संघीय सरकारले खारेज गरेको जुम्लाको संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालयमा चार महिनादेखिको तालाबन्दी खुलेको छ ।  

सेवाग्राहीका काम निरन्तर प्रभावित भइरहेका कारण स्थानीय राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला निकायको सहमतिमा कार्यालय पुनः सञ्चालनमा फर्किएको हो।

गत असारमा सरकारले जुम्लाको स्थायी कार्यालय संरचना हटाउने निर्णय गरेपछि जिल्लामा चर्को विरोध शुरु भएको थियो। सोही निर्णयविरुद्ध राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि तथा नागरिक समाजले कार्यालयमा तालाबन्दी गर्दै–गर्दै मुद्दा सदनसम्म पुगेको थियो। निरन्तरको दबाबपछि सरकारले जुम्लालाई ‘फिल्ड कार्यालय’को हैसियत कायम राख्दै जिम्मेवारी पुनः दिएको भए पनि स्थायी संरचनाको माग भने यथावत थियो।

यता जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख र आन्दोलनका अगुवा गौरीनन्द आचार्यका अनुसार सेवाग्राहीको कामकाज ठप्प हुन थालेपछि तालाबन्दी खुकुलो पारिएको हो।

कार्यालयका कर्मचारी खगेन्द्र भण्डारीले चार महिनादेखि सेवाप्रवाह अवरुद्ध भएकाले नागरिकमा असन्तोष बढेको र कार्यालय सञ्चालनसँगै राहत महसूस भएको बताए।  

कार्यालयको नयाँ भवनमा लगाइएको ताला भने यथावत छ। बृहत् धौलीगाड खानेपानी आयोजना रोकिएर बसेको र आयोजनाको काम अघि नबढेसम्म नयाँ भवन नखोल्ने निर्णय कायम रहेको समन्वय प्रमुख आचार्यले बताए ।