सरकारले दुई तिहाइको बलियो राजनीतिक आधार रहेको दाबी गरिरहेकै बेला मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएका घटनाक्रमले राज्यको शान्ति-सुरक्षा, सुशासन र प्रशासनिक प्रभावकारिता माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। 

स्वास्थ्य सेवा अवरुद्धदेखि साम्प्रदायिक तनाव, सार्वजनिक सुरक्षा र राजनीतिक प्रतिनिधिमाथिको आक्रमणसम्मका घटनाले सरकारको कार्यक्षमतामाथि व्यापक बहस सुरु भएको छ।

वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा चिकित्सकमाथि भएको कुटपिट र अस्पतालभित्रको तोडफोडपछि उत्पन्न विवाद अहिले राष्ट्रिय आन्दोलनमा परिणत भएको छ। वार्ताका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यकक्षमै बोलाइएको बैठकका क्रममा पर्साका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सुदीपराज पाठकले चिकित्सकसँग अमानवीय व्यवहार गरेको आरोप नेपाल चिकित्सक संघले लगाएको छ। यही घटनाको विरोधमा नेपालभर आकस्मिक सेवाबाहेक अधिकांश स्वास्थ्य सेवा बन्द गरिएको छ। अस्पतालहरूमा नियमित उपचार प्रभावित हुँदा यसको प्रत्यक्ष मार बिरामी र सर्वसाधारणले खेपिरहेका छन्। यस घटनाले सरकार र सुरक्षा निकायबिच समन्वयको अभाव मात्र होइन, संवेदनशील विषय व्यवस्थापनमा प्रशासनको कमजोरी समेत उजागर गरेको विश्लेषण भइरहेको छ। चिकित्सकजस्तो संवेदनशील पेशाप्रति देखिएको व्यवहारले स्वास्थ्य क्षेत्रको मनोबलमा नकारात्मक असर परेको टिप्पणी पनि भइरहेको छ।

यता सुनसरीमा डिजे बाजा बजाउने विषयलाई लिएर दुई समुदायबिच भएको झडपले हिंसात्मक रूप लिँदा गोली लागेर एक जनाको मृत्यु भएको छ भने दर्जनौँ सर्वसाधारण र सुरक्षाकर्मी घाइते भएका छन्। सुरक्षा व्यवस्था अझै पूर्ण रूपमा सामान्य हुन सकेको छैन।

घटनापछि सरकारले सुनसरीका सुरक्षा प्रमुखहरूलाई हटाउँदै प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) विनोद घिमिरेसहित सम्बन्धित सुरक्षा अधिकारीको सरुवा गरेर नयाँ टोली परिचालन गरे पनि तनाव तत्काल नियन्त्रणमा आउन सकेका छैन। यसले केवल सुरक्षा अधिकारी परिवर्तन गरेर मात्र जटिल सामाजिक तथा साम्प्रदायिक समस्या समाधान नहुने सन्देश दिएको छ।

उता रौतहटमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश पौडेलमाथि आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा कालोमोसो प्रहार गरी दुर्व्यवहार गरिएको घटना भएको एक साताभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि मुख्य अभियुक्तहरू पक्राउ पर्न नसक्नुले प्रहरी अनुसन्धानको प्रभावकारिता माथि प्रश्न उठेको छ। रास्वपा रौतहटले घटनाका दोषीलाई २४ घण्टाभित्र पक्राउ गर्न अल्टिमेटम दिएको थियो। 

सांसद पौडेल माथि भएको घटनाका दोषी पक्राउ नगरे रास्वपा कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ। राजनीतिक दलका निर्वाचित जनप्रतिनिधि माथि सार्वजनिक रूपमा भएको आक्रमणका दोषीलाई समयमै कानुनी दायरामा ल्याउन नसक्नुले राज्यको कानुन कार्यान्वयन क्षमतामाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ।

राज्य संयन्त्रको प्रभावकारी उपस्थितिप्रति नागरिकको विश्वास घट्दै गएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा असन्तुष्ट छ, सुरक्षा चुनौती बढिरहेको छ र राजनीतिक हिंसाका घटनामा अनुसन्धान सुस्त देखिएको छ। यस्ता घटनाले सरकारको सुशासनको दाबीलाई व्यवहारमा परीक्षण गरिरहेका छन्।

अहिले सबैभन्दा ठुलो चुनौती विपक्षीको आलोचना होइन, आफ्नै प्रशासनिक संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनु हो। घटनापछि सरुवा, समिति गठन वा आश्वासन दिने पुरानै शैलीभन्दा निष्पक्ष अनुसन्धान, दोषीमाथि तत्काल कानुनी कारबाही र नागरिकलाई न्यायको अनुभूति दिलाउने काममा सरकार सफल हुन सके मात्र जनविश्वास पुनः स्थापित हुन सक्छ।

अस्पतालमा चिकित्सक असुरक्षित, सडकमा साम्प्रदायिक तनाव र निर्वाचित सांसदसमेत सार्वजनिक रूपमा असुरक्षित हुने अवस्था लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि सकारात्मक संकेत नरहेको नागरिक समाजको ठम्याइ छ।