नेपालमा बाढीको पूर्वसूचना दिने परम्परागत शैली परिवर्तन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. धर्मराज उप्रेतीले बताएका छन्।
हिमाली क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएका असामान्य र अत्यन्त विनाशकारी विपत्का लागि सामान्य पूर्वसूचना पर्याप्त नहुने उनको भनाइ छ ।
काठमाडौंमा बिहीबार आयोजित ‘परिवर्तनशील हिमालयमा जल सुरक्षा : विपत् उत्थानशीलता र आर्थिक वृद्धि तथा खाद्य सुरक्षाका लागि रूपान्तरण’ विषयक उच्चस्तरीय संवादमा उप्रेतीले हालै भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा आएको बाढीका क्रममा भएको मानवीय क्षतिका पछाडि ‘बाढी नदीमै सीमित हुन्छ र आफ्नो घरसम्म आइपुग्दैन’ भन्ने आम बुझाइ पनि एउटा कारण रहेको बताए।
‘भोटेकोशी–त्रिशूलीमा आएको बाढी यति धेरै विनाशकारी हुन्छ भन्ने सर्वसाधारणले अपेक्षा गरेका थिएनन्,’ उनले भने।
बाढीको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा कैद गर्ने प्रयास गर्दासमेत केही व्यक्तिको ज्यान गएको उनले बताए।
गत भदौ १० मा रसुवाको भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा आएको बाढीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएको थियो। बाढीले सडक, पुल, जलविद्युत् संरचना र बस्तीमा समेत क्षति पुर्याएको थियो।
डा उप्रेतीले बाढी आउँदैछ भन्ने सूचना दिने परम्परागत शैलीले मात्र अब काम नगर्ने बताए। हिमाली क्षेत्रमा देखिएको पछिल्लो प्रकृतिको विपत्लाई उनले ‘हिमाली सुनामी’को संज्ञा दिँदै वैज्ञानिक सूचना र तथ्यलाई समुदाय तथा सम्बन्धित निकायले तत्काल निर्णय र उद्धारमा प्रयोग गर्न सक्ने गरी रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘विपत्का बेला विज्ञानलाई कार्ययोग्य बनाउनुपर्छ,’ उनले भने।
पूर्वसूचना प्रणालीले खतरा आउँदैछ भन्ने जानकारी मात्र नभई जोखिमको गम्भीरता बुझाएर मानिसलाई समयमै सुरक्षित स्थानमा पुग्न र सम्बन्धित निकायलाई तत्काल कदम चाल्न सक्षम बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
विपत् व्यवस्थापन कुनै एउटा निकायको मात्र जिम्मेवारी नभएको उल्लेख गर्दै उनले विपत्का बेला सम्बन्धित सबै सरकारी निकाय तथा सरोकारवालाले आ–आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने बताए।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, नेपालस्थित संयुक्त अरब इमिरेट्सको दूतावास र अन्तर्राष्ट्रिय जल व्यवस्थापन संस्था (आईडब्लूएमआई)ले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको संवादमा उनले उक्त धारणा राखेका हुन्।
उक्त संवादमा पानीसँग जोडिएका बढ्दो जलवायु तथा विपत् जोखिमबारे छलफल गरिएको थियो।
संवादमा आफ्नो धारणा राख्दै आईडब्लूएमआईका महानिर्देशक डा. मार्क स्मिथले पानी खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, जनस्वास्थ्य, पारिस्थितिक प्रणाली र आर्थिक विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको बताए।
नेपालको उत्थानशीलता र दिगो विकासको भविष्य पानी व्यवस्थापन गर्ने तरिकामा निर्भर रहने उनको भनाइ थियो।
‘अब टुक्रा टुक्रामा गरिने दृष्टिकोणबाट अघि बढेर एकीकृत, समावेशी र लक्ष्य केन्द्रित पानी योजना, निर्णय र लगानीतर्फ जानुपर्छ,’ स्मिथले भने।
नीति, योजना र लगानी वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले विज्ञान, नीति, लगानी र स्थानीय तहबिचको सम्बन्ध बलियो बनाउन सके पानीजन्य जोखिम घटाउँदै समुदायको सुरक्षा र समावेशी विकासलाई अघि बढाउन सकिने बताए।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलचन्द्र अमात्यले नेपालले वित्तीय स्रोत, संस्थागत तथा प्राविधिक क्षमता, आधुनिक प्रविधिमा पहुँच र दिगो निर्णय सहयोग प्रणालीको क्षेत्रमा अझै चुनौती सामना गरिरहेको बताए।
उनले परियोजनामुखी सोचबाट माथि उठेर परियोजनामार्फत विकास भएका प्रविधि, प्राविधिक सीप र संस्थागत ज्ञानलाई सरकारी प्रणालीमै कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिए।
‘दीर्घकालीन योजनालाई प्रत्येक परियोजना वा लगानी चक्रसँगै सुरु र बन्द गर्न मिल्दैन,’ अमात्यले भने, ‘यसका लागि निरन्तरता, संस्थागत स्वामित्व र नीति, सार्वजनिक लगानी तथा कार्यान्वयनबिच बलियो सम्बन्ध आवश्यक छ।’
जल तथा जलवायुका क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय छलफलमा नेपालको सहभागिता अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए।
त्यसका लागि स्पष्ट राष्ट्रिय प्राथमिकता र सम्बन्धित सरकारी निकायबिच समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
नेपालका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्सका राजदूत अब्दुल्ला सइद मुबारक जर्वान अल शम्सीले हिमाली क्षेत्रका केही भूभाग ‘जल दिवालियापन’को अवस्थामा पुग्न लागेको वा पुगिसकेको चेतावनी दिए।
बढ्दो जल संकट सम्बोधन गर्न सामान्य सुधारले मात्र नपुग्ने भन्दै उनले ‘वास्तविक पुनर्संरचना’ आवश्यक रहेको बताए।
हिमनदी पग्लने क्रम, अनियमित मनसुन र हिमनदी विस्फोटका घटना अब भविष्यका सम्भावित जोखिम नभई नेपालको वर्तमान वास्तविकता बनिसकेको उनले बताए।
जल सुरक्षा आर्थिक वृद्धि र खाद्य सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको उल्लेख गर्दै राजदूत शम्सीले जलवायु परिवर्तन अनुकूल हुने गरी जलविद्युत् पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने बताए। उनले जलवायु अनुकूलित सिँचाइ, बाढी तथा खडेरीको पूर्वसूचना प्रणाली र विविधीकृत जल भण्डारण प्रणालीमा समेत जोड दिए।
हिमाली समुदाय, साना किसान तथा पानी संकलनका लागि लामो दूरी हिँड्नुपर्ने महिलाहरू बढी प्रभावित हुने उल्लेख गर्दै उनले पानी व्यवस्थापनमा समावेशी दृष्टिकोण आवश्यक रहेको बताए।
संयुक्त अरब इमिरेट्सले पानी कूटनीतिलाई रणनीतिक आवश्यकताका रूपमा हेरेको उल्लेख गर्दै उनले समुद्री पानी प्रशोधन तथा एकीकृत जल व्यवस्थापनमा आफ्नो देशको अनुभव नेपालसँग आदानप्रदान गर्न तयार रहेको बताए।
आईडब्लूएमआई नेपालकी राष्ट्रिय प्रतिनिधि मनोहरा खड्गाले विपत्का बेला संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताइन्।
‘कठिन समयमा तीन तहका सरकार र सम्बन्धित सबै संस्थाबिचको सहकार्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ,’उनले भनिन्।
संवादमा बदलिँदो जल जोखिमले पानी सुरक्षा, कृषि–खाद्य प्रणाली, स्थानीय जीविकोपार्जन र अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावबारे छलफल गरिएको थियो।
सहभागीहरूले नीति, ज्ञान, संस्थागत क्षमता र शासन प्रणालीमा रहेका कमजोरी पहिचान गर्दै जलवायु तथा विपत् उत्थानशीलता बढाउन आवश्यक प्राथमिकताबारे समेत छलफल गरेका थिए।
प्रकाशित: १५ आश्विन २०८३ १८:२४ बिहीबार
