सर्वोच्च अदालतले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई थुनामा राख्नुको कानुनी आधार र कारण माग गर्दै विपक्षी निकायहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
प्रसाईंलाई गैरकानुनी रूपमा नियन्त्रणमा राखिएको दाबीसहित परेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले बुधबार (असोज १४) नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय साइबर ब्युरो भोटाहिटी, काठमाडौंसमेतका विपक्षी निकायहरूसँग लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो।
प्रसाईंको हकमा उहाँकी श्रीमती उमा प्रसाईंले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गर्नुभएको थियो।
यता, काठमाडौं अदालतले भने साइबर अपराधसम्बन्धी विषयमा अनुसन्धानका लागि प्रसाईंलाई तीन दिन थुनामा राख्न असोज १२ गते नै प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो।
नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो टोलीले प्रसाईंलाई भक्तपुरस्थित निवासबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। अनलाइनमार्फत साइबर अपराधसम्बन्धी गतिविधि गरेको आरोपमा अनुसन्धान गर्न भन्दै प्रहरीले अदालतसँग म्याद थपको अनुमति मागेको थियो। यसअघि पनि प्रसाईं विभिन्न आरोपमा पटक-पटक पक्राउ पर्दै र थुनामुक्त हुँदै आउनुभएको थियो।
प्रकाशित: १४ आश्विन २०८३ १६:३४ बुधबार
