भन्सारमा एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको आयातमा कर लगाउने नीतिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिए पनि भन्सार कडाइ निरन्तर रहेको छ।

सर्वोच्चले आदेश दिएको जानकारी औपचारिक रूपमा आइनसकेका कारण विराटनगर भन्सारमा कडाइ निरन्तर रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले जनाएको छ। सरकारले एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामान आयात गर्दा भन्सार तिर्नुपर्ने नीति तेस्रो पटक यही वैशाखदेखि लागू गरेको थियो। हुन त यो नीति पहिलो पटक भने लागू गरिएको हैन। यसअघि पनि विभिन्न समयमा दुई पटक यस्तो नीति लागू गरिएको थियो। तर, यस्तो नीति धेरै महिना टिक्न नसकेपछि सरकारले नै भन्सार खुकुलो पारेको थियो।

विगतमा आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा माधबकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले पहिलो पटक एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानको आयातमा संक्षिप्त कर विजकमार्फत भन्सार महसुल लिने नीति लागू गरेको थियो। यस्तै २०८० सालमा पनि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान आयात गर्दा भन्सार लाग्ने नीति लागू गरेको थियो। त्यतिबेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री थिए। यो नीति पनि धेरै दिन टिक्न नसकेपछि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमाआउन सकेको थिएन।  

यस्तै २०८३ वैशाखदेखि पुन: एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान आयात गर्दा भन्सार तिर्नुपर्ने नीति लागू गरिएको छ। तर, सर्वोच्च अदालतले तत्काल उक्त नीति कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएपछि एक महिना पनि लागू नभइ अन्योलमा परेको छ।  

एक सय रुपैयाँको सामानमा भन्सार लिएको हल्ला मात्रै : प्रमुख जिल्ला अधिकारी कट्टेल  

यता मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेलले एक सय रुपैयाँको सामानमा कहिल्यै पनि भन्सार नलगाइएको जिकिर गरे। उनले सीमा नाकाबाट हुने अवैध व्यापार र अवाञ्छ्ति गतिविधि नियन्त्रणको प्रयास थालिएको स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘सरकारले सय रुपैयाँको सामानमा भन्सार कहिल्यै लगाएको छैन। सीमा नाकामा क्यारिङ मार्फत तस्करी गर्ने, अवाञ्छित क्रियाकलाप गर्ने र यस्ता क्रियाकलापलाई पेसा बनाउनेलाई मात्रै निरुत्साहित गरिएको हो।’

सर्वोच्चको आदेश आधिकरिक रूपमा कार्यालयमा आइनसकेको उनले बताए। आदेशको पूर्ण पाठ र गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि त्यसै अनुसार कार्यान्वयन गरिने प्रमुख जिल्लाअधिकारी कट्टेलले स्पष्ट पारे। उनले एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार लगाएको हल्ला मात्रै भएको स्पष्ट पारेका छन्। कट्टेलका अनुसार घरायसी प्रयोजनका लागि ल्याइएका सामानमा भन्सार कहिल्यै पनि नलिइएको दाबी गरे।

कट्टेलले भने, ‘घरायसी प्रयोजनाका लागि ल्याइएको सामानमा भन्सार लिइएको छैन। सीमा क्षेत्रमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि सामान ल्याउने, क्यारिङ गर्ने र अवैध ओसार–पसारलाई पेशा बनाउनेहरूलाई मात्रै कडाइ गरिएको हो।’

उनले सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न प्रशासनले नियमित चेकजाँच निरन्तर गरिरहेको जानकारी दिए। उनले आफू पनि नियमित जसो सीमा नाकामा गएर अनुगमनग रिरहेको बताए।