प्राकृतिक विपत्तिले मान्छेको ज्यान लिन्छ, घरबार उजाड्छ, परिवार छिन्नभिन्न पार्छ। तर विपत्तिपछि राज्यले पीडित परिवारलाई कम्तीमा एउटा काम त गर्न सक्नुपर्छ, आफ्नो मान्छेको शव पहिचान गराएर अन्तिम संस्कारका लागि परिवारको हातमा सुम्पिनु। रसुवा बाढीपछि देखिएको शव व्यवस्थापनको अवस्थाले यही सामान्य मानवीय अपेक्षामाथि पनि राज्यको जिम्मेवारी र दायित्वमाथि प्रश्न उठाएको छ।

रसुवा बाढीबाट संकलन गरिएका शवमध्ये चितवनमा मात्रै २३३ शव पुगेका छन्। तीमध्ये ८ वटा मात्र पहिचान भएका छन् भने २२५ शव अझै होल्डिङ सेन्टर तथा स्वास्थ्य संस्थामा छन्। सड्ने–गल्ने क्रम बढेपछि अब ती शव पहिचान गर्न झनै कठिन बन्दै गएको प्रशासनको भनाइ छ। त्यसैले पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शवलाई देवघाटमा जमिनमुनि व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिएको छ।

प्रशासनको बाध्यता बुझ्न सकिन्छ। शव लामो समयसम्म राखिरहँदा संक्रमण र महामारीको जोखिम हुन्छ। अस्पतालको क्षमता सीमित छ। प्राकृतिक विपत्तिमा एकैपटक ठूलो संख्यामा शव आउँदा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुन्छ। तर प्रश्न यतिमै सकिँदैन।

यी शवसम्म राज्य समयमै किन पुग्न सकेन?

शव पहिचानका लागि औंठाछाप, आइरिस, दाँत, फरेन्सिक रेडियोलोजी, फरेन्सिक एन्थ्रोपोलोजी, डीएनएलगायत वैज्ञानिक विधि छन्। प्रहरीसँग गृह, परराष्ट्र, निर्वाचन आयोग र यातायात व्यवस्था विभागजस्ता निकायमा रहेका अभिलेखसँग रुजु गर्ने बाटो पनि छ। मृतकको शारीरिक बनोट, कपडा, परिचयपत्र र तस्बिरबाट पनि सनाखतको प्रयास गर्न सकिन्छ। अर्थात्, राज्यसँग शव पहिचान गर्ने विधि र संयन्त्र दुवै छन्।

तर विपत्तिको समयमा संयन्त्र कति सक्रिय, समन्वयकारी र पर्याप्त थिए भन्ने विषयमा क्रमश: बहस गर्नुपर्छ नै ।

एउटा शव कुनै अपरिचित वस्तु होइन। त्यो कसैको छोरा हो, कसैकी छोरी हो, कसैको श्रीमान् वा श्रीमती हो, कसैको बाबु–आमा हो। त्यो शरीरसँगै एउटा परिवारको आशा, सम्बन्ध र अन्तिम सम्झना जोडिएको हुन्छ। त्यसैले शव व्यवस्थापनलाई केवल ‘संक्रमण फैलिन नदिनुपर्ने प्रशासनिक काम’ का रूपमा हेर्न मिल्दैन। यो मानवीय अधिकार, परिवारको भावनात्मक न्याय र राज्यको उत्तरदायित्वसँग जोडिएको विषय हो।

सबैभन्दा पीडादायी अवस्था त त्यो परिवारको हो, जसले आफ्नो प्रियजन हराएको थाहा पाउँछ तर अन्तिम पटक अनुहार हेर्न पाउँदैन। मृत्युको पीडा एकातिर हुन्छ, अनिश्चितताको पीडा अर्कोतिर। ‘मेरो मान्छे कहाँ छ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर नपाउनु आफैंमा अर्को यातना हो।

त्यसैले पहिचान नभएका शवलाई जमिनमुनि व्यवस्थापन गर्ने निर्णयलाई केवल प्रशासनिक निर्णयका रूपमा लिनु हुँदैन। हरेक शवको डीएनए नमुना, औंठाछाप, तस्बिर, कपडा, शारीरिक विवरण र उपलब्ध सबै प्रमाण सुरक्षित राखिनुपर्छ। संकेत नम्बरका आधारमा अभिलेख राख्ने भनिएको छ, तर त्यो अभिलेख भविष्यमा परिवारले आफ्नो मान्छे खोज्न सक्ने गरी व्यवस्थित, सुरक्षित र पहुँचयोग्य हुनुपर्छ। सम्भावित आफन्तबाट डीएनए नमुना संकलन गर्ने प्रक्रिया पनि तीव्र बनाउनुपर्छ।

अझ महत्वपूर्ण कुरा, शव व्यवस्थापनअघि राज्यले हराइरहेका व्यक्तिको अद्यावधिक सूची र पहिचान नभएका शवको विवरण सार्वजनिक रूपमा मिलान गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। स्थानीय तह, प्रहरी, अस्पताल र प्रशासनबीच एउटै सूचना प्रणालीमार्फत विवरण आदानप्रदान भए परिवारले कार्यालय–कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था कम हुन्छ।

प्राकृतिक विपत्तिमा मृत्यु रोक्न नसकिएको हुन सक्छ। तर मृत्युपछि पनि परिवारलाई आफ्नो मान्छेको पहिचान र अन्तिम संस्कारको अधिकारबाट वञ्चित गर्नु राज्यको असफलता बन्नु हुँदैन।

सरकारले विपत्तिको समयमा उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणसँगै ‘शवको सम्मानजनक व्यवस्थापन र पहिचान’ लाई पनि प्राथमिक कार्यसूचीमा राख्नुपर्छ। किनकि उद्धारमा राज्य असफल हुँदा नागरिकले प्रियजन गुमाउँछन्। तर शवको पहिचानमा राज्य असफल हुँदा उनीहरूले आफ्नै मान्छेको मृत्यु स्वीकार गर्ने अवसरसमेत गुमाउँछन्।

अन्तत: मान्छे त गयो, त्यो पीडा परिवारले सहनैपर्छ। तर उसको लाशसमेत परिवारलाई दिन नसक्ने हो सरकार ?

यो रसुवा बाढीका मृतकमाथि मात्र होइन हरेक विपत्तिमा राज्य कति मानवीय, कति सक्षम र कति जवाफदेही बन्नुपर्छ र जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने सवाल हो ।