यसपालिको निर्वाचनले मधेस प्रदेशमा इतिहास मात्र बदलेको छैन्, इतिहास पनि बनाएको छ। मधेस ‘ताकत’ भएका मधेस केन्द्रित दलको ताकतलाई शून्यमा झारेर रास्वपाले लगभग क्लिन स्विप गरी इतिहास बनाएको छ।

मधेसमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको ३२ सिट छन्। यी सबै सिटमा मधेस केन्द्रित दलको उपस्थिति शून्यमा पुगेको छ। मधेसमा ३१ सिट रास्वपा र एक सिट नेपाली कांग्रेसले जितेको छ।

२०४८ साल देखियता संसदमा मधेसका मुद्दा उठाउँदै आएका मधेसका राजनीतिक दलहरू यसपटक संसदमा देखिने छैनन्।  

सप्तरी ३ बाट जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पराजित भएका छन्। सप्तरी २ बाट जनमत पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त राउत (सिके), सिरहा ४ बाट जसपा नेपालका सहअध्यक्ष राजकिशोर यादव, महोत्तरी २ बाट जसपा नेपालका सरत्तसिंह भण्डारी, सर्लाही २ बाट राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो पराजित भइसकेका छन्। मधेस केन्द्रित दलका अध्यक्षसहित सबै नेता आफ्नो आधार क्षेत्रमै पराजय भोग्नुपरेको यो पहिलो घटना हो।

हुन त, यसपालिको चुनावमा मधेस आधारित दलहरूको लहर देखिएको थिएन, मौसम पनि थिएन। यसपालि मधेस नेपालको अभिन्न हिस्सा हो र यसका सवाल, सरोकार र मुद्दाहरू राष्ट्रिय राजनीतिको मानचित्रमा अंकित हुनुपर्दछ भने भाष्य थियो। यी मुद्दालाई हामीले काँध हाल्नुपर्छ, स्वर दिनुपर्छ र आवाज बन्नुपर्छ भनेर 'बालेन फ्याक्टर' प्रयोग गरेर रास्वपाले मधेसमा लहर ल्याएको थियो। यही बुझाइले राष्ट्रिय डिस्कोर्सहरुमा मधेस छाएको थियो।

भदौको जेन–जी मुभमेन्टपछिको राष्ट्रिय डिस्कोर्समा मधेस हराइराखेको थियो तर चुनावका बेला मधेस फेरी तरंगित भयो। मधेसका कुनै पनि मुद्दा यस्ता छैनन् कि गैर मधेस भूगोलका मानिसका लागि असहज अप्ठेरो महसुस होस्। संघीयतालाई समावेशी, प्रभावकारी र जनताप्रति उदरदायित्वको राजनीतिका कुरा, बक्सिसको राजनीतिभन्दा सहभागिताका कुरा, हिस्सेदारीका कुरामा गैरमधेस भूगोलका मानिसले पनि महसुस चुनावकै बेला गर्यो। यस पटकचाहिँ मधेसका लागि मधेसी दल नै हुनुपर्ने मान्यता मत्थर भएको थियो।

०७९ को चुनावमा सप्तरी–२ मा सिके राउत र उपेन्द्र यादवबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो। उपेन्द्रलाई हराएकाले राउतको राजनीतिक उचाइ बढेको थियो भने जनमत मधेसमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको थियो  र त्यहीबाट राउतको संसदीय यात्रा प्रारम्भ भएको थियो  तर तीन वर्षमै उनी र जनमत पार्टी शून्यमा खुम्चिनुपरेको छ।

०६३ माघमा भएको मधेस विद्रोहको नेतृत्व गरी राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित भएका उपेन्द्र यादव ०६४ र ०७० को पहिलो तथा दोस्रो संविधानसभा चुनाव तथा ०७४ को प्रतिनिधिसभा चुनावमा लगातार विजयी भएका थिए । ०७९ मा राउतसँग हारेपछि यादव उपनिर्वाचनमा बारा–२ बाट चुनाव जितेर संसदमा पुगेका थिए ।

यादवको नेतृत्वमा मधेसी जनअधिकार फोरमले ०६४ को संविधानसभामा प्रत्यक्षतर्फका २ सय ४० मध्ये ३० सिट र समानुपातिकतर्फ २२ गरी ५२ सिट जितेको थियो। मन्त्रिपरिषदमा मनोनित हुने २६ मध्ये २ जनासहित पहिलो संविधानसभामा फोरमको ५४ सिट थियो। त्यसको १८ वर्ष पछाडि भएको चुनावमा यादवले नेतृत्व गरेको जसपा नेपालको सिट संख्या शून्यमा पुगेको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साहका अनुसार यस पटकको चुनावले इतिहास फेरेको बताउँछन्। यसपालिको चुनावमा मधेसमा रास्वपाको क्लिनस्विपको प्रमुख कारक ‘बालेन फ्याक्टर’ रहेको साहको विश्लेषण छ। मधेसी चेहरा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दैछ भने फ्याक्टरले मधेसको मन र मतमा लहर ल्याएको उनको भनाइ छ।

मधेसमा बालेनप्रेम र पुराना दलप्रतिको प्रतिक्रियात्मक मत दुवैले बलियो गरी मतदाताको मनोविज्ञानमा काम गरेपछि मधेसको परिणाम क्लिनिस्विपको अवस्थामा पुगेको उनको विश्लेषण छ। यस पटकको चुनावमा फलानोलाई हराउनु पनि पर्छ र फलानोलाई जिताउनु पनि पर्छ भने मतदाताको मनोविज्ञानमाले काम गरेको देखिएको छ। यस पटक बालेनमा मधेसले आफ्नो अनुहार र भरोसा देखेर मत खन्याइदिएको उनको विश्लेषण छ।

यसपालिको चुनावमा मधेसका मतदाताले मधेसी नेताको विगतको काम र गतिविधिलाई एउटा तराजुमा र बालेनको काम र गतिविधिलाई अर्को तराजुमा राखेर सुझबुझपूर्वक बाकसमा मत खन्याएको जस्तो देखिएको उनको भनाइ छ।

उनले यस चुनावी परिणामलाई इतिहाससँग जोड्दै विश्लेषण गर्छन्, आन्दोलनलगत्तै हुने निर्वाचनमा आन्दोलनरत पक्षतर्फ मतभार बढ्ने विगतले देखाएको छ। २००५ सालमा कांग्रेसले राणा शासनविरुद्ध आन्दोलनपछि २०१५ सालमा भएको निर्वाचनमा उसले दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरेको थियो।

२०४६ सालको आन्दोलन कांग्रेस र बाम मोर्चा मिलेर पञ्चायतविरुद्ध आन्दोलन गरे। २०४८ सालको निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत पायो। त्यो बेलाको माले प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्याे। २०६२/ ६३ को आन्दोलनपछि २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीले धेरै सिट पायो र मधेसमा मधेसकेन्द्रित दलको जोडदार उदय भयो। मधेस आन्दोलनको रापतापमा मधेसकेन्द्रित दलको पक्षमामत गयो। २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि २०७४ मा भएको निर्वाचनमा एमाले–माओवादी गठबन्धनले संघीय सरकार बनाउने गरी बहुमत जित निकाल्यो। मधेसमा भने मधेसकेन्द्रित दलकै वर्चस्व रह्यो।

नेपाली राजनीतिमा मतदानको विश्लेषण गर्दै साह भन्छन्, ‘जेनजी आन्दोलनको नेता कोही नभए पनि चेहरा बालेनका थिए।’

मधेसका दूरदेहातका मतदाताको मनोविज्ञान जोड्दै साह भन्छन्, ‘मधेसका गाउँगाउँमा बालेन लोकप्रिय बन्नुका कारणहरू छन्। आममानिसमा बालेन स्वच्छ छविका छन्, उनले भ्रष्टाचार गर्दैनन् र काम मात्र गर्छन् भन्ने विश्वास छ।’

बालेन लोकप्रिय हुनुको अर्को कारण खोल्दै साहले भने, ‘छात्रवृत्तिको प्रभाव। यसले मधेसका दूरदेहातदेखि सहरसम्म निकै रोचक र भावनात्मक प्रभाव पारेको रहेछ। काठमाडौं महानगरपालिकामा बालेनले कडाइका साथ लागु गरेको छात्रवृत्तिको प्रभाव मधेसका गाउँसम्मै परेको रहेछ। बालेनले गर्दा काठमाडौंमा गरिब, विपन्न समुदायका जेहेनदार विद्यार्थीले पनि ठुला कलेजमा पढ्न पाए भन्ने छाप मधेसका जनतामा परेको थियो। जसको प्रतिक्रिया समेत यसपालिको मतलाई प्रभावित गरेको देखिन्छ।’

यिनै कारणले मधेसले बालेनलाई जात वा भूगोलको घेराभन्दा फराकिलो स्वरुपमा हेर्यो र मत पोख्यो। जेनजी आन्दोलनको एजेन्डा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र पुस्तान्तरण थियो। ‘यी तीनवटै कुरा मधेसका जनताले बालेनमा देखे र भरोसाको मत बाकसमा खसाले’, साहले भने।

यसपालिको निर्वाचमा मत प्रभावित गर्ने अर्को प्रमुख फ्याक्टर पनि छ। त्यो हो जनसांख्यिक बनौट। नेपालको दुई तिहाई जनसंख्या (६५ प्रतिशत) ३५ वर्षमुनिका छन् र एक तिहाई मात्र ३५ वर्ष माथिका छन्। ३५ वर्षमुनिका जनसंख्याले नेतृत्वमा आउन इच्छा जेनजी विद्रोहमार्फत जाहेर गरेका थिए साह भन्छन्, ‘त्यो विद्रोहको एजेन्डा पुस्तान्तरन र सुशासन नै प्रमुख थियो।’

परम्परागत नेतृत्वबाट देशमा सुशासन बहाल हुन सकेन त्यसैले नयाँ पुस्ता नेतृत्वमा आउनुपर्छ भने मूल भाव थियो। जसलाई रास्वपाले आफ्नो मूल एजेन्डा बनाइदिए र बालेनलाई मुख्य चेहरा बनाएर चुनावी मौदानमा उत्रियो। जसको फाइदा उनलाई सोचेभन्दा बढ्दा भयो। विद्रोहको लिगेसी भएको नेता बालेन र विद्रोहको एजेन्डा ग्रहण गरिदिएको रास्वपाको मिलनले समेत यो चमत्कारिक परिणाम ल्याएको साहको विश्लेषण छ।

मतमार्फत रास्वापाले पाएको लोकप्रियतालाई उसले कायम राख्न सक्छ? यो प्रश्न पनि छ। मधेसमा मधेस केन्द्रित दल र देशमा कांग्रेस, एमाले लगायत दलले रिगेन गर्न सक्छन् वा सक्दैनन् भन्ने प्रश्नसँगै रास्वपाले यो हदसम्मको लोकप्रियता कायम राख्न सक्छन् वा सक्दैनन् भने प्रश्न पनि छ।

विश्लेषक साहका अनुसार निर्वाचनको परिणाम लहर वा तत्कालीन घटनाक्रमहरूले पनि निर्धारण गर्छ तर लोकप्रियता टिकाइराख्ने मुख्य विषय हो, संगठन। त्यसपछि नीति र सिद्धान्त आदि हुन। लिडरसिप पनि हो।

बालेन्द्र साह ‘बालेन’ लाई रास्वपाबाट अलगत गरेर अहिलेको चुनावी परिणामको कल्पना गर्न सकिदैन्। बालेनलाई माइनस गरेर यो चुनावी परिणामको कल्पना गर्न सकिदैन। त्यसैले चुनावको परिणाम तात्कालीन हुन सक्छ तर दल वा पार्टीको आयु तात्कालीन हुँदैन्। दलको आयुसँग धरै तत्त्व जोडिएका हुन्छन्। त्यसैले यो चुनावी परिणामले चुनाव हारेका दल समाप्त नै भयो भन्न मिल्दैन।