएको छ।
२०७७ चैत २६ गते परिषद् र महानगरपालिकाबिच भएको सम्झौतामा महानगरले रङ्गशालाको स्वामित्वमा रहेको सटर भाडा, सार्वजनिक शौचालयबाट संकलन हुने रकमको ५० प्रतिशत र खेल आयोजना हुँदा टिकट बिक्रीबाट हुने आम्दानीको २५ प्रतिशत हुने आम्दानी परिषद्लाई बुझाएको छैन। रङ्गशालाबाट महानगरले वार्षिक १०/१२ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दासमेत सम्झौता बमोजिमको रकम नदिएको परिषद्ले जनाएको छ।
जिल्ला खेलकुद विकास समिति मोरङका कार्यालय प्रमुख राजन पोखरेलका अनुसार रङ्गशालामा रहेको सटर भाडाबाट महानगरले ५ देखि ६ लाख रुपैयाँ र शौचालयबाट ६ लाख रुपैयाँ वार्षिक आम्दानी गर्दै आएको छ। सम्झौता विपरीत महानगरले गत वर्ष चैतमा रङ्गशालाको उत्तरतर्फ सार्वजनिक सवारी पार्किङ क्षेत्र बनाएको छ। रङ्गशालाको कम्पाउण्डभित्र पार्किङ क्षेत्र बनाउँदा खेलकुदका गतिविधिमा समस्या आउने गरेको पोखरेलले बताए।
महानगरकी युवा तथा खेलकुद महाशाखा प्रमुख तारा शर्माले महानगर र परिषद्बीच भएको सम्झौता भङ्ग भएको बताइन् । परिषद्ले भने जस्तो रङ्गशालाबाट आम्दानी नगरेको बताउँदै, शर्माले भनिन्, ‘रङ्गशालामा टिकट काटेर हेर्ने भनेको विराट गोल्ड कप मात्रै हो । त्यसबाहेक अन्य कुनै पनि प्रतियोगिता हुँदा टिकट नभई निःशुल्क प्रवेश हुने गरेको छ। विराट गोल्ड कपलाई निःशुल्क रुपमा मैदान उपलब्ध गराइएको हो । सटरबाट सामान्य राजश्व मात्र संकलन हुँदै हुने गरेको छ।’
प्रकाशित: १८ असार २०८१ २०:२४ मंगलबार
