भदौ २४ गते सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवनलगायत महत्वपूर्ण सरकारी भवन जलाउनेहरूलाई छाडिएको छ। गृह मन्त्रालयको दबाबमा सिंहदरवार लगायतका सरकारी संरचना जलाउनेहरूलाई बिनासर्त छाडिएको हो।  

जेनजी आन्दोलन पक्राउ नगर्न सरकारले प्रहरीलाई दबाब दिएपछि महानगरीय प्रहरी परिसरको हिरासतमा रहेका करिब ६० जनालाई अष्टमीको दिन छाडेको हो। तर प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एसपी पवन भट्टराईले अनुसन्धान भैरहेको बताए। उनले केही व्यक्तिलाई हाजिर जमानीमा छाडेको स्वीकार पनि गरे। ‘प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ, केही व्यक्तिलाई हाजिर जमानीमा छाडिएको हो, हाजिर जमानीमा छाड्नु भनेको उन्मुक्ति दिनु होइन, अनुसन्धान नगर्ने वा रोकिएको होइन,’ एसपी भट्टराईले भने।  

जेन–जी आन्दोलनका नाममा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत लगायतका सरकारी कार्यालय जलाउनेहरूलाई गृह मन्त्रालयबाटै विज्ञप्ति जारी गरेर पक्राउ नगर्न दबाब दिइएको थियो। प्रहरी प्रधानकार्यालयबाटै परिसरलाई उदण्ड व्यक्तिहरूलाई छाड्न आदेश दिइएको थियो। सिंहदरवार मात्र होइन, राष्ट्रपति कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय, जिल्ला अदालतहरू, संसद् भवन, निजी व्यापारिक भवन, स्कूल कलेज लगायतका विभिन्न प्रतिष्ठानहरू जलाउनेलाई उन्मुक्ति दिँदा सर्वसाधारणमा थप आतंक र त्रास फैलिएको छ।

‘उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र प्रहरी परिसरबाट सिसी टिभी फूटेजको आधारमा पक्राउ परेकाहरूलाई छाडिएको हो,’ स्रोतले भन्यो। स्रोतका अनुसार उदण्डता मच्चाउने र आगजनी तथा लुटपाटमा संलग्न रहेका दशैको टिकाको दुई दिनअघि सबैलाई छाडिदिएको छ। जेजनी आन्दोलनको दोस्रो दिन भदौ २४ गते सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवनलगायत महत्त्वपूर्ण सरकारी भवन तोडफोड गर्नेलाई पक्राउ नगर्न सरकारले प्रहरीलाई दबाब दिएपछि महानगरीय प्रहरी परिसरको हिरासतमा रहेका ६० जनालाई अष्टमीको दिन छाडेको हो। त्यसको पाँच दिन अघि ४० भन्दा बढीलाई छाडेको थियो।  

जेनजी आन्दोलनका नाममा सरकारी कार्यालय, निजी भवन र व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा तोडफोड, लुटपाट र आगो लगाउनेलाई प्रहरीले पक्राउ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन खोजेपछि त्यसो नगर्न गृह मन्त्रालयले छाड्न दबाबमा छाडेको एक प्रहरी कर्मचारीले गुनासो गरे। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङलाई आन्दोलनको क्रममा रहेका जेनजीलाई पक्राउ नगर्न आदेश दिएका थिए। त्यसपछि गहृमन्त्रालयबाट गोप्य रुपमा सर्कुलर र विज्ञप्ति नै जारी गर्न लगाएका थिए। अपराधीहरूलाई छाड्न प्रहरीलाई दबाब आएपछि सर्बत्र विरोध भएको थियो। सरकारको निर्देशनको रूपमा स्वीकार गर्दै प्रहरीले सार्वजनिक बिदाको दिन सबैलाई छाडिदिएको स्रोतको दाबी छ।

प्रहरीले आन्दोलनका क्रममा आफ्ना हतियार र बर्दी लुट्ने कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा केहीलाई पक्राउ गरेको थियो। कारागारबाट भागेका कैदीबन्दीलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरिरहेको छ। काठमाडौंको महाराजगन्जस्थित प्रहरी वृत्तका प्रहरी जवानको हत्यामा संलग्नलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ। उनीहरूलाई भने प्रहरीले छाडेको छैन। प्रहरीका कार्यालयमा आगो लगाउनुपर्छ भन्नेलाई पनि सामाजिक सञ्जालमा आएका भिडियो र तस्बिर हेरेर प्रहरीले कानुनी दायरामा ल्याइरहेको थियो।  

गृहमन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको न्यायिक छानबिन गर्न आयोग बनेकाले त्यसले दिने प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। ‘आयोगलाई भौतिक एवं मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारबाहीको सम्बन्धमा आवश्यक रायसमेत दिने कार्यादेश रहेको हुँदा त्यसबमोजिमको प्रतिवेदन प्राप्त भएपश्चात् नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम गर्ने बेहोरा जानकारी गराइन्छ,’ मन्त्रालयले असोज ९ मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तसर्थ आयोगको कार्यक्षेत्रमा रहने विषयमा सरकारका नियमित संयन्त्रबाट तत्काल कारबाही अगाडि नबढाइने तर गैरकानुनी रुपमा भएका र हुने गतिविधिमा कानुनअनुसार कारबाही हुने बेहोरासमेत सबैमा जानकारी गराइन्छ।’ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेको हस्ताक्षरमा उक्त विज्ञप्ति जारी भएको छ।

सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा भदौ २३ र २४ गतेका घटनाबारे छानबिन गर्न अयोग गठन गरेको छ। त्यो आयोगको कार्यक्षेत्रमा पर्ने विषयमा कुनै कारबाही नगर्न गृह मन्त्रालयले प्रहरी संयन्त्रलाई निर्देशन दिएको हो।

सरकारले जेन–जी आन्दोलनमा भएको दमन र भोलिपल्ट भएको आगजनी तथा तोडफोडको घटनाबारे विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र द्वन्द्वग्रस्त विभिन्न मुलुकको संक्रमणकालीन न्यायमा काम गरेका कानुनविद् विशेश्वर भण्डारी सदस्य रहेको आयोगले आफ्नो काम थालिसकेको छ। जेन–जी प्रर्दशनमा घातक हतियारहरूको प्रयोग  र दमनमा नीतिगत रूपमा संलग्नहरूमाथि जाँचबुझ हुने र उनीहरूसँग दसैँलगत्तै बयान लिने तयारी छ।यो समितिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित पाँच जनाको राहदानी रोक्का गर्न तथा काठमाडौं छोड्नुपरे आयोगसँग अनुमति लिन लगाउनू भन्दै सरकारलाई सिफारिससमेत गरिसकेको छ।