कर्णालीका आठ जिल्लामा सडक तथा पुल गरी १९ वटा योजना निर्माण ठेक्का सम्झौता भएको वर्षौं बित्दा पनि अझै अधुरै छन्। वर्षौं अघि ठेक्का लागेका योजनामध्ये केहीको त कामै सुरु हुन सकेको छैन। हुम्लाको एउटा पुल त ठेक्का सम्झौता भएको चार वर्ष बढी हुँदा पनि निर्माण सुरु भएको छैन।

सडक र पुललाई आर्थिक तथा सामाजिक विकासको मेरुदण्ड मानिए पनि कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तर्गतका महत्त्वपूर्ण योजना वर्षौंसम्म अलपत्र पर्नुले निर्माण व्यवसायीको कार्यसम्पादनसँगै सरकारी ठेक्का व्यवस्थापन र अनुगमन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। योजना पूरा नहुँदा राज्यको लगानी जोखिममा परेको छ भने नागरिकले जोखिम र सास्ती बेहोर्नुपरेको छ।

सुर्खेत, दैलेख, डोल्पा, हुम्ला, जाजरकोट, कालिकोट, मुगु र रुकुम पश्चिममा रहेका कतिपय योजनाको काम नहुँदै ठेक्का सम्झौता समाप्त भइसकेको छ। तर समयमै काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि प्रभावकारी कारबाही हुन नसक्दा योजना लम्बिँदै गएका छन्।

प्रदेश सरकारले काममा ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई छुट दिन नसकिने बताए पनि अलपत्र योजनाको ठोस समाधान अझै स्पष्ट भएको छैन। भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री मिलन खड्काले लामो समयसम्म ठेक्का लिएर काम अघि नबढाउने निर्माण व्यवसायीका कारण योजना प्रभावित भएको बताइन्। उनले अब निर्माणमा ढिलाइ गर्ने छुट दिन नहुने अवस्था आएको समेत बताएकी छन्।

प्रदेश राजधानी सुर्खेतका मात्रै तीन आयोजना अलपत्र सूचीमा छन्। रानीघाट–तेलपानी–भुरीगाउँ सडकको ठेक्का सम्झौता २०७७ असार १६ गते भएको थियो। सम्झौताअनुसार यसको अन्तिम म्याद २०८२ माघ २२ गते तोकिएको थियो।

त्यस्तै घाटगाउँ–गुटु–सालघारी–कोइरालाबास–कुइनेभिर सडकको ठेक्का २०७९ असार ८ गते लागेको थियो। यसको निर्माण म्याद २०८२ पुस २९ गतेसम्म तोकिएको थियो। सवारीसाधन ट्रायल सेन्टर निर्माण ठेक्कामा २०७९ माघ ११ गते सम्झौता भएको थियो। यसको अन्तिम म्याद पनि २०८२ पुस ३० गते समाप्त भइसकेको छ।

प्रदेश राजधानीसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सडक तथा सार्वजनिक सेवा पूर्वाधार नै समयमै सम्पन्न नहुँदा यसको असर यातायात, आवागमन र सेवा प्रवाहमा पर्नु स्वाभाविक हो। निर्माणाधीन सडकका कारण स्थानीयले लामो समयसम्म धुलो, हिलो, दुर्घटनाको जोखिम र आवागमनमा असुविधा बेहोर्नुपरेको छ।

दैलेखमा दुई महत्त्वपूर्ण सडक आयोजना अलपत्र अवस्थामा छन्। दैलेख सदरमुकामदेखि नौमुले गाउँपालिकाका १ देखि ४ वडा हुँदै जाजरकोटको जुनी जोड्ने सडकको ठेक्का सम्झौता २०७८ साउन २७ गते भएको थियो। सम्झौताअनुसार यसको अन्तिम म्याद २०८३ वैशाख २५ गते सकिएको छ।

त्यस्तै साँगेतरा–बिन्द्रासैनी–चामुण्डा सडक निर्माण ठेक्का सम्झौता २०७८ साउन २८ गते भएको थियो। यसको अन्तिम म्याद २०८३ वैशाख ३० गते सकिएको छ। यी सडक आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा जिल्लाभित्रको यातायात सञ्जाल विस्तार तथा अन्तरजिल्ला आवागमनमा समस्या भएको छ।

डोल्पाको दुनैस्थित सरस्वती मन्दिरदेखि तिप्लागाउँ हुँदै थरगाउँ–काँडातली सडक आयोजना पनि लामो समयदेखि अलपत्र छ। यसको ठेक्का सम्झौता २०७९ असार १६ गते भएको थियो। सम्झौताअनुसार २०८३ असार १५ गतेसम्म निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने भए पनि योजना अझै अधुरै छ।

हुम्लामा दुई मोटरेबल पुल निर्माण योजना अलपत्र सूचीमा छन्। लालीबगर–ओलाथली मोटरेबल पुलको ठेक्का सम्झौता २०७९ जेठ २७ गते भएको थियो। सम्झौताअनुुसार २०८४ जेठ ११ गतेसम्म निर्माण भइसक्नुपर्ने यो योजनाको काम अहिलेसम्म सुरु नै भएको छैन।

जाजरकोटमा पनि समयमा निर्माण नहुँदा चार आयोजनाको म्याद गुज्रिएको छ। बारेकोट–८ साघुतरा र नलगाड–५ सिर्के जिउला जोेड्ने मोटरेबल पुलको ठेक्का सम्झौता २०७८ साउन २९ गते भएको थियो। सम्झौताअनुसार यसको निर्माण म्याद २०८० माघ २८ गतेसम्म तोकिएको थियो।

२०७८ साउन २९ मै छेडा–चाँदे–जुम्ला सडकखण्डअन्तर्गत साल्मा खोला पुलको ठेक्का सम्झौता भएको थियो। उक्त पुलको निर्माण अवधि पनि २०८० माघ २८ गतेसम्म तोकिएको थियो। त्यस्तै छेडा–थलाह–सल्माखोला–चाँदे–जुम्ला सडकको ३० किलोमिटर खण्ड निर्माणको ठेक्का २०७९ पुस ५ गते भएको थियो। निर्माण अवधि २०८२ वैशाख ४ गतेसम्म तोकिएको थियो।

कालीमाटी–खालचौर–नेटीलेक सडकखण्डअन्तर्गत सक्ला–खारी–बयाल–लिम्सा सडकको ठेक्का पनि २०७९ पुस ५ गते भएको हो। यसको निर्माण म्याद २०८२ चैत ३० गतेसम्म तोकिएको थियो तर यी चार आयोजना तोकिएको समयमा नबन्दा अलपत्र छन्।

कालिकोटमा पनि २०७७ सालका ठेक्का अझै अधुरो सूचीमा छन्। कालीकोट–सेरी–पान्तडी–पाद्यघाट हुँदै जुम्ला जोड्ने सडकको ठेक्का २०७७ जेठ ११ गते भएको थियो। यसको म्याद २०८२ चैत ३० गते सकिएको छ।

पलाता–९ स्थित दाम्रीघाड पक्की पुलको ठेक्का २०७७ असार ३० गते भएको थियो। सम्झौताअनुसार २०८२ चैत १९ गते सकिनुपर्ने पुल अझै अधुरो छ। त्यसैगरी वारातु–सियाला–रेगिल सडकको ठेक्का २०७९ वैशाख २६ गते भएको थियो। यसको म्याद २०८२ चैत ३० गतेसम्म भए पनि काम पूरा भएन।

त्यस्तै मुगुमा दिमुख–तारापानी–गमगढी–नाक्चेलाग्ने सडक र दिमुखा पक्की पुल अधुरै छन्। दिमुख–तारापानी–गमगढी–नाक्चेलाग्ने सडकको ठेक्का २०८० वैशाख ८ गते भएको थियो। यसको म्याद २०८२ पुस २९ गते सकिएको छ। दिमुखा पक्की पुलको ठेक्का २०७८ पुस १४ गते भएको थियो। यसको म्याद २०८३ जेठ ३० गते सकिएको छ। यसैगरी रुकुम पश्चिममा छेडावगर पक्की पुल निर्माण योजना अलपत्र छ। यसको ठेक्का २०७८ असार २४ गते लागेको थियो। निर्माण सम्पन्न गर्ने अन्तिम म्याद २०८३ वैशाख २८ गते गुज्रिसकेको छ।

ठेक्का सम्झौता भएको ५/६ वर्षसम्म पनि योजना सम्पन्न नहुनुले निर्माण व्यवसायीको कार्यसम्पादनसँगै ठेक्का सम्झौतापछि सरकारी निकायले गर्ने अनुगमन र कारबाही कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।

ढिलाइले सास्ती

योजना निर्माणमा हुने ढिलाइलाई केवल ‘ठेकेदारले काम गरेन’ भन्ने सामान्य विषयका रूपमा हेर्न मिल्दैन। लामो समयदेखि योजना अधुरो रहँदा त्यसको आर्थिक भार अन्ततः राज्य र नागरिक दुवैले बेहोर्नुपर्छ। निर्माण सामग्री तथा श्रमिकको लागत बढ्दै जाँदा योजनाको लागत बढ्न सक्छ। अर्कातर्फ निर्माण पूरा नभएकै कारण नागरिक सडक, पुल तथा सार्वजनिक पूर्वाधारबाट सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ।

कर्णालीजस्तो भौगोलिक रूपमा विकट प्रदेशमा सडक र पुल निर्माणको अर्थ केवल भौतिक संरचना निर्माण गर्नु होइन। यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउने, बिरामीलाई समयमै अस्पताल लैजाने, विद्यार्थीलाई विद्यालयसम्म पुर्‍याउने र ग्रामीण बस्तीलाई राज्यका सेवासँग जोड्ने विषयसँग छ तर निर्माणाधीन सडक र पुल वर्षौंसम्म अधुरो रहँदा कर्णालीका नागरिकले विकासको लाभ पाउनुको सट्टा निर्माणको असुविधा र जोखिम मात्रै बेहोर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।

कर्णालीका १९ योजना अधुरै (अलपत्र) हुनुमा निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादन एउटा प्रमुख कारण देखिए पनि जिम्मेवारी त्यतिमै सीमित हुँदैन। ठेक्का सम्झौता गर्दा निर्माण सम्पन्न गर्ने समय तोक्ने तर पटक–पटक म्याद गुज्रिँदा पनि प्रभावकारी कारबाही नगर्ने सरकारी प्रवृत्तिले पनि समस्या लम्ब्याएको हुन सक्छ। समयमै काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने, सम्झौता रद्द गर्ने वा बाँकी काम पूरा गर्न वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने अधिकार सरकारसँग हुन्छ तर व्यवहारमा यस्ता प्रक्रिया लामो र जटिल बन्ने गरेका कारण योजना अधुरै रहेका हुन्।

कुन योजना किन रोकियो, जिम्मेवार निर्माण व्यवसायी को हो, कति रकम खर्च भइसकेको छ, कति काम बाँकी छ, अब कहिलेसम्म सम्पन्न हुन्छ, त्यसको लेखाजोखा अधिकारप्राप्त निकायबाट हुन नसक्नुले पनि यस्तो अवस्था आएको हो। यसबारे स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारसँग अहिले दुई वटा चुनौती छन्– पहिलो, वर्षौंदेखि अलपत्र योजनालाई तत्काल गति दिने र दोस्रो, आगामी दिनमा यस्ता योजना दोहोरिन नदिने गरी ठेक्का व्यवस्थापन प्रणाली सुधार गर्ने। मन्त्रालयमा अलपत्र योजनाबारे व्यापक छलफल भएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेशका प्रदेश सचिव अर्जुन बमले बताए। जुन जिल्लामा योजना अलपत्र छन्, त्यहाँ काम अघि बढाउन सक्ने योजना तत्काल अघि बढाउन र नसक्नेलाई कारबाही गर्न मन्त्रालयबाट भनिरहेको प्रदेश सचिव बमले बताए।