काभ्रेका बाढीपीडितको समस्या सरकारी प्रक्रियाकै अल्झनमा बेरिएपछि उनीहरु बाढीपहिरोले भत्काएको घरको भग्नावशेष हेर्दै बस्न बाध्य छन्। विसं २०८१ असोज ११ र १२ गतेको विनाशकारी बाढीपहिरोले घरबारविहीन प्रायः अस्थायी टहरामै गुजारा गरिरहेका छन्। 

सरकारबाट अनुदान पाउने आशामा रहेका ती परिवारका लागि क्षतिको नापजाँचदेखि लाभग्राही कायम गर्ने र अनुदान निकासासम्मको प्रक्रिया अझै टुङ्गिएको छैन। सरकारी अभिलेखमा उनीहरूको क्षतिको विवरण समेटिए पनि सुरक्षित घरमा फर्किने सपना भने अझै प्रक्रियामै अड्किएको छ। 

विसं २०८१ मा पु¥याएको क्षतिलाई २०८२ को असोज दोस्रो साता आएको बाढीले थप पीडा थपेको थियो। बाढीपहिरोबाट प्रभावित बेथानचोक गाउँपालिका २ का नवराज र कमला श्रेष्ठले घरसँगै घरभित्रका सामान्य सामानसमेत जोगाउन सकेका थिएनन्। पालिकाले खाद्यान्नका लागि रु १५ हजार र अस्थायी आवासका लागि रु २५ हजार सहयोग गरे पनि पूर्ण क्षति भएका परिवारका लागि त्यो पर्याप्त नभएको बताउन्छ। 

अहिले सामाजिक संस्थाको सहयोगमा गाउँपालिका भित्रै घर निर्माणको काम अघि बढेको छ। ‘पालिका र सामाजिक संस्थाको केही सहयोग त मिल्यो, तर पूर्ण क्षति भएका बेला राज्यको वास्तविक उपस्थिति र अनुभूतिका लागि चाहिने थप सहयोग पाउन सकिएन’, श्रेष्ठ दम्पतीले बताए। 

काभ्रेपलाञ्चोकका १३ वटै स्थानीय तह बाढी पहिरोबाट प्रभावित थिए। २०८१ सालको विपद्मा  जिल्लामा ८१ जनाको मृत्यु भएको थियो।  छ जना बेपत्ता, ८८ जना घाइते भएका थिए। त्यसबेला बाढीपहिरोले निजी आवासमा ठूलो क्षति पु¥याएपछि धेरै परिवार टेन्ट, अस्थायी टहरा तथा आफन्तको आश्रयमा बस्न बाध्य  थिए। 

विपद्पछि तत्काल उद्धार, खोजी, उपचार र राहतलाई प्राथमिकता दिइए पनि दीर्घकालीन पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाको काम अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन, भन्छन्  यहाँका जानकारहरु । बाढी पहिरोबाट प्रभावित निजी आवासको क्षति यकिन गर्न विस्तृत क्षति आकलन (डिडिए) गरिएको छ। 

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्राविधिक कर्मचारी तथा स्थानीय तहका इन्जिनियरले प्रभावित घरधुरीको भौगोलिक अवस्थिति, क्षतिको विवरण, तस्बिर, नागरिकतालगायतका विवरण सङ्कलन तथा प्रमाणिकरण गरेका छन्। 

वास्तविक प्रभावितलाई लाभग्राही कायम गर्ने र एउटै व्यक्तिले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने उद्देश्यले विवरणलाई डिजिटल प्रणालीमा प्रविष्ट गरिएको छ।  तर यही प्रक्रिया पूरा गर्न लाग्ने समयका कारण कतिपय प्रभावित परिवार अझै अनुदानको प्रतीक्षामा छन्। गृह मन्त्रालयले ‘विपद् प्रभावित निजी आवास प्रवलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान कार्यविधि, २०८१’ जारी गरी निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। 

कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कार्यविधि संशोधनसमेत गरिएको छ। नीति तथा कार्यविधि बने पनि काभ्रेका केही प्रभावित परिवार भने प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने चरणमा पुग्न सकेका छैनन्, सरकारी अल्झनले। अस्थायी आवासका लागि पहिलो किस्ताबापत तीन हजार १६५ लाभग्राहीलाई रु सात करोड ९१ लाख २५ हजार वितरण गरिएको छ। 

दोस्रो किस्ताबापत एक हजार ६६० लाभग्राहीलाई रु चार करोड १५ लाख वितरण भएको छ।  अस्थायी आवासका लागि हालसम्म रु १२ करोड छ लाख २५ हजार रुपैयाँ निकासा भएको बताइन्छ। पहिलो किस्ता पाएर अस्थायी टहरा निर्माण गरेका धेरै परिवार दोस्रो किस्ताको प्रतीक्षामा छन्। 

लामो समयसम्म अस्थायी टहरामा बस्नुपर्दा वर्षामा पानी चुहिने, चिसो बढ्ने तथा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र आश्रित सदस्यलाई थप कठिनाइ हुने अवस्था छ। त्यसैले दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको मुख्य आधार स्थायी आवास निर्माणलाई मानिएको छ। पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि प्रतिपरिवार रु चार लाख अनुदान दिने व्यवस्था छ। 

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा उपलब्ध हुने उक्त अनुदानका लागि विस्तृत क्षति आकलन, लाभग्राही प्रमाणीकरण, सम्झौता तथा विपद् पोर्टलमा विवरण प्रविष्टि आवश्यक हुन्छ। जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले स्थायी आवासका लागि रोशी गाउँपालिकाका २३९, बेथानचोक गाउँपालिकाका २५२ र मण्डनदेउपुर नगरपालिकाका ५२ परिवारलाई लाभग्राहीका रूपमा सिफारिस गरेको छ। सिफारिसपछि सम्झौता तथा विपद् पोर्टलमा विवरण प्रविष्ट गर्ने काम पूर्ण रूपमा सकिएको छैन । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीका अनुसार सिफारिस भएका लाभग्राहीको विवरण सम्झौता र पोर्टलमा प्रविष्ट गर्ने काम भइरहेको बताउँछन् । जसमध्ये रोशी गाउँपालिकाका १०८ लाभग्राहीको विवरण विपद् पोर्टलमा प्रविष्ट छ। बेथानचोक गाउँपालिकाबाट थप २० वटा विवरण प्राप्त भएकामा आठ वटा मात्रै प्रमाणीकरण भएका छन्। पनौती, बनेपा, पाँचखाल, तेमाल, भुम्लु, खानीखोला, महाभारत, चौँरीदेउरालीलगायत स्थानीय तहमा पनि लाभग्राही पहिचान, विवरण प्रमाणीकरण तथा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ। 

क्षतिको भौतिक विवरण थाहा भए पनि अन्तिम लाभग्राही सूची तयार गर्न घरको अवस्थिति, क्षतिको प्रकृति, तस्बिर, नागरिकतालगायतका विवरण आपसमा मिलाउनुपर्ने हुन्छ।  विवरणमा त्रुटि भेटिए पुनःप्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भएकाले प्रक्रिया लम्बिने गरेको छ। प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, डिजिटल प्रणालीमा देखिने प्राविधिक समस्या, विवरण सच्याउनुपर्ने अवस्था तथा माथिल्लो तहबाट हुने प्रमाणीकरणका कारण पनि अन्तिम स्वीकृतिमा ढिलाइ भएको देखिन्छ। प्रणालीमा लाभग्राहीको विवरण अन्तिम रूपमा कायम नभए सम्म अनुदानको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने अवस्था छ।  

रोशी गाउँपालिका ११, कालढुङ्गाका शिवप्रसाद मैनालीले बाढीले बस्ती नै बगाएपछि कतिपय पीडित अन्यत्र सर्न बाध्य  छन्। स्थानीय र सङ्घ सरकारको लागत साझेदारीमा निर्माण गरिएको रोशीको पहिचान बनेको डम्फुपार्क तथा औद्योगिक ग्रामसमेत बाढीले बगाएपछि यहाँका नागरिक पुनःस्थापनासँगै खोलाको व्यवस्थापनको माग गरिरहेका छन्। 

सरकारले खोलालाई पुरानै बहाव र सुरक्षित अवस्थामा फर्काउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। खोला व्यवस्थापन नगरी बस्ती र संरचना निर्माण गरिए आगामी वर्षायाममा पुनः उस्तै विपद् भोग्नुपर्ने जोखिम रहेको स्थानीय बताउँछन्। जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहको आन्तरिक विपद् कोषमा रु चार करोड १६ लाख ६२ हजार १३७ रुपैयाँ रहेको छ। जिल्ला विपद् कोषमा रु ७४ लाख १३ हजार ६५१ तथा प्रदेशस्तरीय विपद् कोषमा रु दश लाख ४७ हजार ७९० रहेको छ। 

स्थानीय तहका विपद् कोषबाट सङ्घीय कार्यविधिबाहेक निजी आवास पुनर्निर्माणमा प्रत्यक्ष खर्च गर्न सकिने अवस्था छैन। लाभग्राही कायम, लागत साझेदारी, अनुदान वितरण तथा शोधभर्नालगायतका प्रक्रिया सङ्घीय व्यवस्थासँग जोडिएका छन्। स्थानीय तहमा स्रोत भए पनि स्थायी निजी आवास पुनर्निर्माणको काम निर्धारित प्रक्रियाबाटै अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता छ। 

विपद् व्यवस्थापनमा तीन तहका सरकारको भूमिका फरक भए पनि उद्देश्य प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित जीवनमा फर्काउनु हो। विपद्को असर र तत्कालको आवश्यकता स्थानीय तहमा देखिने भए पनि नीति, मापदण्ड, स्वीकृति तथा स्रोत परिचालनका विषय सङ्घ र प्रदेश तहसँग जोडिने बेथानचोक गाँउपालिकाका अध्यक्ष भगवान अधिकारीको भनाइ छ। 

तत्कालीन उद्धार तथा राहतमा स्थानीय तहसँगै निजी क्षेत्र, सामाजिक संस्था र समुदायले सहयोग गरेका थिए। सार्वजनिक संरचनातर्फ सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत्लगायतका पुनर्निर्माणका काम भने रोकिएको छैन। बिपी राजमार्गसहितका सडक तथा अन्य पूर्वाधार पुनर्निर्माणले गति लिए पनि निजी आवासको पुनर्निर्माण तुलनात्मक रूपमा जटिल देखिएको छ। 

सार्वजनिक संरचना एउटै आयोजनाका रूपमा अघि बढाउन सकिने भए पनि निजी आवासमा प्रत्येक घरधुरीको छुट्टाछुट्टै विवरण, क्षतिको अवस्था र लाभग्राही पहिचान आवश्यक हुन्छ। विस्तृत क्षति आकलन र सङ्कलित विवरण पुनःस्थापनाको आधार हो। तर ती विवरण समयमै निर्णय र अनुदानमा रूपान्तरण हुन नसक्दा तथ्याङ्क नै प्रभावित परिवारको प्रतीक्षाको कारण बन्न पुगेको छ। 

डिजिटल प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट गर्नु प्रशासनिक प्रक्रियाको एउटा चरण भए पनि प्रभावित परिवारका लागि त्यो सुरक्षित घर निर्माणतर्फ अघि बढ्ने आशासँग जोडिएको विषय हो। तयार भइसकेका विवरणको प्रमाणीकरण छिटो सम्पन्न गर्ने, छुटेका वास्तविक प्रभावितलाई लाभग्राहीमा समेट्ने, रोकिएका फाइलको टुङ्गो लगाउने, दोस्रो किस्ताको बाँकी अस्थायी आवास अनुदान उपलब्ध गराउने तथा स्थायी आवासका लागि सम्झौता र पोर्टल प्रविष्टिको काम पूरा गर्नुपर्ने बताइन्छ। 

सरकारले कार्यविधि बनाएको छ, त्यसमा देखिएका समस्या समाधान गर्न संशोधन पनि गरेको छ। चुनौती भनेको त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो। बाढीपहिरोले घर मात्र भत्काएको होइन, परिवारको वर्षौँको श्रम, भविष्यको योजना र सुरक्षित जीवनको आधारसमेत भत्काएको छ। 

दुई वर्षपछि पनि परिवार अस्थायी टहरामै छन् भने परिवारका लागि विपद् अझै सकिएको छैन। बाढीपीडितका लागि सरकारी तथ्याङ्कमा नाम थपिनु मात्र होइन, ती तथ्याङ्क घरको जगदेखि घर सम्पन्न हुँदासम्म पुग्नु आवश्यक छ। 

पुनःस्थापनाको सफलता पोर्टलमा कति विवरण प्रविष्ट भयो वा कति रकम निकासा भयो भन्नेमा मात्र होइन, कति प्रभावित परिवार सुरक्षित स्थायी घरमा फर्किए भन्नेमा मापन हुनुपर्छ।