अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचारको छानबिन संवैधानिक निकाय हो। मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियारलाई प्रस्ट कानुनी अधिकार दिने हो भने कुनै पनि राजनीतिक दल वा नेताहरूले स्वार्थ राखेर निर्णय गर्ने र नीति बनाउने आँट गर्दैनन्। 

नेताहरूले भ्रष्टाचार गरेका कारण मुलुक बन्न सकेन भन्ने भाष्य पनि जेनजी आन्दोलनमा सबैभन्दा बढी उठेको थियो। भदौ २३ को आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्ने बताएको थियो। तर प्रमुख काम निर्वाचन गराउने भएकाले उक्त सरकारले त्यतातिर ध्यान दिन सकेन। यद्यपि अख्तियारले आफ्नो नियमित कामलाई निरन्तरता दिइरहेको थियो।

गत चैत १३ गते बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न १५ दिनभित्र अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेपछि जनतामा एक प्रकारको उत्साह छाएको थियो। प्रधानमन्त्री शाहले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै शासकीय सुधारसम्बन्धी सरकारको सय कार्यसूची अनुमोदन गर्ने र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेका थिए। तर १५ दिनको समयसीमा सकिएको छ। 

सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ४३ मा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू समावेश गरेर समिति बनाउने भनिएको थियो। पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि हाल (२०८२/८३) सम्म सार्वजनिक पदधारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरणको संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्ने र दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६१/६२ सालसम्मको अवधिमा सार्वजनिक पदधारण गरेका सोही प्रकृतिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेका थिए।

यहीबेला गृहमन्त्री सुधन गुरुङले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई भेटेका थिए। उनले सरकारको स्पिरिटअनुसार काम गरिदिन राई आग्रह गरेका थिए। आफू अख्तियार पुगेको विषयमा गृहमन्त्री गुरुङले केही बताएका छैनन्। र उनको सचिवालयबाट पनि कोही पनि बोल्न चाहन्नन्। अख्तियार प्रमुखसँग भेटघाट भएको हो कि होइन, हो भने के विषयमा कुराकानी भयो भनेर उनको सचिवालयसँग सोध्दा कुनै जवाफ दिइएन। सचिवालयले एसएमएसको पनि जवाफ फर्काएन। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हाजिर जमानीमा छाड्नुपर्ने भएपछि उनी अख्तियार पुगेको बताइन्छ। अख्तियार स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार उनले ओली र उनीसँग जोडिएका भ्रष्टाचारको विषयमा कुराकानी नगरी फर्केका थिए। उनले जेनजीका मागअनुसार र सरकारको स्पिरिटअनुसार काम गरिदिन आग्रह गरेका थिए। 

तर मन्त्री नै यसरी अख्तियार प्रमुखसँग गएर भेटघाट गर्ने यसोउसो गर्नुपर्‍यो भन्न जाने काम बिरलै हुन्छ। ‘संसदीय समितिका बैठकहरू अख्तियार प्रमुखलाई बोलाएर छलफल गर्ने, त्यहाँ सरकारको स्पिरिटबमोजिम काम होस् भन्ने चाहना राख्नु स्वाभाविक हुन्छ। तर मन्त्री गएर भेटघाट गर्ने र काम चाँडो गर्नुस्, यसो गर्नुस्, उसो गर्नुस् भन्ने काम उपयुक्त होइन। संवैधानिक आयोग भएकाले ती निकायहरू स्वतन्त्र हुन्छन्,’ अख्तियारका एक पूर्वप्रमुखले भने।

खासगरी झापामा रहेको गिरिबन्धु टी-इस्टेट चिया बगानको जग्गा सट्टापट्टाका गर्ने नीतिगत भ्रष्टाचारको छानबिनको चर्चा चलिरहेका कारण पनि मन्त्री गुरुङ त्यसको छानबिन अघि बढोस् भन्ने चाहनाका साथ अख्तियार पुगेको अनुमान गरिएको छ। यद्यपि यो विषयमा मन्त्री गुरुङले कुनै धारणा नराखेको र समग्रमा कुरा गरेर फर्केको बताइएको छ। गिरिबन्धु टी-इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय संसद्बाटै कानुन बनेर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेका कारण तत्काल अख्तियारले हेर्ने सम्भावना निकै कमजोर छ।

मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने जुनसुकै निर्णय नीतिगत हुने र त्यस्ता निर्णयमा अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्थाले मुलुकको सुशासनमा प्रश्न उठ्दै आएका बेला गिरिबन्धु टी-इस्टेट चिया बगानको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने नीतिगत अनुसन्धान अघि बढ्न सकेको छैन। मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरूको अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई अधिकार दिने ऐन समयमै बन्न सकेको छैन। वर्तमान सरकारले गिरिबन्धु टी-इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टामा गरिएको नीतिगत भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गराउन खोजिरहेको छ। त्यससँग सम्बन्धित उजुरी पनि अख्तियारमा रहेको छ।

ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गिरिबन्धु टी-इस्टेट चिया बगानको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने ऐन नियोजित रूपमा ल्याइएको भन्दै चर्को विरोध भएको थियो। नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन माओवादी केन्द्र तीन ओटै दलको प्रतिनिधित्व रहेको संसद्ले ऐन बनाएको र ओली सरकारले सोही ऐनअनुसार जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय गरेको थियो। त्यसको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो। अदालतले तत्काल जग्गा सट्टापट्टाका लागि रोक लगाएको थियो। चिया बगानको जग्गा २०७८ वैशाख १३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बिर्तामोड नगरपालिका-६ मा रहेको ३४३ बिघा १९ कट्ठा १२ धुर जग्गामा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेपछि अदालतमा परेको मुद्दा सुनुवाइका क्रममा बदर भएको थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीकै सहभागितामा अर्बौं चलखेल भएको अनुमान गरिएको सो प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयकै आधारमा अहिलेसम्म अनुसन्धान हुन सकेको छैन। चर्को विरोध भएपछि तत्कालीन समयमा ओलीले ‘गिरिबन्धु जग्गा खरिद-बिक्री गर्नेहरूको विषयमा छानबिन गरौं, जो जेल जानुपर्ने हो, जाऔं’ भनेका थिए तर अख्तियारले यो विषयमा छानबिन गर्ने अधिकार नै राख्दैन। 

अघिल्लो सरकारका पालामा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिअन्तर्गतको उपसमितिले मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णय नीतिगत नहुने व्याख्या गर्दै ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक’ पारित गरेको थियो। त्यही विधेयक समिति हुँदै सदनबाट हुबहु पारित भएको भए संघ र प्रदेश सरकारले गरेका निर्णयमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने बाटो खुल्ने थियो। तर संसद् विघटन भएपछि यसको दायित्व वर्तमान सरकारमा आएको छ।

संसद्बाट कानुन आएपछि मात्रै अख्तियारले यो विषयमा हात हाल्न सक्नेछ। यद्यपि प्रश्न उठेपछि यसअघि नै अख्तियारले एक चरणको अनुसन्धान भने सिध्याएको थियो। तर कानुन अभावले यसलाई थप अर्को चरणमा प्रवेश गर्न नपाएपछि संसद्बाट कानुन बनाउन अख्तियारको दबाब रहँदै आएको थियो। संसदीय समितिका बैठकमा पनि अख्तियारले कानुन ल्याइदिन आग्रह गरेको थियो। तर अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई अधिकार दिइएको छैन।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन २०४८ को दफा ४ (ख) मा ‘मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णयमा आयोगले यस ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान तथा तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै पनि कारबाही गर्ने छैन’ भन्ने उल्लेख छ। जसले अख्तियारको अधिकार खुम्चिएको देखिन्छ। २०७६ सालमा तत्कालीन नेकपा (एमाले र माओवादी मिलेर बनेको) को सरकारको नेतृत्व ओलीले गरेका बेलामा हदबन्दी छुटअन्तर्गत निश्चित प्रयोजनका लागि विभिन्न व्यक्ति वा कम्पनीले लिएका जग्गा सट्टापट्टा गर्न र बेचबिखनसमेत गर्न पाउने गरी कानुन ल्याइएको थियो। ‘भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन) ऐन २०७६’ संसद्बाट पारित गराइयो। उक्त संशोधित ऐनमा थपिएको दफा १२ ‘ग’मा जग्गाहरू बिक्री गर्न र सट्टापट्टा पाइने भन्ने उल्लेख छ।

यसरी कानुन नै संशोधन गरेर गिरीबन्धु टी-स्टेटलाई बहुमूल्य जग्गा दुरुपयोग गर्ने बाटो खुलाइयो। अरू यस्तै प्रयोजन भएका कम्पनीहरू सबैले जग्गा दुरुपयोग गर्न पाउने भए। भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन) ऐन २०७६ को दफा १२ (ग) को उपदफा २ मा जग्गा सट्टापट्टा गर्न सरकारले स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ। ‘त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन हुने भएमा वा लिक्विडेसनमा जाने भएमा त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी संस्थाको दायित्व वा फरफारक गर्ने प्रयोजनको लागि यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बिक्री वितरण गर्न बाधा परेको मानिने छैन,’ त्यसमा भनिएको छ।

कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले भोगचलन गरिरहेको जग्गा सरकारले तोकेको सर्तबमोजिम अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति दिन सक्ने भनिएको छ। ‘नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको हदबन्दीभित्रको जग्गामा स्थापित कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने वा सट्टापट्टा गर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखाइदिएको निवेदन मनासिब देखिए त्यस्ता कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले भोगचलन गरिरहेको जग्गा यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारले तोकेको सर्तबमोजिम अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ,’ त्यसमा भनिएको छ। यसरी सरकारले मनासिब आधार हेरेर सट्टापट्टा वा किनबेच गर्न स्वीकृति दिने व्यवस्था कानुनमै राखिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले सो जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ।