सर्वोच्च अदालतले मिर्गौला प्रत्यारोपणको पर्खाइमा रहेकी एक भुटानी शरणार्थी महिलाको उपचारमा देखिएको कानुनी तथा प्रशासनिक अवरोध तत्काल हटाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मी र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले भुटानी शरणार्थी खर्कबहादुर गजमेरले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उपचारको अधिकार सुनिश्चित गर्न सात दिनभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।

रिटअनुसार खर्कबहादुर गजमेरकी पत्नी सारा गजमेरका दुवै मिर्गौलाले काम गर्न छाडेपछि चिकित्सकले तत्काल प्रत्यारोपण गर्न सिफारिस गरेका थिए। तर, शरणार्थी व्यवस्थापन प्रणालीमा उनीहरूको विवरण दर्ता नभएका कारण पति–पत्नीबीचको नाता आधिकारिक रूपमा पुष्टि हुन नसक्दा अस्पतालले प्रत्यारोपण प्रक्रिया अघि बढाउन अस्वीकार गरेको थियो।

सर्वोच्चले गृह मन्त्रालयलाई झापा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पठाएको पत्रबारे सात दिनभित्र आवश्यक निर्णय गरी जानकारी गराउन आदेश दिएको छ। उक्त पत्रमा मानवीय आधारमा नाता प्रमाणित तथा आवश्यक सिफारिसका लागि निर्देशन माग गरिएको थियो।

यस्तै, झापाको बेलडाँगी शरणार्थी शिविर व्यवस्थापन समितिले खर्कबहादुर र सारा गजमेरको नाता सम्बन्धमा दिएको सिफारिसको सत्यता रुजु गरी प्रतिवेदन पेश गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापालाई पनि अदालतले निर्देशन दिएको छ।

अदालतले उपचारको अधिकारलाई नागरिकको मौलिक हकसँग जोड्दै कानुनी प्रक्रियाका कारण उपचारमा अनावश्यक ढिलाइ हुन नहुने संकेत गरेको छ।