बाघको संख्या वृद्धिसँगै बढ्दै गएको मानव–बाघ द्वन्द्वको समाधान गर्न सरकारले ’टाइगर सेन्चुरी’ स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्री तथा  राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी)का अध्यक्ष गिता चौधरीको प्राथमिकता प्राप्त नीति तथा योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले एनटीएनसीले अमेरिकास्थित संस्था ‘द वाइल्ड एनिमल सेन्चुरी’ (टीडब्ल्यूएएस) सँग समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेको छ।

सम्झौता पत्रमा कोषका तर्फबाट कोषका सदस्य–सचिव डा. चिरञ्जीवीप्रसाद पोखरेल र ‘द वाइल्ड एनिमल सेन्चुरी’ का कार्यकारी निर्देशक प्याट क्रेगले हस्ताक्षर गरेका छन्। नेपालमा बाघको संख्या दोब्बरभन्दा बढी पुगेसँगै मानव बस्तीमा पस्ने र मानवीय क्षति निम्त्याउने द्वन्द्वग्रस्त बाघ (कन्फ्लिक्ट टाइगर) को संख्या पनि बढेको छ। यस्ता समस्याग्रस्त बाघलाई प्राकृतिक वासस्थानबाट नियन्त्रणमा लिएपछि हाल विभिन्न साँघुरा खोरहरूमा राख्ने गरिएको छ। 

दीर्घकालीन स्याहार, आधुनिक आवास र वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि छुट्टै सेन्चुरी निर्माण गर्नु अपरिहार्य देखिएपछि सरकारको योजना अनुरूप डा. पोखरेलले यो अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी अघि बढाएका हुन्।

समझदारी अनुसार नेपालमा कम्तीमा ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा खुला तथा प्राकृतिक वातावरणमैत्री आधुनिक बाघ सेन्चुरी निर्माण गरिनेछ। अमेरिकी संस्था टीडब्ल्यूएएसले आफ्नो ४६ वर्षभन्दा लामो अनुभव र विज्ञता प्रयोग गर्दै सेन्चुरीको भौतिक पूर्वाधार, प्राकृतिक वासस्थान डिजाइन, पशु चिकित्सालय तथा घेराबार निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक तथा प्राविधिक स्रोत जुटाउनेछ।

जग्गाको स्वामित्व भने नेपाल सरकार वा एनटीएनसीकै रहनेछ।  यो सेन्चुरी समस्याग्रस्त बाघको आजीवन सुरक्षित बासस्थान मात्र नभई जनचेतना र संरक्षण शिक्षाको केन्द्रका रूपमा समेत विकास गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ।  

सेन्चुरीभित्र बाघलाई कुनै पनि व्यावसायिक मनोरञ्जन, फोटो सेसन, खेल वा प्रजनन प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन। यो परियोजनाले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्दै दुर्लभ पाटेबाघको संरक्षणलाई सुनिश्चित गर्ने विश्वास गरिएको छ।