काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारामा बसोबास गर्दै आएका सुकुमवासीहरूलाई हटाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध जेनजी अधिकारकर्मीहरू र कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन्।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी मुख्यालय र काठमाडौं महानगरपालिकासहितका निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ। निवेदकहरूले सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाउने कार्य तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन्।

रिटमा भनिएको छ, 'स्पष्ट निर्णय वा वैकल्पिक व्यवस्था बिना सुकुमवासीहरूलाई अचानक विस्थापित गर्नु न्यायसंगत हुँदैन। यदि यस्तो निर्णय भइसकेको छ भने त्यसलाई समेत खारेज गर्नुपर्नेछ।'

अधिवक्ताहरू तनुजा पाण्डे, सुशान्त नेपाली, अर्णव चौधरी, प्रज्वल विक्रम राणा, ओजस्वी भट्टराई, कविता राई, बिकास कुमार गुप्ता र कानूनका विद्यार्थी माजिद अन्सारीसहितको टोलीले रिट दायर गरेको हो। थापाथली क्षेत्रका एक बासिन्दा पनि निवेदनमा सहभागी छन्।

निवेदकहरूले हतारमा कुनै विकल्प नदिई सुकुमवासीहरूलाई हटाउने प्रयास मानवअधिकारको दृष्टिले अनुचित भएको दाबी गरेका छन्।