नेपाल महिला संघले केही निश्चित परिस्थितिमा बहुविवाहलाई वैधता दिने प्रस्तावित कानुन गैरजिम्मेवार, प्रतिगामी र आपत्तिजनक रहेको ठहर गर्दै यो प्रस्ताव तत्काल रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।  

संघले आज कानुन, न्याय र संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यो प्रस्तावले महिला अधिकारको क्षेत्रमा दशकौंदेखि प्राप्त उपलब्धिलाई नष्ट गर्ने र बहुविवाह प्रथालाई पुन:स्थापित गर्ने भएकाले तत्काल यो प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो।  

‘प्रस्तावित व्यवस्थामा “कुनै पुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा अन्य महिलासँगको शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मिएमा त्यस्तो महिलासँग विवाह गर्न चाहेमा विवाह गर्न सक्नेछ” भन्ने प्रावधान राखिएको छ। जसले बहुविवाह जस्तो फौजदारी अपराधलाई वैधानिकता दिने स्पष्ट मनसाय राख्छ,’ संघले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।  

संघले कानुन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको ‘दोस्रो महिला र उनको बच्चाको अधिकार संरक्षणका लागि यो व्यवस्था ल्याइएको हो’ भन्ने तर्कप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ। ‘यो तर्क भ्रामक मात्र नभई महिलाको आत्मसम्मानमाथिको प्रहार हो,’ संघले भनेको छ, ‘पुरुषको विवाहेत्तर सम्बन्ध र गैरजिम्मेवारपनलाई कानुनी विवाहको नाम दिएर वैधता दिनु कुनै पनि दृष्टिकोणले न्यायोचित हुँदैन।’  

एकल महिला र उनका सन्तानको अधिकार संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै संघले यसको समाधान बहुविवाह जस्तो सामाजिक अपराधलाई कानुनी मान्यता दिनु नभएको बताएको छ। कुनै पनि बहानामा यसलाई पुन:स्थापना गर्नु महिलाले अन्याय र समानताका लागि गरेको लामो र कठिन संघर्षप्रतिको विश्वासघात हुने संघले जनाएको छ।  

‘हामी संघीय सरकारलाई यो गलत मनसायले प्रेरित महिलाविरोधी र प्रतिगामी प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिन जोडदार माग गर्छौं,’ संघले भनेको छ, ‘सरकारले समानताको आधारभूत सिद्धान्तसँग सम्झौता नगरी सबै महिला र बालबालिकाको अधिकार संरक्षणका लागि न्यायपूर्ण र समतामूलक समाधान खोज्न महिला अधिकारकर्मी, संघसंस्था र नागरिक समाजसँग तत्काल अर्थपूर्ण संवादमा संलग्न हुन आग्रह गर्छौं।’ रासस