नेपाल बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष डा. चन्द्रबहादुर अधिकारीविरुद्धको भ्रष्टाचार अनुसन्धान एउटा ऋण स्वीकृतिको विवादबाट सुरु भए पनि त्यसको दायरा क्रमशः अन्य ऋण प्रकरण, बैंक खाताका कारोबार र व्यक्तिगत आर्थिक लेनदेनसम्म पुगेको देखिएको छ।

ऋण प्रवाहसँग जोडिएका तीन छुट्टाछुट्टै प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतले ती तीनै मुद्दामा अधिकारीलाई दोषी ठहर गरेको छ।

अख्तियारको अभियोगअनुसार अधिकारीले ऋण स्वीकृत गरिदिने भन्दै रकम मागेको आरोप तीनवटा प्रकरणमा जोडिएको थियो।

तनहुँको अकलादेवी ट्रेडर्सले २५ करोड रुपैयाँ ऋण माग्दा ऋण रकमको २ प्रतिशतका दरले ५० लाख रुपैयाँ मागिएको अभियोग थियो। अनुसन्धानका क्रममा उक्त रकम अधिकारीकी पत्नी मधुमाया अधिकारीको बैंक खातामा जम्मा भएको दाबी गरिएको थियो।

अनुसन्धानअनुसार सुरुमा ५ लाख रुपैयाँ र त्यसपछि चेकमार्फत १५ लाख तथा ३० लाख रुपैयाँ जम्मा भएको थियो। रकम बुझाएपछि पनि ऋण प्रक्रिया अघि नबढेको भन्दै सेवाग्राही पक्षबाट उजुरी परेको थियो। पछि उक्त ५० लाख रुपैयाँ फिर्ता गरिएको विवरणसमेत अनुसन्धानमा समेटिएको थियो।

अख्तियारको अनुसन्धानले अधिकारीसँग सम्बन्धित आर्थिक कारोबारलाई उनको पारिवारिक खातामै सीमित नराखी अन्य व्यक्तिको खातासम्म पछ्याएको थियो।

अनुसन्धानमा अधिकारीका ड्राइभर उमेश महर्जनसँग भएको कारोबारसमेत समेटिएको थियो। अख्तियारका अनुसार नगद, चेक र मोबाइल बैंकिङमार्फत अधिकारी र महर्जनबीच १४ पटक कारोबार भएको र ती कारोबारको कुल रकम २५ लाख ५७ हजार रुपैयाँ रहेको थियो।

यही कारोबारलाई अनुसन्धानको अर्को महत्वपूर्ण कडीका रूपमा लिइएको थियो।

अधिकारीविरुद्धको अनुसन्धानमा भैरहवाको एक हस्पिटालिटी कम्पनीसँग सम्बन्धित ऋण प्रकरण पनि जोडिएको थियो।

अख्तियारको अभियोगअनुसार उपचार खर्चका लागि रकम आवश्यक परेको भन्दै अधिकारीले रकम मागेका थिए। सो क्रममा १२ लाख र ७ लाख गरी १९ लाख रुपैयाँ लिएको आरोप लगाइएको थियो।

त्यस्तै, हिमाल–तराई कन्स्ट्रक्सनले बैंकबाट ऋण लिन खोज्दा ५ लाख रुपैयाँ लिएको अर्को आरोप थियो। उक्त रकम ऋणको एक प्रतिशतका रूपमा मागिएको अभियोगमा उल्लेख थियो।

यसरी अनुसन्धान तीनवटा छुट्टाछुट्टै ऋण प्रकरणमा केन्द्रित हुँदै अघि बढेको थियो।

अधिकारी ११ भदौ २०८० मा नेपाल बैंकको स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त भएका थिए। ऋणका लागि रकम मागिएको उजुरीपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत विषयमा छानबिन गरेको थियो।

राष्ट्र बैंकको छानबिनपछि अधिकारीमाथि कारबाही भएको र त्यसपछि अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको विवरण छ।

अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारले २०८१ माघमा अधिकारीको घरमा छापा मारेको थियो। त्यसक्रममा चेक, बैंक खाताका विवरण तथा लेनदेनसम्बन्धी टिपोट भएको डायरीसमेत बरामद गरिएको अख्तियारले जनाएको थियो।

अख्तियारले २०८२ जेठमा अधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा तीनवटा छुट्टाछुट्टै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।

सुनुवाइपछि विशेष अदालतले तीनै मुद्दामा अधिकारीलाई दोषी ठहर गरेको हो। मुद्दामा जोडिएका अन्य आरोपितमध्ये दुई जनालाई भने अदालतले सफाइ दिएको छ।

अब अधिकारीमाथि अदालतले गर्ने सजाय निर्धारणको प्रक्रिया बाँकी छ। त्यससँगै अनुसन्धानमा उठाइएका बैंकिङ कारोबार, ऋण स्वीकृति र रकमको लेनदेनसम्बन्धी विषय अदालतको फैसलापछि कानुनी निष्कर्षको अर्को चरणमा प्रवेश गर्नेछ।