सरकारले गत भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा क्षति भएका जग्गाको स्रेस्ता कायम गर्ने प्रक्रियालाई सरल बनाएको छ।
यसअघि देशका विभिन्न मालपोत कार्यालयले जारी गरेको सूचनाका कारण आम नागरिकमा त्रास फैलिएपछि सरकारले थप सरल बनाएको हो। आन्दोलनका क्रममा आगलागीका कारण क्षति भएका मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै लालपूर्जा र नागरिकताजस्ता जग्गाधनीसँग रहेका कागजातका आधारमा सहज रूपमा स्रेस्ता कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव जीवनराज सेढाइँका अनुसार जग्गाधनी भएको सक्कल जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा र प्रणालीमा भएको अभिलेख भिडेमा प्रणालीबाट त्यस्तो जग्गाको स्रेस्ता प्रिन्ट गरी प्रमाणित गरी नयाँ स्रेस्ता कायम गरिनेछ।
यदि अभिलेख फरक परेमा ‘डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम (डिएमएस)’ मा भएको अभिलेखसँग भिडान गर्ने र अभिलेख भिडेमा आवश्यक विवरण अद्यावधिक गरी त्यस्तो जग्गाको स्रेस्ता प्रिन्ट गरी प्रमाणित गरी नयाँ स्रेस्ता कायम हुने भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ।
नापी कार्यालयमा रहेको फिल्डबुक तथा प्लटरजिस्टर नक्शा, स्थानीय तहमा रहेको मालपोत लगत र मालपोत वा सम्पत्ति कर बुझाएको रसिदलाई आधार मानी प्रणालीमा विवरण अद्यावधिक गरी त्यस्तो जग्गाको स्रेस्ता प्रिन्ट गरी प्रमाणित गर्न सकिनेछ।
यो व्यवस्था अनुसार अभिलेख नभिडेमा जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जाको प्रतिलिपी वा पारित लिखतको सक्कलप्रति पेश भएमा वा बैंक तथा वित्तीय संस्था, अड्डा अदालत वा अन्य निकायमा पेश गरेको कागजात सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणित प्रतिलिपी पेश भएमा स्थानीय तहबाट हक भोगको सिफारिस लिई त्यसको आधारमा प्रणालीमा विवरण अद्यावधिक गरी नयाँ स्रेस्ता कायम गर्ने विभागको पछिल्लो निर्देशमा उल्लेख छ।
सार्वजनिक सूचना, हकभोग सम्बन्धी स्थलगत सर्जमिन र जानाजान झुटा विवरण पेश गर्ने व्यक्तिलाई प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही हुने बुझाएर सम्बन्धित जग्गाधनीको कबुलियतनामा कागज गराई त्यसको आधारमा प्रणालीमा विवरण अद्यावधिक गरी त्यस्तो जग्गाको स्रेस्ता प्रिन्ट गरी प्रमाणित गर्न सकिने विभागले जनाएको छ।
जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा पेश नभएमा वा पेश भएको प्रमाणबाट एकिन हुन नसकेमा आवश्यकता अनुसार हकभोग सम्बन्धी स्थानीय तहको सिफारिस, स्थलगत सर्जमिन र सार्वजनिक सूचना गर्न सकिने विभागले उल्लेख गरेको छ।
नष्ट भएका जग्गाधनी स्रेस्ता कायम गर्दा नापी कार्यालयको फिल्डबुक, प्लट रजिस्टर नक्शा, मालपोत कार्यालयको तामेली अभिलेख, व्यक्तिसँग भएको सक्कल पारित लिखत र प्रणालीको रेकर्डबाट सरकारी, सार्वजनिक तथा दर्ता बाँकी जग्गा हो वा होइन एकिन गर्न सकिनेछ।
नष्ट भएको रोक्का लगतका सम्बन्धमा प्रणालीमा भएको रोक्का रेकर्डलाई साविक गाविस अनुसार प्रिन्ट गरी रोक्का किताब तयार गर्नुपर्नेछ। रोक्का राख्ने संवैधानिक निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था, प्रशासनिक निकाय तथा न्यायिक निकायलाई रोक्का राखिएको अचल सम्पत्तिको विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार गर्ने र प्राप्त विवरणलाई भिडाएर अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यालयको कुनै पनि अभिलेखबाट रोक्का रहेको विवरण खुलेमा त्यसलाई आधार लिई अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्ने। नष्ट भएको स्रेस्ता अद्यावधिक भएपछि उक्त स्रेस्ताबाट कारोबार गर्दा ऋणी र दुवैलाई त्यसको जानकारी दिई लिखत पारित गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रबन्ध गरिएको छ।
विभागले मालपोत कार्यालय दाङ (तुलसीपुर), कास्की, चितवन (भरतपुर), खैरहनी, काठमाडौँ (कलंकी), रुपन्देही (बुटवल), कैलाली (धनगढी), बाँके (नेपालगन्ज), दाङ (घोराही) र मोरङ (विराटनगर) लाई एकै साता परिपत्र गर्दै जग्गाधनीलाई सरल र सहज रूपमा सेवा दिन निर्देशन दिएको छ।
मालपोत ऐन, २०३४ र मालपोत नियमावली, २०३६ तथा भूमि प्रशासन निर्देशिका, २०८१ मा भएका व्यवस्थाका अतिरिक्त अन्य विभिन्न पाँचवटा मुख्य बुँदालाई आधार बनाउन विभागले निर्देशन गरेको छ। आन्दोलनका क्रममा जलेर नष्ट भएको जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता, रोक्का अभिलेख तयार गर्न यही असोज २३ को मन्त्रिस्तरीय निर्णय अनुसार आवश्यक निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको छ।
आन्दोलनका क्रममा देशभरका विभिन्न ६ वटा मालपोत कार्यालय पूर्ण रूपमा क्षति भएका थिए भने १४ वटा मालपोत कार्यालय आंशिक रूपमा क्षति तथा तोडफोड भएका थिए। आन्दोलनका क्रममा झन्डै १० लाख लालपूर्जाको ढड्डा जलेको अनुमान गरिएको छ। तोडफोड र आगलागीका कारण क्षतिग्रस्त भएका विभिन्न मालपोत कार्यालयले आंशिक रूपमा सेवा प्रवाह सुरु गरेका छन्। रासस
प्रकाशित: २५ आश्विन २०८२ ०६:२९ शनिबार