वैदेशिक रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया रोजगारीमा जान पाउनुपर्ने माग राख्दै रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत भाषा तथा सिप परीक्षा उत्तीर्ण गरेका युवाहरूले आफ्नो आन्दोलन तीव्र बनाएका छन् ।
बुधबार ग्वार्कोस्थित ईपीएस कोरिया शाखा कार्यालय घेराउ गरेका उनीहरूले बिहीबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसमक्ष आफ्ना माग राखेका छन् ।
दुई वर्षअघि परीक्षा पास गरी रोस्टरमा सूचीकृत भए पनि हालसम्म कोरिया जान नपाएको भन्दै उनीहरू पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
करिब दुई सयभन्दा बढी युवाले ईपीएस कार्यालय घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेका थिए । उनीहरूले भाषा र सिप परीक्षा उत्तीर्ण गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि रोजगारदातासँग करार सम्झौता नहुँदा भविष्य अन्योलमा परेको उनीहरूको गुनासो छ ।
दुई महिनाअघि पनि उनीहरूले कोरिया पठाउन ढिलाइ भएको भन्दै ईपिएस कार्यालयमा आन्दोलन गरेका थिए । त्यति बेला श्रम मन्त्रालयसँग सहमति भए पनि कार्यान्वयन नभएको आरोप आन्दोलनरत युवाको छ ।
सन् २०२५ का लागि सञ्चालन गरिएको ईपीएस भाषा परीक्षामा १ लाख ६३ हजार जना सहभागी भएकामध्ये १७ हजार ३० जना उत्तीर्ण भएका थिए । तीमध्ये अधिकांश श्रमिक हालसम्म कोरियाली रोजगारदातासँग करार सम्झौता गर्न नसक्दा कोरिया जान पाएका छैनन् । परीक्षा पास गरे पनि लामो समयसम्म प्रतीक्षामा बस्नुपर्दा आर्थिक, मानसिक र पारिवारिक समस्या बढ्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ ।
आन्दोलनरत युवाहरूले नयाँ विज्ञापन र थप परीक्षा लिनु अघि पहिल्यै परीक्षा पास गरेका श्रमिकलाई प्राथमिकताका साथ कोरिया पठाउनुपर्ने माग गरेका छन् । साथै, रोस्टरको म्याद थप, सेक्टर परिवर्तन (सेक्टर चेन्ज) को व्यवस्था र आफ्नो फाइल रोजगारदातासम्म पुर्याउनुपर्ने उनीहरूको मुख्य माग छ ।
ईपीएस कोरिया शाखाको निर्देशक बिन्दा आचार्यका अनुसार युवाहरूले उठाएका अधिकांश माग नेपाल सरकारले एक्लैले सम्बोधन गर्न नसक्ने प्रकृतिका छन् । ती माग औपचारिक रूपमा कोरियाली सरकारसमक्ष पेस गरिएको उनी बताउँछिन् ।
‘उहाँहरूले अघि सार्नुभएको माग कोरियाली सरकारसँग सम्बन्धित छन्,’ निर्देशक आचार्यले भनिन्, ‘नेपाल सरकारले ती माग कोरिया सरकारसमक्ष पठाइसकेको छ । साथै उताबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ ।’
नेपाल, ईपीएसअन्तर्गत कोरियामा सबैभन्दा बढी श्रमिक पठाउने देश हो । कोरियाले चाहेको भन्दा अत्यधिक सङ्ख्यामा नेपालीले आवेदन दिने गरेका छन् । तर, भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नु कोरिया जानका लागि एक मात्र योग्यता भए पनि यो रोजगारीको ग्यारेन्टी भने नभएको उनले बताइन् ।
‘भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भएपछि उहाँहरूलाई रोस्टरमा राखिन्छ,’ निर्देशक आचार्यले भनिन्, ‘रोजगारदाताले त्यही रोस्टरबाट आफूलाई चाहिने कामदार छनोट गर्ने हो । त्यसैले भाषा पास गरेका सबैले रोजगारी पाउँछन् भन्ने सुनिश्चित हुँदैन ।’ रोजगारदाताको प्राथमिकतामा नपर्दा कतिपय दक्ष युवाहरू पनि कोरिया जानबाट वञ्चित हुन सक्ने उनले बताइन् ।
नेपाल र दक्षिण कोरियाबिच सन् २००७ मा रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो र सन् २००८ देखि नेपाली कामदार कोरिया जान थालेका हुन् । हाल दक्षिण कोरियामा एक लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् ।
शाखाले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२४ मा करिब ९ हजार २ सय नेपाली ईपीएसमार्फत कोरिया गएका छन् । सन् २०२५ मा यो सङ्ख्या बढेर करिब ११ हजार २ सय पुगेको छ । यद्यपि, रोस्टरमा रहेका हजारौँ युवाको भविष्य अझै अन्योलमै रहेको छ ।
सरकार र कोरियाली पक्षबिच समन्वय भए पनि परीक्षा पास गरेका श्रमिकको प्रतीक्षा कहिले टुंगिन्छ भन्ने प्रश्न भने अझै अनुत्तरित देखिन्छ ।
प्रकाशित: १७ पुस २०८२ २०:४८ बिहीबार
