लुम्बिनी प्रदेशमा महिलाका नाममा घरजग्गा तथा भूस्वामित्व रहने क्रम तीव्र रूपमा बढिरहेको पाइएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार प्रदेशभित्रका ११ लाख ४१ हजार ३ सय ४५ जम्मा परिवारमध्ये ठुलो संख्यामा महिलाको स्वामित्व स्थापित भएको सुखद तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ।

सर्वेक्षणमा समेटिएको राष्ट्रिय जनगणनाको प्रतिवेदनअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा २९ हजार ६ सय ४१ परिवारमा महिलाका नाममा घर मात्र १ लाख ६ हजार ५ सय परिवारमा जग्गा मात्र र १ लाख ३१ हजार ४ सय ८६ परिवारमा घर र जग्गा दुवै महिलाको स्वामित्वमा रहेको देखिएको छ।

यो तथ्यांकले नेपाली समाजमा परम्परागतरूपमा रहेको पुरुषप्रधान भू–स्वामित्वको संरचनामा क्रमभंगता आएको र महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणको आधार बलियो बन्दै गएको स्पष्ट संकेत गर्दछ।

महिलाका नाममा सम्पत्ति बढ्नुमा राज्यको दूरगामी नीति र बदलिँदो सामाजिक चेतना मुख्य जिम्मेवार मानिएको छ। सरकारले महिलाका नाममा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन पास गर्दा लाग्ने सरकारी राजस्व वा लिखत पारित दस्तुरमा विशेष छुट दिने कानुनी व्यवस्था गरेपछि यो क्रमले ठुलो गति लिएको हो।

घरायसी तहमा राजस्व बचत गर्ने उद्देश्यले नै भए पनि परिवारले आमा, श्रीमती वा छोरीका नाममा जग्गा धनीपुर्जा बनाउने प्रवृत्ति बनेको छ। यसका साथै समाजमा बढेको साक्षरता र सचेतनाका कारण महिलालाई पनि सम्पत्तिको मालिक बनाउनुपर्छ भन्ने सोचको विकास भएको नेपालगन्जकी महिला अधिकारकर्मी रुबी खानले बताइन्।

वैदेशिक रोजगारीका कारण पुरुषहरू बाहिर रहने र गाउँघर तथा सहरमा घरजग्गा कारोबार गर्दा महिलाको उपस्थिति र सक्रियता अनिवार्य बन्दै जानुले पनि स्वामित्व वृद्धिलाई ठुलो बल पुर्‍याएको देखिन्छ।

‘सम्पत्तिमा पहुँच हुनु र महिला उद्यमशीलता बढ्नुमा गहिरो र परिपूरक सम्बन्ध छ’, उनले भनिन्, ‘जब कुनै महिलाका नाममा बैंकिङ धितो राख्न मिल्ने गरी घर वा जग्गाको वैधानिक लालपुर्जा हुन्छ, तब उनको वित्तीय पहुँचमा आमूल परिवर्तन आउँछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट उद्यम व्यवसाय सञ्चालनका लागि सरलरूपमा ऋण प्राप्त गर्न मुख्य बाधक नै धितो अभाव हुने गरेको थियो।

महिलाका नाममा भू–स्वामित्व वृद्धि भएसँगै उनीहरूले आफ्नै नामको सम्पत्ति धितो राखेर व्यावसायिक कर्जा लिन थालेका छन्, जसले महिला उद्यमशीलताको प्रभावलाई थप मजबुत र अर्थपूर्ण बनाएको छ।’

आर्थिक रूपमा सबल बनेका महिला उद्यमीहरूले फेरि आफ्नै कमाइबाट थप जग्गाजमिन जोड्ने सामथ्र्य राख्न थालेका छन्। उद्यमशीलताले महिलालाई परनिर्भरताबाट मुक्त गराउँदै आत्मनिर्भर बनाउँछ र यसरी आत्मनिर्भर बनेका महिलाले समाजमा आफ्नो बलियो आर्थिक पहिचान निर्माण गर्न सफल भइरहेका छन्।

महिलाको नाममा लालपुर्जा जारी हुनु एउटा कागजको खोस्टो परिवर्तन हुनु मात्र नभई यसले समाजमा दिने सकारात्मक सन्देश व्यापक र गम्भीर रहेको नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेकी उपाध्यक्ष करुणा शाहले बताइन्। ‘यसले समाजमा लैंगिक समानताको जगलाई बलियो बनाउँछ र महिलाको सामाजिक एवम् पारिवारिक निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता तथा आत्मसम्मानलाई ह्वात्तै बढाउँछ। आफ्नै नाममा सम्पत्ति हुँदा महिलामा मानसिक रूपमा सुरक्षाको अनुभूति हुन्छ, जसले गर्दा उनीहरूलाई घरेलु हिंसा र सामाजिक असुरक्षाबाट जोगिन ठुलो मद्दत पुग्छ’, उनले भनिन्, ‘समाजमा महिला पनि पुरुषसरह नै आर्थिक खम्बा हुन् भन्ने भाष्य स्थापित हुन थालेको छ। यसले नयाँ पुस्ताका छोरीलाई आर्थिकरूपमा सक्षम र स्वावलम्बी बन्न उत्प्रेरित गर्दछ, जसले गर्दा समग्र मुलुककै दिगो विकास र आर्थिक समृद्धिमा सकारात्मक योगदान पुग्नेछ।’

महिलालाई आर्थिकरूपमा अधिकारसम्पन्न बनाउने उद्देश्यले सरकारले घरजग्गा रजिस्ट्रेसनमा विभिन्न तह र क्षेत्रका आधारमा आकर्षक राजस्व छुटको प्रबन्ध गरेको छ। सरकारले गरेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार सहरी तथा महानगर क्षेत्रमा महिलाका नाममा जग्गा पास गर्दा लाग्ने कुल मालपोत दस्तुर वा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ।

त्यसैगरी ग्रामीण भेग वा गाउँपालिकाअन्तर्गत पर्ने जग्गा खरिद गरी महिलाका नाममा लिखत पारित गर्दा ग्रामीण महिलालाई प्रोत्साहित गर्न ३० प्रतिशतसम्मको राजस्व छुट सुविधा प्रदान गरिएको छ।

सामाजिक र आर्थिक रूपमा बढी जोखिममा रहने एकल महिलाको हकमा सरकारले अझ विशेष सहुलियत दिँदै कुल रजिस्ट्रेसन शुल्कमा ३५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ भने भौगोलिकरूपमा विकट र दुर्गम हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने महिलाको स्वामित्व प्रवद्र्धन गर्नका लागि सरकारले सबैभन्दा बढी अर्थात् ५० प्रतिशतसम्मको राजस्व छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। यसका साथै श्रीमान् र श्रीमती दुवैको संयुक्त नाममा जग्गाको लालपुर्जा अर्थात् संयुक्त लिखत बनाउँदा सरकारले मात्र सय रुपैयाँ दस्तुर लिएर पास गरिदिने सहुलियतपूर्ण नीति लागु गरेको छ। यस्तो छुट सुविधाका कारण मालपोत कार्यालयबाट वार्षिक अर्बौं रुपैयाँबराबरको राजस्व महिलाको हितका लागि छुट हुने गरेको छ, जसले प्रत्यक्षरूपमा लाखौं परिवारलाई आर्थिक राहत पुर्‍याएको छ।

यद्यपि तथ्यांकमा महिलाको स्वामित्व बढेको देखिए पनि व्यवहारमा अझै केही चुनौती विद्यमान छन्। धेरैजसो अवस्थामा सरकारी राजस्व छुटको आर्थिक फाइदा लिनका लागि मात्र महिलाका नाममा जग्गा पास गर्ने तर त्यसको वास्तविक बेचबिखन वा उपयोगको स्वनिर्णय अधिकार भने पुरुष सदस्यकै हातमा रहने गरेको पाइन्छ।

वास्तविक रूपमा महिलाको भू–स्वामित्व स्थापित गर्न उनीहरूलाई सम्पत्तिको उपयोग, हस्तान्तरण र परिचालन गर्ने पूर्ण वित्तीय स्वतन्त्रता दिनु आवश्यक छ। लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ को यो सुखद चित्रलाई वास्तविक सामाजिक रूपान्तरणमा बदल्न नीतिगत सुधारसँगै पारिवारिक सोच र व्यवहारमा समेत बदलाब आउनु जरुरी देखिन्छ।