नेपालमा रोजगारीका पर्याप्त अवसर नहुँदा वैदेशिक रोजगारीप्रति नेपालीको आकर्षण झन् बढ्दो देखिएको छ। पछिल्लो तथ्याङ्कले वैशाख महिनामै ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली युवा काम खोज्दै विदेसिएका छन् ।  

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कअनुसार वैशाख महिनामा मात्रै ७४ हजार ४२९ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । तीमध्ये ६५ हजार १० जना पुरुष र ९ हजार ४१९ जना महिला छन् । यसले वैदेशिक रोजगारीमा पुरुषसँगै महिलाको सहभागिता पनि बढिरहेको देखाएको छ ।  

विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को (साउनदेखि वैशाख) १० महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि ६ लाख ६१ हजार ७६९ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । जसमध्ये पुरुषको संख्या ५ लाख ८२ हजार ९४६ र महिलाको संख्या ८८ हजार ८२३ छ । यो तथ्याङ्कले वैदेशिक रोजगारीप्रति नेपाली युवाको आकर्षण अझै नघटेको देखाउँछ ।

चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैत मसान्तसम्म संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य मुलुकका रूपमा थियो । तर वैशाख महिनामा भने यो क्रम परिवर्तन भएको छ । पछिल्लो एक महिनाको तथ्याङ्कअनुसार अहिले नेपाली श्रमिकको मुख्य गन्तव्य मलेसिया बनेको छ ।

वैशाखमा मात्रै मलेसियामा १७ हजार २५२ जनाले श्रम स्वीकृति लिएर गएका छन् । त्यसपछि युएईमा १७ हजार १०८ जना पुगेका छन् । त्यस्तै कतारमा १० हजार ६६७, साउदी अरेबियामा ८ हजार ६६४ तथा कुवेतमा ३ हजार २७९ जना नेपाली श्रमिक श्रम स्वीकृति लिएर गएको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।  

आर्थिक अवसरको खोजी, स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारी नहुनु तथा विदेशमा उच्च आम्दानीको आशाले नेपालीहरू दिनानुदिन वैदेशिक रोजगारीतर्फ आकर्षित भइरहेका छन् ।

विभागको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउनमा ६८ हजार ११०, भदौमा ६७ हजार ९७२, असोजमा ६४ हजार ६३४, कात्तिकमा ७३ हजार ९४, मंसिरमा ६५ हजार सात सय ५, पुसमा ६२ हजार ५५९, माघमा ७० हजार ५०३, फागुनमा ५२ हजार ९४४, चैतमा ६१ हजार ८१९ र वैशाखमा ७४ हजार ४२९ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको दश महिनामा वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिनेमा वैशाखमा सबैभन्दा धेरै र फागुनमा सबैभन्दा कम छन् । वैशाखमा ७४ हजार ४२९ र फागुनमा ५२ हजार ९४४ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । श्रम स्वीकृति लिने संख्या वैशाखपछि दोस्रोमा धेरै कात्तिकमा छ । जसको प्रमुख कारण मुख्य चाडपर्व सकिए लगत्तै कामको खोजीमा निस्कनु हो ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि चालु आर्थिक वर्षमा श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या गत आर्थिक वर्षको तुलनामा कम छ । यस वर्ष विभिन्न कारणले श्रमिक बिदेसिने दरमा कमी आएको हो । श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या घट्नुमा आन्तरिक तथा बाह्य दुवै कारण छन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार फागुनमा श्रमिकको संख्या घट्नुको प्रमुख कारण अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिसँग जोडिएको देखिन्छ । विशेष गरी इरान–अमेरिका तनावले विश्व श्रम बजारमा असर पारिरहेको छ । उक्त तनावका कारण केही श्रमिक गन्तव्य देशले कम मात्रामा श्रमिक माग गर्नु हो । ‘मध्यपूर्व क्षेत्रमा देखिएको तनावका कारण विश्व बजार नै प्रभावित भएको छ,’ घिमिरेले भने, ‘कतिपय श्रमिक गन्तव्य देशले अस्थायी रूपमा श्रमिक भर्ना प्रक्रिया रोकेका कारण नेपालबाट श्रम स्वीकृति दिने वा लिने प्रक्रियासमेत प्रभावित हुनुले हो ।’

वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति अनिवार्य प्रक्रिया हो । पछिल्लो समयमा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र श्रम बजारको उतारचढावले नेपाली श्रमिकको बिदेसिने प्रवृत्तिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको देखिन्छ ।

विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखिएका तनाव र अस्थिरताले यसमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको हो । त्यसै गरी जेनजी आन्दोलन र प्रशासनिक अवरोधले पनि बिदेसिनेको संख्यामा कमी आएको हो । त्यसैले समग्रमा गत आवको तुलनामा चालु आवमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको संख्यामा कमी आएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

तथ्यांकअनुसार गत चैतको तुलनामा वैशाखमा श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या झन्डै १३ हजारले बढेको छ । चैतमा ६१ हजार ८१९ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । वैशाखमा १२ हजार ६१० जना बढेर ७४ हजार ४२९ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।  

पछिल्लो समय युरोप जानेको संख्या पनि बढ्दो छ । श्रम स्वीकृति लिएर क्रोएसिया, साइप्रस, फ्रान्स, पोल्यान्ड, रोमानियाजस्ता युरोपेली मुलुकमा नेपाली जाने गरेको विभागको तथ्यांक छ ।  

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, नियमित र मर्यादित बनाउने योजनामा सरकार पनि लागेको मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेले बताए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या जिल्लागत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा धेरै धनुषा र सबैभन्दा कम मनाङको देखिन्छ ।

विभागको विवरण हेर्दा पछिल्ला केही महिनाको तुलनामा वैशाखमा बिदेसिने नेपालीको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिन्छ । विशेषज्ञहरू भने सुरक्षित र व्यवस्थित वैदेशिक रोजगारी सुनिश्चित गर्न राज्यले श्रमिकमैत्री नीति र निगरानीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।