राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजा प्रतिवेदनले नेपालमा पछिल्ला केही दशकयता बालबालिकाको संख्या निरन्तर घट्दै गएको देखाएको छ। 

बढ्दो महँगाई, सीमित आम्दानी, महँगो शिक्षा र स्वास्थ्य खर्चका कारण अभिभावकहरू कम सन्तान जन्माउन थालेकाले बालबालिकाको संख्यामा उल्लेखनीय गिरावट आएको तथ्यांकले देखाउँछ।

जनगणना २०७८ अनुसार हाल नेपालमा बालबालिकाको हिस्सा कुल जनसंख्याको ३४ प्रतिशत मात्र छ। कुल जनसंख्यामा बालबालिकाको संख्या ९८ लाख ६९ हजार ५८३ रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक विनोदशरण आचार्यले प्रस्तुत गरेको ‘नेपालमा बालबालिकाको अवस्था’ सम्बन्धी प्रतिवेदनले आगामी ३० वर्षमा, अर्थात् २१०८ सम्म, बालबालिकाको हिस्सा थप घटेर २२ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ। २०७८ मा ३४ प्रतिशत रहेको बालबालिकाको हिस्सा २०५८ मा भने ४६ प्रतिशत थियो।

प्रदेशगत रूपमा बालबालिकाको वितरण असमान देखिन्छ। मधेस र लुम्बिनी प्रदेशमा अन्य प्रदेशको तुलनामा बालबालिकाको उपस्थिति बढी रहेको छ, जसका कारण ती प्रदेशमा शिक्षा, स्वास्थ्य र संरक्षण सेवामाथि अतिरिक्त दबाब परेको निर्देशक आचार्यले बताए।

उनका अनुसार करिब ७१ प्रतिशत घरपरिवारमा कम्तीमा एक जना बालबालिका छन्। कर्णाली प्रदेशमा यस्तो परिवारको अनुपात सबैभन्दा बढी ८१ प्रतिशत रहेको छ भने बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा कम ६२ प्रतिशत मात्र छ। करिब २९ प्रतिशत घरपरिवारमा भने बालबालिका नै छैनन्। 

यो अनुपात बागमती र गण्डकी प्रदेशमा तुलनात्मक रूपमा बढी देखिएको छ। निर्देशक आचार्यले २९ प्रतिशत घरपरिवारमा बालबालिका नहुनु भविष्यका लागि गम्भीर चुनौती भएको उल्लेख गर्दै बालबालिका वृद्धि लक्षित कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए।

कुल बालबालिकामध्ये मधेस प्रदेशको हिस्सा २४ प्रतिशत छ भने कर्णाली र गण्डकी प्रदेशमा प्रत्येकको हिस्सा ७ प्रतिशत मात्र छ। मधेस प्रदेशमा परिवारमा औसत २.१ जना बालबालिका छन् भने राष्ट्रिय औसत १.५ र बागमती प्रदेशमा १.१ जना मात्र रहेको छ।

कुल बालबालिकामध्ये ५३ प्रतिशत ० देखि ९ वर्ष उमेर समूहका छन्। करिब ४५ प्रतिशत बालबालिका अति विपन्न परिवारमा बसोबास गरिरहेका छन्। निर्देशक आचार्यका अनुसार तथ्यांकले विपन्न परिवारमा बालबालिकाको संख्या बढी रहेको देखाउँछ, जसले उनीहरू उच्च जोखिममा रहेको संकेत गर्छ। 

प्रतिवेदनले जनसांख्यिक संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण, बसाइँसराइ, अपाङ्गता तथा समग्र जीवनस्तरका बहुआयामिक पक्षबाट बालबालिकाको अवस्था विश्लेषण गरेको छ। समग्र अवस्था सुधारोन्मुख देखिए पनि प्रादेशिक, सामाजिक र आर्थिक आधारमा गहिरो असमानता कायम रहेको प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ।

केटा–केटी अनुपातमा पनि प्रादेशिक असन्तुलन देखिन्छ। कोशी प्रदेशमा प्रति १०० केटामा ८३ केटी मात्र छन्। १६–१७ वर्ष उमेर समूहमा कर्णाली प्रदेशमा केटी–केटाको अनुपात १०९ पुगेको देखिनुले उक्त उमेर समूहमा केटाको मृत्युदर तुलनात्मक रूपमा बढी रहेको संकेत गर्छ।

बालविवाह अझै चुनौती

बाल संरक्षणका दृष्टिले बालविवाह, आर्थिक रूपमा सक्रिय बालबालिका तथा जोखिमयुक्त बसोबास प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्। १६–१७ वर्ष उमेर समूहका ५ प्रतिशत बालबालिकाको विवाह भइसकेको छ। कर्णाली प्रदेशमा यो दर ९ प्रतिशत छ भने बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा कम ३ प्रतिशत मात्र रहेको छ।

विवाहित किशोरीमध्ये २६ प्रतिशत गर्भवती रहेको तथ्यांक छ। विवाहित बालबालिकामध्ये केवल ३७ प्रतिशत मात्र हाल विद्यालय गइरहेका छन्, जबकी अविवाहित बालबालिकामध्ये ८९ प्रतिशत विद्यालयमा अध्ययनरत छन्। 

विवाहित बालबालिकामध्ये ५२ प्रतिशतले विद्यालय छाडिसकेका छन् र ६१ प्रतिशत आर्थिक रूपमा सक्रिय छन्। आर्थिक रूपमा सक्रिय बालबालिकामा विवाहको दर आर्थिक रूपमा निष्क्रिय बालबालिकाको तुलनामा तीन गुणा बढी रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।

कर्णालीमा आर्थिक रूपमा सक्रिय बालबालिका बढी

१० देखि १७ वर्ष उमेर समूहका ३२ प्रतिशत बालबालिका आर्थिक रूपमा सक्रिय छन्। तीमध्ये ३३ प्रतिशत १४ वर्षभन्दा कम उमेरका छन्। 

कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक रूपमा सक्रिय बालबालिकाको अनुपात सबैभन्दा बढी छ, जहाँ ४० प्रतिशत बालबालिका काममा संलग्न छन्। काम गरिरहेका चारमध्ये तीन बालबालिका अति विपन्न परिवारबाट आएको पाइन्छ। कुल बालबालिकामध्ये १ प्रतिशतमा कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता देखिएको छ।

एक चौथाइ बालबालिकाको जन्मदर्ता छैन

जनगणना २०७८ ले बालबालिकाको जन्मदर्ता अवस्थासमेत संकलन गरेको छ। सो अनुसार करिब एक चौथाइ बालबालिकाको जन्मदर्ता भएको छैन। कर्णाली प्रदेशमा ८७ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८३ प्रतिशत बालबालिकाको जन्मदर्ता नभएको देखिएकाले यी प्रदेशमा समस्या तुलनात्मक रूपमा गम्भीर रहेको छ।

७७.७ प्रतिशत बालबालिका आमाबुवा दुवैसँग

नेपालको बालबालिका सम्बन्धी तथ्यांकको सकारात्मक पक्ष भने अधिकांश बालबालिका आमा र बुवा दुवैसँग बसोबास गरिरहेका छन्। यसले बालबालिकाको समग्र विकासमा सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्छ।

निर्देशक आचार्यका अनुसार ७७.९ प्रतिशत बालबालिका आमा र बुवा दुवैसँग बस्छन्। आमासँग मात्र बस्ने बालबालिकाको हिस्सा १७ प्रतिशत र बुवासँग मात्र बस्ने बालबालिकाको हिस्सा १ प्रतिशत मात्र छ। यसले बालबालिकाको पालनपोषण र जिम्मेवारीमा आमाको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको स्पष्ट गर्छ।

आत्महत्याजन्य मृत्यु बालिकामाझ ६ प्रतिशत र बालकमाझ ३ प्रतिशत रहेको छ। गण्डकी प्रदेशमा आत्महत्याको दर सबैभन्दा बढी ४ प्रतिशत देखिएकाले यस प्रदेशमा यस्तो अवस्था न्यूनीकरण गर्न उपचारात्मक कार्यक्रम आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।