सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेल बेलायत आवतजावत गरेको अभिलेख झिकाउन आदेश दिएको छ।

महान्यायाधिवक्तामा कँडेलको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले मंगलबार यस्तो आदेश दिएको हो।

महान्यायाधिवक्तामा कँडेलको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता शिराज बराल, माधवकुमार बस्नेत र दीपकराज जोशीले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए। ती रिटमाथि एकसाथ सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने र पूर्ण सुनुवाइबाटै निरुपण हुनुपर्ने आदेश गरेको छ।

सरकारले २०८२ चैत २२ गते कँडेललाई महान्यायाधिवक्तामा नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। उक्त निर्णयसम्बन्धी फाइल पनि सर्वोच्च अदालतले माग गरेको छ।

निवेदकहरूले कँडेलसँग बेलायतको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (पीआर) रहेको आरोप लगाएका छन्। सोही कारण उनी नेपालको महान्यायाधिवक्ता पदका लागि अयोग्य रहेको दाबी गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले त्यसबारे थप जानकारीका लागि अध्यागमन विभागसँग विवरण माग गरेको हो। अदालतले सन् २०१५ देखि २०२४ सम्म कँडेलको बेलायत आवतजावतको अभिलेख पेश गर्न आदेश दिएको छ।