चैत १३ गते मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी समालेका बालेन्द्र शाहले पहिलो पटक साउन १० गते राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरे। मुलुकको समसामयिक विषयमा होइन, सुनसरीको देवानगन्ज–३ स्थित कप्तानगन्जमा भएको दुई पक्षीय विवादको आगो तराई मधेसमा पनि सल्कन थालेपछि प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेका हुन्। त्यो पनि प्रधानमन्त्री शाहले आमसञ्चारका माध्यमहरूलाई बोलाएर वा पत्रकार सम्मेलन गरेर होइन, आफ्नै सामाजिक सञ्जालमार्फत पहिलो सम्बोधन सार्वजनिक गरे।

सरकार नियन्त्रित सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल (नेपाल टेलिभिजन) ले प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधन रेकर्ड गरेको थियो। तर प्रधानमन्त्रीलाई निजी सञ्चार क्षेत्रमाथि त विश्वास लागेन नै, राज्य नियन्त्रित संस्थामाथि पनि भरोसा भएन। त्यसैले त उनले नेपाल टेलिभिजनबाट आफ्नो सम्बोधन प्रसारणपूर्व झन्डै दुई मिनेट (१.५७ सेकेन्ड) अघि नै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा राखे। स्थानीय तहको निर्वाचनअघि सञ्चारगृहमा गएर अन्तर्वार्ता दिएका शाहले काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरको जिम्मेवारीमा पुगेपछि नेपाली सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकारलाई अन्तर्वार्ता होइन, भेट्न पनि आवश्यक ठानेनन्। अहिले मुलुकको प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका शाहले सरकारमातहतका निकायलाई पनि विश्वास नगरेको स्पष्ट हुन्छ। जबकि प्रधानमन्त्री शाहको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानको करिअर नै सञ्चारकर्मीका रूपमा निर्माण हुँदै अहिलेको अवस्थामा पुगेका हुन्।

लामिछाने मात्र होइन, शाह नेतृत्वको सरकारमा सहभागी कम्तीमा तीन मन्त्रीको पृष्ठभूमि पनि सञ्चारकर्मीकै छ। उनीहरू मात्र होइन, रास्वपाबाट अहिले प्रतिनिधिसभा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई दर्जन बढी सदस्यले पनि यही क्षेत्रबाट आफ्नो करिअर सुरु गरेका हुन्। अहिले उनीहरू नै संसद्मा दुई तिहाइ बहुमतनजिक छन् भने सरकारमा पनि रास्वपा नै छ। यस क्षेत्रलाई बुझेका मात्र होइन, भोगेकाहरूबाट नेपाली सञ्चार क्षेत्र र सञ्चारकर्मीहरूले सुधार तथा सकारात्मक विभेदको अपेक्षा राखेका थिए र छन्।

फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछिको यो अवधिमा रास्वपा र उसको नेतृत्व सरकारको प्राथमिकतामा आमसञ्चार क्षेत्र परेको छैन। सामाजिक सञ्जालहरूलाई नै जनतासम्म पुग्ने साध्य र साधनका रूपमा उपयोग गर्दै आएका उनीहरूको सञ्चारकर्मी र सञ्चार क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण भने पुराना राजनीतिक दल र अरू क्षेत्रबाट आएका नेताहरूको भन्दा पनि अनुदार देखिएको छ।

हुन त २०७९ मंसिरमा भएको निर्वाचनबाट रास्वपा चौथो शक्तिका रूपमा उदाएको थियो। त्यससँगै रास्वपा सभापति लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको जिम्मेवरीमा पुगे। निर्वाचनअघिदेखि नै उनको नागरिकतासहितका विषयमा सञ्चारमाध्यमले निरन्तर प्रश्न उठाएका थिए र पछि सर्वोच्च अदालतले उनको सबै पद नै खारेज गरिदियो। फेरि नागरिकता लिएर उपनिर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका लामिछानेले पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीका विषयमा ‘विष नै वमन’ गरेका थिए। मूलधारका सम्पादकहरूको नामै उल्लेख गरेर उनले ‘१२ भाइ’ भन्ने भाष्य निर्माण गरे। आफ्ना कमजोरी उजागर हुँदा विगतमा पनि लामिछानेले जस्तै अन्य राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले मात्र होइन, अन्य पेसा र व्यवसायका मान्छेहरू पनि पत्रकार र पत्रकारिता प्रतिप्रश्न उठाएर पन्छिने गरेका थिए र छन्।

यसको मतलब पत्रकारिता क्षेत्रमा समस्या नै छैन भन्ने होइन, समस्या छन्। अहिले हातमा बुम बोकेपछि जसलाई जे पनि भन्न र गर्न पाइन्छ भन्ने मान्यता विकास भएको छ। भ्युजकारिताले अधिकारको मात्र कुरा गर्ने जिम्मेवारीबोध र कर्तव्यबोध हराउँदै जाँदा पत्रकारिताको साख मात्र गिराएको छैन, गुमाइएको पनि छ।

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँले केही साताअघि महासंघको राष्ट्रिय भेलामा यही कुरा सुनाउँदै भनेका थिए, ‘प्रेस पास र पत्रकारिताका औजारहरू पछिल्ला दिनमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने साधन’ बनाइएका छन्। ती त समाजलाई सुसूचित गर्ने र जनताका कथा ल्याएर सत्ता वा शक्तिलाई जवाफदेही बनाउने साधन मात्रै हुन् भन्दै उनले भनेका थिए, ‘यो शक्ति प्रदर्शन गर्ने अहंकार पत्रकारिताको आचरण र नैतिकताभित्र पर्दैन।’

अहिले बुम र क्यामेराको अहंकार चर्को गरी सामना गर्नुपरेको पनि उनको बुझाइ थियो। पत्रकारिताले मूलतः जनताका प्रश्नहरूको प्रतिनिधित्व गरेर सत्ता वा शक्तिबाट त्यसको जवाफ माग्नुपर्ने हो। तर अहिले पत्रकारिताका धेरै प्रश्नले जनताको चाहना वा रुचि बोक्न छाडेका छन्।

तत्कालीन मुद्दा थाहा नपाउने, अगाडि जो भेट्यो उसैलाई जे पायो त्यही सोध्ने र अझ कार्यक्रममा बोलाइएका अतिथिलाई सक्दो मानमर्दन गरेर अपमानित गरेर उसको उछित्तो काढेर पछि मात्र सेलिब्रेटी पत्रकार भइन्छ भन्ने मनोविज्ञान विकास भएको छ। यसको गम्भीर असर पत्रकारले गर्ने प्रश्नमा जनताको भावना नभेटिँदा हाम्रा प्रश्नहरू कमजोर र कतिपय अवस्थामा निकम्मा हुँदै गएको गाउँलेको बुझाइ छ। यसले हाम्रा प्रश्नहरूको कुनै मूल्य र महत्त्व छैन भन्ने सन्देश जनतामा गएको जनाउँदै उनले थपे, ‘पत्रकारका प्रश्नहरू कमजोर भएपछि पत्रकारिता कहाँ बलियो हुन्छ?’

पत्रकारले नै आफ्ना प्रश्नहरू कमजोर बनाइरहेका छन् भने प्रविधिले ल्याएको अवसर अर्थात् डिजिटल प्ल्याटफर्महरू त्यसका लागि सहयोगी बनेका छन्। पत्रकार र पत्रकारिताका विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ अरू पेसा, व्यवसाय र क्षेत्रका मान्छेले होइन, यही क्षेत्रले दिनुपर्छ। आफ्नो पेसा र व्यवसायप्रति विश्वास जागृत गर्न यही पेस र व्यवसायमा रहेकाले गल्ती सच्याउने र सच्चिने तत्परता देखाउनुपर्छ। आमसञ्चार माध्यम र पत्रकार को हो को होइन भन्ने बहस चलिरहेका बेला यसको पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने पनि कतिपयको बुझाइ र विश्लेषण छ।

एउटा पत्रकार, सम्पादक वा सञ्चारगृह नागरिकका प्रश्नबाट विमुख हुन पाउँदैन। ऊ सधैं जवाफदेही र जिम्मेवार बन्नुपर्छ। आजका दिनमा अपवादबाहेकका सञ्चारकर्मी र सञ्चारगृह त्यसबाट विमुख रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ। एउट सञ्चारगृह हुन के के योग्यता, क्षेमता र जनशक्ति चाहिन्छ ? त्यसले उत्पादन गर्ने सञ्चार सामग्रीहरू प्रशोधन त्यसअनुसार भएका छन् कि छैनन्, अहिलेको सबैभन्दा ठुलो प्रश्न त्यही र त्यहीँ छ।

पत्रकार र सञ्चारगृहका मात्र होइन, यस क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्था र सरकारको पनि यस क्षेत्रको विकास र विस्तारमा ध्यान पुगेको छैन। विपक्षमा हुँदा सञ्चारमाध्यमलाई उपयोग गर्न उद्यत् हुने राजनीतिक दलहरू सत्तामा गएपछि नियन्त्रण गर्न सक्रिय हुने पुरानै परिपाटी हो।

अहिलेको सरकारले नियन्त्रण होइन, बेवास्ता गर्दै सामाजिक सञ्जाललाई नै सञ्चारको टुल्सका रूपमा उपयोग गर्दै आएको छ तर यस क्षेत्रको विकास, विस्तार र व्यवस्थित गर्न सरकारको कुनै चासो र चिन्ता देखिएको छैन। वर्षौं पुराना कानुनहरूको अध्यावधिक मात्र होइन, सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। पुरातन ढंग र ढर्राबाट पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण हुँदै आएका छन्। त्यसको सुधार मात्र होइन, असरल्ल सञ्चलनामा रहेका सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता विज्ञहरूले औल्याउँदै आएका छन्।

कुनै समय हावा भरिएको बेलुनजस्ता सञ्चार गृहहरू विज्ञापन बजारमा आएको संकुचनसँगै अहिले हावा फुस्केका बेलुनजस्तो बन्न पुगेका छन्। यसले सञ्चारमाध्यममा श्रम समस्या विकराल बन्दै गएको र सञ्चार संस्था टिकाइराख्न पनि धौधौ परेको देखाउँछ।

हिजो राजनीतिक दलहरू संकटमा पर्दा र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा नेपालका पत्रकार र सञ्चार उद्योगले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको थियो र अहिले पनि गर्दै आएको छ तर अहिले सञ्चार क्षेत्र संकटग्रस्त बन्दै जाँदा यस क्षेत्रका विषयमा सरकार र सरोकारवाला निकायहरूको चिन्ता र चिन्तन देखिएको छैन।

सञ्चारकर्मीको मात्र होइन, सञ्चारमाध्यमको पनि विकास र विस्तारलगायतको विषय उठानको अगुवाइ नेपाल पत्रकार महासंघले गर्नुपर्ने हो। पत्रकारहरू क्षमता अभिवृद्धि, सेवासुविधा र अधिकार मात्र होइन, कर्तव्यबोध गराउने भूमिका महासंघसहितका संघसंस्थाले निर्वाह गर्नुपर्ने हो।

त्यति मात्र होइन, पत्रकार, प्रकाशक/सञ्चालक र सरकारसँग यस क्षेत्रका समस्या, विकास र विस्तारमा उसको अहं भूमिका हुनुपर्छ र हुन्छ तर श्रमको मुद्दालाई मात्र उसले बोक्दा पत्रकार र सञ्चालक/प्रकाशकबिचमा पुलको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने पत्रकार महासंघ र सञ्चालक/प्रकाशक भैंसीदेखि जोगी र जोगीदेखि भैंसी डराउनेजस्तो बन्न पुगेका छन्। जसले सञ्चार गृह र पत्रकारहरू खासखास समस्या के–के हुन् र कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने बहस र छलफल हुनै सकेको छैन। श्रमदेखि यस क्षेत्रका समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नीति निर्माणमा लाग्नुपर्ने महासंघ धर्ना र जुलुसमा सीमित हुन पुगेको छ। त्यसले तत्काल कुनै घटना विशेषलाई सम्बोधन गरेर पनि रोगको उपचार नहुँदा महासंघप्रति पत्रकारहरूकै विश्वास कमजोर बन्दै गएको छ।

त्यससँगै सञ्चारमाध्यम वा गृहहरू उद्योग हो कि सोसल सर्भिस भन्ने प्रश्न र बहस पनि सुरु भएको छ। उद्योग हो भने अन्य उद्योगमा जस्तै यस क्षेत्रमा पनि पुँजी, बजार, श्रमिकको सुनिश्चितता नभई दर्ता भएर मात्र वा त्यतिकै सञ्चालन गर्न पाइने कि नपाइने ? त्यसका लागि निश्चित लगानीको सुनिश्चितता चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। होइन यो सोसल सर्भिस हो भने यसबाट व्यापार–व्यवसाय मात्र होइन, यसले आर्जन गरेको सम्पत्ति व्यक्तिको हुने कि नहुने? त्यति मात्र होइन, श्रम ऐन कि श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विवाद र बहस पनि सँगै आएको छ।