विवाहको न्यूनतम उमेर १८ वर्षमा झार्न पोखराका सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन्।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, गण्डकी प्रदेश कार्यालयले गल्स नट ब्राइड्स (बालिका दुलही होइनन्को) सहकार्यमा बुधबार पोखरामा आयोजना गरेको ‘बालविवाहले मानव अधिकार उपभोगमा पार्ने प्रभावसम्बन्धी राष्ट्रिय जाँचबुझको प्रादेशिक परामर्श’ कार्यक्रममा सहभागीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार नेपालमा पनि १८ वर्ष पूरा भएपछि विवाह गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका हुन्।

कार्यक्रममा छ वटा फरक–फरक समूह बनाएर समूहगत छलफल गराइएको थियो। प्रत्येक समूहबाट सुझावसमेत संकलन गरिएको थियो।

नागरिक समाज, राजनीतिक दल, सरकारी निकाय तथा नीति कार्यान्वयन गर्ने अधिकारी, महिला तथा बालबालिकाको अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाका प्रतिनिधि, शिक्षक तथा किशोर–किशोरी सहभागी समूहहरूले विवाहको न्यूनतम उमेर १८ वर्ष नै उपयुक्त हुने सुझाव दिएका हुन्।

सरोकारवालाहरूले कानुनमा विवाहको उमेर २० वर्ष तोकिए पनि व्यवहारमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको दाबी गरेका छन्। कानुनले २० वर्ष नपुगी विवाह गर्न नपाइने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा लागू नभएकाले व्यावहारिक कानुन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

नेपालमा १८ वर्ष पूरा भएपछि नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्ने, मतदान गर्ने, रोजगारी गर्ने तथा वैदेशिक यात्रासमेत गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था भएकाले विवाहको उमेर पनि १८ वर्ष कायम गर्नु उपयुक्त हुने सुझावमा उल्लेख गरिएको छ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, गण्डकी प्रदेश कार्यालयकी प्रमुख नीतु गर्तौलाले विवाहको उमेर २० वर्ष कायम गर्दा त्यसले सामाजिक समस्या निम्त्याइरहेको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘प्रेम विवाहलाई जबर्जस्ती विवाहका रूपमा व्याख्या गरेर फसाउने प्रवृत्ति देखिएको छ। अधिकांश घटनामा केटाभन्दा केटीको दबाबमा विवाह भएको देखिए पनि पछि माइती पक्षको दबाबमा केटाविरुद्ध बलात्कार मुद्दा दर्ता हुने गरेको छ।’

उनका अनुसार यस्ता मुद्दा विशेषगरी अन्तरजातीय विवाहमा बढी देखिने गरेका छन् र त्यसमा पनि दलित समुदायका युवाहरू बढी प्रभावित हुने गरेका छन्। यस्ता घटना न्यूनीकरण गर्न विवाहको उमेर १८ वर्ष कायम गर्नु उपयुक्त हुने उनको सुझाव थियो।

सरोकारवालाहरूले बालविवाह रोक्न पर्याप्त प्रयास हुन नसकेको पनि औँल्याएका छन्। सामाजिक सचेतना अभियान प्रभावकारी नहुनु, शिक्षाको कमी, बालविवाह गराउनेमाथि कानुनी कारबाही प्रभावकारी नहुनु, यौन तथा प्रजनन शिक्षासहित कानुनी सचेतनाको अभाव, तथा बालविवाहसम्बन्धी विषय पाठ्यक्रममा समावेश नहुनुलगायतका कारण बालविवाह रोक्न नसकिएको उनीहरूको निष्कर्ष छ।

उनीहरूले बालविवाह रोक्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले रणनीतिक योजना बनाउनुपर्ने, स्थानीय तहमा निगरानी समिति गठन गर्नुपर्ने, बालविवाह गराउनेलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने तथा विद्यालयको पाठ्यक्रममै यौन तथा प्रजनन शिक्षासहित बालविवाह, त्यसका असर र कानुनी व्यवस्थाबारे अध्यापन गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

साथै गरिबी र अन्धविश्वास हटाउन प्रभावकारी जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्न पनि सुझाव दिएका छन्।

उद्घाटन कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशकी सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री रेखाकुमारी गुरुङले बालअधिकार समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने बताइन्।

उनले भनिन्, ‘बालबालिका भविष्यका कर्णधार मात्र होइनन्, वर्तमानका साझेदार पनि हुन्। त्यसैले उनीहरूको अधिकार समयानुकूल परिमार्जन हुनुपर्छ।’

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य तथा बालबालिकाका अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय जाँचबुझ आयोगका संयोजक गौरीबहादुर प्रधानले नेपालको बालअधिकारसम्बन्धी कानुन बालबालिकाको सर्वोत्तम हितअनुकूल नभएकाले त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए। उनले त्यसका लागि प्राप्त सुझावहरू सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष नवराज ओझाले बालअधिकार संरक्षणका लागि गाउँपालिकाहरूले सक्दो प्रयास गरिरहेको बताउँदै थप प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अभिभावक र समुदायको सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमानसिंह गुरुङले तीनै तहका सरकारसँग समन्वय गरी बालबालिकासम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा प्रशासन निरन्तर लागिरहेको बताए।