ई–पासपोर्ट छपाई प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितता प्रकरणमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित सात जनाको विशेष अदालतमा दोस्रो दिन पनि बयान जारी रहेको छ। बहुचर्चित भ्रष्टाचार प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दर्ता गरेपछि अदालतमा सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढेको हो।

विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासमा उपस्थित गराइएका सातै जनासँग बयान लिने कार्य भइरहेको छ। बयान प्रक्रिया सकिएपछि अदालतमा थुनछेक बहस सुरु हुने जनाइएको छ।

अख्तियारले राहदानी विभागका महानिर्देशक अर्यालसहित निर्देशक सुनिल कुमार केसी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, शाखा अधिकृत सोमेश थापा, कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाई, परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव राजाराम दाहाल तथा जर्मन कम्पनी मुल्हबाउरका नेपाल प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्लविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।

आयोगले ई–पासपोर्ट छपाईका लागि आह्वान गरिएको दुई वटा बोलपत्र प्रक्रियामा सरकारी अधिकारी र विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधिबीच मिलेमतो भएको निष्कर्ष निकालेको छ। उक्त मिलेमतोका कारण राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको भन्दै अख्तियारले १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेको छ।