सर्वोच्च अदालतले ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिक झोलाको उत्पादन, आयात, बिक्री–वितरण तथा प्रयोगमा लगाइएको प्रतिबन्ध देशभर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

बुधबार सार्वजनिक गरिएको फैसलाको पूर्णपाठमा अदालतले प्लास्टिक प्रदूषण नियन्त्रणलाई स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हकसँग जोड्दै प्रतिबन्ध कार्यान्वयनका लागि राज्यका स्रोतसाधन परिचालन गर्न आदेश दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाँल र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिक झोलामा सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भन्दै त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन विस्तृत निर्देशनसमेत दिएको छ।

यसअघि प्रतिबन्ध घोषणा भएर पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको फैसलामा उल्लेख छ।

अदालतले ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिक झोला तथा एक पटक मात्र प्रयोग हुने प्लास्टिकजन्य वस्तुले वातावरणमा निरन्तर क्षति पुर्‌याउने उल्लेख गर्दै यसको नियन्त्रणलाई संविधानको धारा १६ अन्तर्गतको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र धारा ३० अन्तर्गतको स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणको हकसँग जोडेको छ।

फैसलाअनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यको बुँदा १६०, प्लास्टिक झोला प्रतिबन्धसम्बन्धी कार्ययोजना २०७८ तथा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा ११८ मार्फत ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री, वितरण तथा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ। तर, अदालतले ती व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको ठहर गरेको छ।

सर्वोच्चले प्रतिबन्ध कार्यान्वयनका लागि सरकारका प्रयासहरू पूर्णतः निष्क्रिय नभए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको, खण्डित र संस्थागत रूपमा पर्याप्त प्रयास नभएको जनाएको छ।

विशेष गरी, प्रतिबन्ध कार्यान्वयनका लागि निर्देशिका बनाउन नै करिब साढे चार वर्ष लागेको, प्लास्टिक उद्योगको व्यवस्थित तथ्यांक तथा डेटाबेस नभएको, उद्योगको प्रविधि स्तरोन्नतिका लागि अनुदानसम्बन्धी प्रक्रिया लामो समयसम्म अघि नबढेको तथा स्थानीय तहको अनुगमन क्षमता सीमित रहेको फैसलामा उल्लेख छ।

अदालतले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच प्लास्टिक प्रतिबन्ध कार्यान्वयन र फोहोर व्यवस्थापनमा स्पष्ट कार्य विभाजन तथा वित्तीय जिम्मेवारीसमेत पर्याप्त रूपमा निर्धारण नभएको औँल्याएको छ।

वातावरण संरक्षण साझा अधिकारको विषय भए पनि तीन तहका सरकारबिच आवश्यक समन्वय र स्रोत व्यवस्थापन नहुँदा कार्यान्वयन कमजोर रहेको अदालतको निष्कर्ष छ।

फैसलाले सरकारलाई ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिक झोलामाथिको प्रतिबन्धलाई निरन्तर, प्रभावकारी र भेदभावरहित रूपमा देशव्यापी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।

साथै माइक्रोप्लास्टिक र माइक्रोबिड्सको उत्पादन, आयात, बिक्री–वितरण तथा प्रयोगलाई नियमन गर्न अध्ययन गरी आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्नसमेत आदेश दिएको छ।

अदालतले प्लास्टिक उत्पादन तथा आयातकर्ताको केन्द्रीकृत डेटाबेस तयार गर्न, अनिवार्य दर्ता, उत्पादन अभिलेख र वार्षिक प्रतिवेदनको व्यवस्था लागू गर्न भनेको छ।

त्यस्तै, प्लास्टिक झोला तथा प्याकेजिङमा विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रभावकारी बनाउन पुनःप्राप्ति तथा पुनर्चक्रणको लक्ष्य कम्तीमा ५० प्रतिशतसम्म निर्धारण गरी त्यसका लागि एकीकृत सूचना प्रणाली स्थापना गर्न आदेश दिएको छ।

प्लास्टिक उद्योगको अनुगमन र नियमनका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत आवश्यक जनशक्ति र बजेटसहित जिम्मेवार निकाय स्थापना गर्न पनि अदालतले निर्देशन दिएको छ।

अदालतले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच स्पष्ट कार्य विभाजन तथा वित्तीय जिम्मेवारी निर्धारण गरी प्लास्टिक प्रतिबन्ध कार्यान्वयनका लागि नमुना कानुन बनाउन सरकारलाई भनेको छ।

स्थानीय तहलाई आवश्यक अवस्थामा जरिवाना गर्न सक्ने अधिकारसहित प्राविधिक क्षमता र स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनसमेत आदेश दिइएको छ।

त्यसै गरी, ४० माइक्रोन वा सोभन्दा बाक्लो प्लास्टिक तथा वातावरणमैत्री विकल्प उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रविधि हस्तान्तरण, पुँजीगत अनुदान तथा कर र भन्सार सहुलियत उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।

‘प्रदूषकले खर्च व्यहोर्ने’ मान्यता लागू गरी तोकिएको लक्ष्य पूरा नगर्ने उद्योगलाई जरिवाना वा लाइसेन्स निलम्बनसम्मको कारबाही गर्नसमेत भनिएको छ।

स्रोतमा फोहोर वर्गीकरण, प्लास्टिक पुनर्चक्रण र नदी तथा वनमा प्लास्टिक फाल्ने तथा विसर्जन गर्ने कार्य नियन्त्रणका लागि आवश्यक प्रणाली तथा नीति बनाउन पनि अदालतले आदेश दिएको छ।

यसअघि अदालतले प्रत्येक दुई महिनामा प्लास्टिक प्रतिबन्ध कार्यान्वयनको प्रगति विवरण माग्दै आएको थियो। अब त्यस्तो अनुगमनलाई संस्थागत गरी हरेक छ महिनामा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमार्फत प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिइएको छ।

फैसलाअनुसार भएका कामको पहिलो प्रगति विवरण फैसला तयार भएको छ महिनाभित्र अदालतमा पेस गर्नुपर्नेछ।

अदालतमा यो आदेश जारी गर्न रिट निवेदन दिने अधिवक्ता पदम बहादुर श्रेष्ठका अनुसार सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले प्लास्टिकको मोटाइसम्बन्धी प्रतिबन्धलाई मात्र निरन्तरता दिएको छैन, उत्पादनदेखि प्रयोग, फोहोर व्यवस्थापन, पुनर्चक्रण, उत्पादकको जिम्मेवारी, उद्योगको रूपान्तरण र तीन तहका सरकारबिचको समन्वयलाई समेत एउटै कार्यान्वयन प्रणालीमा जोडेको छ।