सर्वोच्च अदालतले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध प्रहरीले चलाएको अनुसन्धान मिसिल र म्याद थपसम्बन्धी सक्कल फाइल इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले सोमबार नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत उक्त सक्कल कागजात इजलाससमक्ष देखाएर फिर्ता लैजाने गरी पेस गर्न आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ बमोजिमको कसुरमा दर्ता भएको जाहेरी, त्यसपछि भएको अनुसन्धान र जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट भएको म्याद थपको सक्कल फाइल झिकाएको छ।
‘यसमा निवेदकविरुद्ध परेको विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ बमोजिमको कसुरको जाहेरीमा भएको अनुसन्धान र म्याद थपसहितको सक्कल फाइल इजलासमा देखाई फिर्ता लैजाने गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाई मिति २०८३/०६/२० को पेसी तोकी नियमानुसार पेस गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ।
साइबर ब्युरोको टोलीले प्रसाईंलाई भक्तपुरस्थित निवासबाट पक्राउ गरेर साइबर अपराधसम्बन्धी कसुरमा हिरासतमा राख्दै अनुसन्धान गरिरहेको छ।
गैरकानुनी थुनामा राखिएको दाबी गर्दै उनकी श्रीमती उमा प्रसाईंले असोज १४ गते सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।
यसअघि उक्त रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले साइबर ब्युरोलगायत विपक्षी निकायहरूसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो।
प्रसाईं यसअघि पनि विभिन्न आरोपमा पक्राउ पर्दै रिहा हुँदै आएका छन्।
प्रकाशित: १९ आश्विन २०८३ १६:०५ सोमबार
