विश्वका सबैभन्दा धनी ०.१ प्रतिशत जनसङ्ख्याले गर्ने कुल कार्बन उत्सर्जन करिब ३ अर्ब ५० करोड जनसङ्ख्याले गर्ने उत्सर्जनभन्दा बढी रहेको पाइएको छ। अक्सफामले मंगलबार सार्वजनिक गरेको नयाँ प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो।

‘विपद्ले गर्ने विभाजन : कसरी जलवायु सङ्कटले असमानता बढाउँछ र सीमित वर्गलाई धनी बनाउँछ’ शीर्षकको उक्त प्रतिवेदनले जलवायु सङ्कटले धनी र गरिबबीचको खाडल थप फराकिलो बनाउँदै लगेको चेतावनी दिएको छ। विश्व तापक्रम वृद्धिमा धनी व्यक्ति र ठूला कम्पनीको योगदान असमानुपातिक रूपमा बढी रहेको र उनीहरूले विपद्बाट आर्थिक लाभसमेत लिने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनअनुसार विश्वका सबैभन्दा धनी ०.१ प्रतिशत (करिब ८० लाख) मानिसले गर्ने उपभोगमा आधारित कार्बन उत्सर्जन सबैभन्दा गरिब ५० प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ५० करोड मानिसले गर्ने कुल उत्सर्जनभन्दा ४४ प्रतिशत बढी छ। त्यस्तै, सबैभन्दा धनी १ प्रतिशत जनसङ्ख्याले गर्ने उत्सर्जनले बाढी, डढेलो, खडेरी र खाद्य सङ्कटजस्ता जलवायुसम्बन्धी विपद्लाई थप बारम्बार र गम्भीर बनाउन योगदान गरिरहेको छ।

अक्सफामले सबैभन्दा धनी १ प्रतिशत मानिसले एक वर्षमा गर्ने उत्सर्जनकै कारण गर्मीसँग सम्बन्धित घटनाबाट करिब १९ लाख थप मानिसको मृत्यु हुन सक्ने अनुमान गरेको छ। आर्थिक असमानता बढी भएका देशमा बाढीबाट हुने मृत्यु तुलनात्मक रूपमा सात गुणा बढी रहेको पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ। यसले आर्थिक असमानताले चरम मौसमी घटनालाई कसरी अझ घातक विपद्मा परिणत गर्छ भन्ने देखाउँछ।

‘जलवायुसम्बन्धी विपद्ले असमानता बढाउँछ र असमानताकै कारण ती विपद् अझ घातक बन्छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। जलवायु परिवर्तनको प्रभावकारी सामना गर्न विपद्को जोखिममा को पर्छ, त्यसबाट कसले जोगिन सक्छ, पुनःस्थापना गर्ने क्षमता कसको हुन्छ र सबैभन्दा ठूलो क्षति कसले बेहोर्छ भन्ने निर्धारण गर्ने आर्थिक तथा सामाजिक असमानतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

धनीहरू प्रदूषण गर्छन्, विपद्बाट नाफा कमाउँछन्

अक्सफामको विश्लेषण व्यक्तिगत उपभोगमा मात्र सीमित छैन। यसले अर्बपतिहरूले ठूला कम्पनीमा गरेको लगानीबाट हुने उत्सर्जनलाई समेत समेटेको छ। प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२५ मा एक हजार अर्बपतिको लगानीबाट ४८ करोड ६० लाख टन कार्बनडाइअक्साइड बराबरको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन भएको थियो। यो उत्सर्जनलाई कुनै एउटा देशको उत्सर्जन मानेर गणना गर्ने हो भने उक्त देश विश्वको १९औँ ठूलो प्रदूषक बन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

निजी विमानको प्रयोग अत्यधिक कार्बन उत्सर्जनको अर्को उदाहरण हो। अक्सफामका अनुसार सन् २०२५ मा निजी जेट विमानबाट १ करोड ६० लाख टन कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन भएको थियो। एउटा निजी जेटको एक उडानबाट औसत ३.७ टन कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन हुने अनुमान गरिएको छ।

प्रतिवेदनले धनी मानिस जलवायुसम्बन्धी विपद्बाट आफूलाई जोगाउन पनि बढी सक्षम हुने उल्लेख गरेको छ। उनीहरू सुरक्षित क्षेत्रमा बसाइँ सर्न, बिमा गराउन, आपत्कालीन अवस्थामा होटलमा बस्न र क्षतिग्रस्त सम्पत्ति छिटो पुनर्निर्माण गर्न सक्छन्।

तर, गरिब परिवारसँग यस्ता विकल्प प्रायः हुँदैनन्। उनीहरू बाढीको जोखिम भएका बस्ती वा कमजोर घरमा बस्न बाध्य हुन सक्छन्। कृषि तथा मौसममा निर्भर अन्य पेसाबाट जीविकोपार्जन गर्ने उनीहरूसँग विपद्पछि जीवन पुनःस्थापना गर्न पर्याप्त बचत नहुन सक्छ। पटकपटक आउने विपद्ले उनीहरूलाई थप गरिबीमा धकेल्न सक्छ।

विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई शक्तिशाली आर्थिक समूहले जमिन कब्जा गर्ने, सार्वजनिक सेवा निजीकरण गर्ने र अत्यावश्यक पूर्वाधारमाथि व्यावसायिक नियन्त्रण विस्तार गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने चेतावनी पनि प्रतिवेदनले दिएको छ।

असमानताले विपद्लाई थप घातक बनाउँछ

विपद्जन्य क्षति चरम मौसमी घटनाको तीव्रताले मात्रै निर्धारण गर्दैन। विद्यमान असमानताले जोखिममा पर्ने अवस्था, त्यसको असर सहन सक्ने क्षमता र विपद्पछि पुनःस्थापना हुने सम्भावनालाई समेत प्रभावित गर्छ।

कमजोर आवासमा बस्ने, खुला ठाउँमा काम गर्ने वा कृषि र मौसममा निर्भर अन्य पेसामा संलग्न मानिस बढी जोखिममा हुन्छन्। महिला, आदिवासी समुदाय, सीमान्तकृत समूह र साना किसानले विशेष रूपमा गम्भीर असर बेहोर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसैगरी, बारम्बारको विपद्ले समयसँगै यस्तो असमानतालाई थप गहिरो बनाउँछ। धनी परिवारसँग बिमा, बचत र पुनर्निर्माणका लागि वित्तीय स्रोतमा पहुँच हुने भएकाले उनीहरूले आफ्नो जीवनयापन छिटो सामान्य अवस्थामा फर्काउन सक्छन्। गरिब परिवार भने सम्पत्ति बेच्न, ऋण लिन वा घरजग्गा छाड्न बाध्य हुन सक्छन्।

अक्सफामले सन् २०१४ देखि २०५० सम्म जलवायु सङ्कटका कारण करिब एक अर्ब मानिस विस्थापित हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ। यसबाट प्रभावित हुने अधिकांश मानिस विश्वको दक्षिणी गोलार्द्धका विकासशील देशमा रहने अनुमान गरिएको छ।

जलवायु न्यायका लागि नेपालको आग्रह

प्रतिवेदनको भूमिकामा नेपालका कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले नेपालका हिमनदी तीव्र गतिमा पग्लिरहेको, किसानले बदलिँदो मौसमी अवस्थासँग जुध्नुपरिरहेको र एउटै वर्ष खडेरी तथा बाढी दुवैको सामना गर्नुपरेको उल्लेख गरेकी छन्। पहिले निकै जाडो हुने र डेङ्गु फैलिन नसक्ने ठानिएका उच्च पहाडी क्षेत्रमा समेत यो रोग देखिन थालेपछि जनस्वास्थ्य सेवामाथि थप दबाब परेको उनले बताएकी छन्।

विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गर्ने नेपालले जलवायु परिवर्तनका गम्भीर असर बेहोर्नुपरेको भन्दै चौधरीले यसलाई अन्यायपूर्ण बताएकी छन्।

‘रसुवामा हालै आएको बाढीको तीव्रता, आकार र क्षतिले विश्वलाई केही समयका लागि झस्काउन सक्छ,’ उनले लेखेकी छन्। तर, एउटा विपद्ले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान आकर्षित गरे पनि जलवायु सङ्कटको असर त्यस क्षेत्रमा मात्र सीमित नरहेको उनको भनाइ छ।

मन्त्री चौधरीले जलवायु कार्यलाई तीव्र बनाउने, उत्सर्जन घटाउने, मानिसको सुरक्षा गर्ने र आर्थिक निर्णयलाई साझा तर फरक जिम्मेवारी तथा क्षमताको सिद्धान्तअनुसार अघि बढाउने कुरामा जोड दिएकी छन्।

जलवायु अनुकूलनलाई तीव्र बनाउन, पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्न र पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य तथा अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन देशहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताएकी छन्।

यस्तो सहयोग जोखिममा सबैभन्दा बढी रहेका र विपद्पछि आफैँ पुनःस्थापना हुन कम क्षमता भएका समुदायसम्म पुग्नुपर्नेमा उनले जोड दिएकी छन्। यसले मानवीय गरिमा जोगाउन र जलवायुसम्बन्धी अन्याय घटाउन मद्दत गर्ने उनको भनाइ छ।

अबको बाटो

जलवायु परिवर्तन र आर्थिक असमानताबीचको दुष्चक्र तोड्न अक्सफामले पाँचवटा प्रमुख उपाय अघि सारेको छ।

पहिलो, सरकारले अत्यधिक धनी व्यक्ति र उनीहरूको लगानीबाट हुने कार्बन उत्सर्जन उल्लेख्य रूपमा घटाउनुपर्छ। यसका लागि अति धनाढ्य व्यक्तिमाथि बढी कर लगाउने तथा निजी जेटजस्ता अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने विलासी गतिविधिमा कर बढाउनुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ।

दोस्रो, धनी देशले विकासशील राष्ट्रलाई दिने जलवायु वित्त उल्लेख्य रूपमा बढाउनुपर्छ। विशेषगरी जलवायु अनुकूलनका लागि प्रतिबद्ध रकम ऋणका रूपमा नभई अनुदानमार्फत उपलब्ध गराउनुपर्ने अक्सफामको माग छ।

तेस्रो, सरकारले आर्थिक असमानता घटाउन समयसीमा तोकेर योजना लागू गर्नुपर्छ। यसमा सबैभन्दा धनी र सबैभन्दा गरिब परिवारबीचको आयको खाडल कम गर्ने उपाय समावेश हुनुपर्छ।

चौथो, सार्वजनिक नीतिले जोखिममा रहेका समुदायलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यसका लागि सामाजिक सुरक्षा, जलवायु प्रतिरोधी पूर्वाधार, समुदायकेन्द्रित पूर्वसूचना तथा सुरक्षित स्थानमा सार्ने प्रणाली र सार्वजनिक खाद्य वितरण व्यवस्था सुदृढ गर्नुपर्छ। साना किसानलाई जमिन, सिँचाइ, बीउ र जलवायुसम्बन्धी धक्काको सामना गर्न आवश्यक अन्य स्रोतमा सहज पहुँच उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ।

पाँचौँ, सरकारले विपद् र जलवायु सङ्कटबाट अनुचित नाफा कमाउने प्रवृत्ति रोक्न कर्पोरेट शक्तिमाथि नियन्त्रण बढाउनुपर्छ। यसका लागि स्थायी अतिरिक्त नाफा कर, मूल्य सीमासम्बन्धी व्यवस्था, सट्टेबाजीमा नियन्त्रण र अत्यावश्यक सेवामा निजी क्षेत्रको विकल्पका रूपमा सार्वजनिक व्यवस्था सुदृढ गर्ने उपाय अपनाउन सकिन्छ।