आज बालबालिकामाथि हुने यौन शोषण, दुर्व्यवहार तथा हिंसा रोकथाम दिवस हो। आजदेखि नै रोगाणुरोधी औषधिप्रतिको प्रतिरोध (एएमआर) बारे चेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले विश्वका विभिन्न मुलुकमा अभियान सुरु भएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा हरेक वर्ष नोभेम्बर १८ मा बालबालिकामाथि हुने यौन शोषण, दुर्व्यवहार तथा हिंसा रोकथाम र त्यसबाट प्रभावितको उपचार तथा पुनः स्थापनासम्बन्धी यो विश्व दिवस मनाइन्छ। राष्ट्रसङ्घको महासभाले सन् २०२२ नोभेम्बर ७ मा प्रस्ताव पारित गरी नोभेम्बर १८ लाई उक्त दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको हो।
बालबालिकामाथिको यौन शोषण र दुर्व्यवहार मानव अधिकारको उल्लङ्घन हुनुका साथै सार्वजनिक स्वास्थ्यको गम्भीर समस्या हो। यसले बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य र विकासमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ। यस्ता घटना रोक्न, पीडितलाई न्याय र उपचारमा पहुँच सुनिश्चित गर्न तथा दोषीलाई जवाफदेही बनाउन दिवसले जोड दिन्छ।
अनलाइन तथा प्रत्यक्ष रूपमा हुने यौन शोषण, दुर्व्यवहार र हिंसा अन्त्य गर्न जनचेतना बढाउनुका साथै पीडितप्रतिको सामाजिक लाञ्छना हटाउन पनि राष्ट्रसङ्घले आह्वान गरेको छ।
यसैगरी, ‘एक स्वास्थ्य, एक कार्यः एएमआर अहिले नै रोकौँ’ आजदेखि नोभेम्बर २४ सम्म विश्व रोगाणुरोधी प्रतिरोध सचेतना सप्ताह मनाइँदैछ।
मानिस, पशुपक्षी, वनस्पति र वातावरणको स्वास्थ्य एकअर्कासँग जोडिएकाले औषधिप्रतिको प्रतिरोध रोक्न सबै क्षेत्रको संयुक्त प्रयास आवश्यक रहेकामा अभियानले जोड दिएको छ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार ब्याक्टेरिया, भाइरस, ढुसी तथा परजीवीमा समयक्रमसँगै परिवर्तन आएर तिनलाई नियन्त्रण गर्न प्रयोग गरिने औषधिले प्रभावकारी रूपमा काम नगर्ने अवस्थालाई रोगाणुरोधी प्रतिरोध भनिन्छ। यस्तो प्रतिरोध बढ्दै जाँदा एन्टिबायोटिकलगायत औषधि प्रभावहीन बन्ने र सङ्क्रमणको उपचार कठिन वा असम्भव हुने जोखिम बढ्छ।
एन्टिबायोटिक तथा अन्य रोगाणुरोधी औषधिप्रतिको बढ्दो प्रतिरोध नियन्त्रण गर्न सन् २०१५ मेमा सम्पन्न विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको ६८औँ विश्व स्वास्थ्य सभाले विश्वव्यापी कार्ययोजना अनुमोदन गरेको हो।
उक्त योजनाको प्रमुख उद्देश्य प्रभावकारी सञ्चार, शिक्षा र तालिममार्फत एएमआरबारे चेतना अभिवृद्धि गर्नु हो।
एएमआर नियन्त्रणका लागि औषधिको उचित प्रयोग, सङ्क्रमण रोकथाम, सरसफाइ तथा सुरक्षित खाद्य प्रणालीको प्रवर्द्धन र मानिस, पशुपक्षी तथा वातावरणको स्वास्थ्यलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा सङ्गठनले जोड दिएको छ।
प्रकाशित: २ मंसिर २०८३ ११:०४ बुधबार





