विपद्‌मा आफन्त गुमाउनुको पीडा आफैंमा असह्य हुन्छ। यस्तो अकल्पनीय महाविपत्तिमा परेका नागरिकको पहिलो भरोसा राज्य हुनुपर्ने हो। तर, आफन्तको खोजी र उद्धारमा राज्यका संयन्त्रहरूको सुस्तता, खोजी तथा उद्धारमा पर्याप्त पहल नहुँदाको छटपटी र आफ्ना मान्छेको अवस्थाबारे कुनै सूचना नपाउँदा उत्पन्न हुने आक्रोश स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया हो।

विडम्बना के भइदियो भने, पछिल्ला दिनहरूमा विपद्‌को आहालमा डुबेका नागरिकले राज्यसँग आफ्नो हक माग्दा सहानुभूति र राहत पाउनुको साटो सामाजिक सञ्जालको निर्मम, विवेकहीन र संगठित साइबर हिंसाको सिकार हुनुपरेको छ। पीडाको घाउमा नुनचुक छर्किने काम भएको छ।

गत भदौ १० गते रसुवाको टिमुरे क्षेत्रमा उर्लिएको विनाशकारी बाढीले सिङ्गो बस्ती मात्र बगाएन, धेरैको सिन्दूर र सहारा पनि खोस्यो। सोही बाढीमा परेर आफ्ना श्रीमान् बेपत्ता भएपछि काखमा दुधे बालक च्यापेकी एक आमा मिडियाअगाडि भावविह्वल अवस्थामा देखा परिन्।

बाढीले घरबास उठाइसकेको, परिवारका अन्य सदस्यहरू समेत गुमाइसकेको अवस्थामा काखको बच्चालाई हेर्दै उनले आँसुको धारसँगै राज्यको ढिलासुस्तीमाथि आक्रोश पोखिन्।

उनको एउटै मात्र कारुणिक याचना थियो। ‘मेरो मान्छे सास भए सास, लास भए लास जे भए पनि खोजिदिनुस्।’

ती महिलाको मुखबाट निस्किएका शब्दहरू कुनै राजनीतिक भाषण वा कसैप्रति लक्षित पूर्वाग्रह थिएनन्। त्यो त सर्वस्व गुमाएकी एक पत्नीको रोदन, नाबालकको भविष्य देखेर आत्तिएकी एक आमाको चित्कार र विपद्‌ले भत्काएको जिन्दगीको भग्नावशेषबाट प्रस्फुटित आक्रोश थियो।

तर, जब उनको त्यो कारुणिक भिडियो सामाजिक सञ्जालमा फैलियो, एउटा ठूलो जमात उनका आँसु र गुमेको संसारप्रति संवेदनशील बन्नुको साटो उनका शब्द, आक्रोशको शैली र अनुहारलाई लिएर गालीगलौज, अभद्र टिप्पणी र चरित्रहत्यामा उत्रियो।

प्रश्न उठाएकै भरमा ती महिलामाथि डिजिटल दुनियाँमा निरन्तर तल्लो स्तरका टिप्पणीहरू वर्षाइए। आफन्त गुमाएकी, बास गुमाएकी र श्रीमान् जीवित छन् कि छैनन् भन्ने अनिश्चितताको भुमरीमा छटपटाइरहेकी एउटी नागरिकले राज्यसँग उत्तर खोज्दा उल्टै साइबर हिंसा झेल्नुपर्‍यो।

के विपद्‌मा सर्वस्व गुमाएको पीडितले आफ्ना भावना पोख्न पनि पहिला कुनै औपचारिक र शालीन भाषा प्रयोग गर्नेपर्ने हो ?

मनोविज्ञानका दृष्टिले विपद्‌को समयमा मानिसको सन्तुलन सामान्य रहँदैन। एकै निमेषमा परिवार, घर, सम्पत्ति र सुरक्षाको सम्पूर्ण आधार गुमाएको व्यक्तिबाट कुनै संयमित, कूटनीतिक र शिष्ट अभिव्यक्तिको अपेक्षा राख्नु आफैँमा अमानवीय सोच हो।

ती महिलाले भनेकी थिइन्, ‘बुढा छैन, मेरो बाउआमा छैन, मेरो हजुरआमा, भाइ, बुहारी कोही छैन। मेरो घर छैन। मेरो मान्छे १० गतेदेखि हराएको यत्रा दिन भइसक्यो, खोजी केही गर्दैन यो सरकारले।’

उनले बाढीमा बेपत्ता भएका आफ्ना श्रीमान्सहित अन्य सबै नागरिकको उद्धारमा राज्य गम्भीर नबनेको गुनासो गरेकी थिइन्।

अन्तर्राष्ट्रिय उद्धार टोलीहरू नेपाल आउन तयार रहेको सार्वजनिक भइरहँदा पनि सरकारले समयमै निर्णय लिएर परिचालन गर्न नसकेको भन्दै उनले उद्धार संयन्त्रको कार्यक्षमतामाथि औंला उठाएकी थिइन्।

उनले विगतको निर्वाचनमा आफूले काखमा बच्चा च्यापेरै परिवर्तन र सुरक्षाको आशासहित मतदान गरेको स्मरण गर्दै संकटका बेला राज्यले नागरिकलाई उचित जवाफ र राहत दिनुपर्ने माग राखेकी थिइन्।

तर, उनको त्यो स्वाभाविक नागरिक अधिकारको चीत्कारलाई सामाजिक सञ्जालका ‘ट्रोलर’ हरूले घृणाको विषय बनाए। फलतः प्राकृतिक विपत्तिले दिएको पीडामाथि डिजिटल संसारको विषालु आक्रमणले अर्को भयानक मानसिक आघात थपिदियो।

सामाजिक सञ्जालमा देखिएको अमानवीय व्यवहारप्रति यता प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले समेत आपत्ति जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले शनिबार साँझ सामाजिक सञ्जालमार्फत विपद्‌का कारण आफन्त गुमाएका नागरिकको आक्रोशलाई राज्य र समाजले स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।

‘आफन्त हराएर अथाह पीडामा रहेका नागरिकहरूको आक्रोश स्वाभाविक हो। एकै क्षणमा आफ्नो संसार गुमाएकाहरूको आक्रोश, आक्रोशभन्दा बढी पीडा व्यक्त गर्ने माध्यम हो। हामीले उहाँहरूको आक्रोशलाई संयमतापूर्वक सुन्नुपर्छ।’

प्रधानमन्त्री शाहले विपद्‌मा परेका नागरिकमाथि अनादरपूर्वक प्रस्तुत हुने प्रवृत्तिलाई अक्षम्य अपराध भनेका छन्। उनले त्यस्ता व्यक्तिहरूविरुद्ध सरकार निर्मम बन्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।

‘यस संवेदनशील घडीमा पीडामा रहेका मानिसहरूमाथि अनावश्यक टिप्पणी गर्ने, हियाउने र थप पीडा दिन खोज्नेहरू अपराधी हुन्। ती अपराधीहरूप्रति सरकार निर्मम हुनेछ।’ उनले लेखेका छन्।

सञ्जालमार्फत व्यक्तिको आत्मसम्मानमाथि प्रहार गर्ने, घृणा फैलाउने र फरक मत राख्नेहरूलाई संगठित रूपमा प्रताडित गर्ने प्रवृत्ति कुनै एउटा घटनामा मात्र सीमित छैन।

कुनै पनि नागरिकले सार्वजनिक वृत्तमा आफ्नो राजनीतिक धारणा राख्दा वा चुनावी परिवेशमा भावनामा आएर अभिव्यक्ति दिँदा उसलाई आजीवन खेद्ने, ट्रोल बनाउने र सार्वजनिक रूपमै तिरस्कृत गर्ने संस्कृति झाँगिँदै गएको छ।

यसैको अर्को उदाहरण थिइन्, स्याङ्जाकी रेनुका बराल। राजनीतिक बहसका क्रममा तत्कालीन चुनावी सन्दर्भमा भावनामा बहकिएर उनले बोलेको एउटा भिडियो क्लिप सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाइयो।

उनले ‘बालेन्द्र शाहले चुनाव जितेमा कान काटेर टिचिङ अस्पतालमा टाँका लगाउने र कानमा भएको सुनसमेत दिने’ आशयको अतिरञ्जित चुनावी दाबी गरेकी थिइन्। तर, जब चुनावी परिणाम उनको अपेक्षाभन्दा फरक आयो। त्यसपछि उनको त्यो अभिव्यक्तिलाई हतियार बनाएर सामाजिक सञ्जालमा उनको चरित्रहत्याको शृङ्खला नै चल्यो।

उनी मजाक, ट्रोल र सार्वजनिक उपहासको क्रूर पात्र बनिन्। सामाजिक सञ्जालको घृणा अनलाइनमा मात्र सीमित रहेन, उनको भौतिक रुपमै पनि आइपुग्यो। कालीमाटी तरकारी बजारमा घरायसी सामान किन्न जाँदासमेत अपरिचित मानिसहरूको भीडले उनलाई घेरेर ‘कान कहिले काट्ने ?’ भन्दै मोबाइलको क्यामेरा तेर्स्याएर लखेट्यो। अन्ततः आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि उनले प्रहरी प्रशासनको शरण लिनुपर्ने विवशता आयो।

रेनुकामाथिको अमानवीय व्यवहार यतिमै रोकिएन। पछि बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बालिका गरिमा चौधरीका लागि न्याय माग्न उनी माइतीघर मण्डल पुगिन्। तर, त्यहाँ पीडितका पक्षमा ऐक्यबद्धता जनाउन आएका भनिएका केही व्यक्तिहरूले नै रेनुकालाई देखेपछि ‘गो ब्याक’ भन्दै हुर्मत लिए र कार्यक्रमस्थलबाट अपमानपूर्वक लखेटे।

एउटी महिला अर्को पीडित महिलाको न्यायका लागि सडकमा उभिँदासमेत उसको पुरानो राजनीतिक विचार वा विगतको एउटा बोलीलाई लिएर सार्वजनिक बहिष्कार र अपमानको सिकार बनाइयो।

त्यस्तै अर्की पात्र हुन्, अमिशा पराजुली। उनी पनि विचार अभिव्यक्त गरेकै कारण सामाजिक सञ्जालको चरम दुर्व्यवहार, धम्की र मानसिक हिंसाबाट गुज्रिन बाध्य भइन्।

युवाहरू राजनीतिमा प्रत्यक्ष संलग्न नभए पनि उनीहरूमा राजनीतिक चेतना हुनुपर्छ र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बुझ्नुपर्छ भन्ने विचार राख्दै आएकी पराजुलीले सार्वजनिक बहसमा भाग लिने गरेकी थिइन्। नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्राउ परेपछि उनले ओलीको रिहाइ र कानुनी न्यायको पक्षमा आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरिन्।

त्यसलगत्तै सामाजिक सञ्जालमा उनीमाथि अमर्यादित प्रतिक्रिया, ज्यान मार्ने धम्की र तल्लो स्तरका यौनजन्य तथा व्यक्तिगत गालीगलौजको बाढी नै आयो।

वरिष्ठ पत्रकारहरू राजेन्द्र बानियाँ र टीकाराम यात्रीसँग उनले दिएका अन्तर्वार्ताहरूमा व्यक्त तर्कमाथि बहस गर्नुको सट्टा भिडियोको कमेन्ट बक्समा उनीविरुद्ध घृणा ओकलियो।

डिजिटल आतंक सहन नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि उनी न्यायको खोजी गर्दै नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा पुगिन्। तर, उजुरी दर्ता गर्न पुग्दा स्वयं अनुसन्धान अधिकारीहरूबाटै हतोत्साही बनाउने र नकारात्मक टिप्पणी व्यहोर्नुपरेको गुनासो उनले गरिन्।

अब प्रश्न उठ्छ, के लोकतन्त्रमा फरक राजनीतिक आस्था वा विचार राख्ने नागरिकमाथि व्यक्तिगत गालीगलौज र चरित्रहत्या गरेर व्यवस्थाको रक्षा हुन सक्छ ? लोकतन्त्रको सुन्दरता नै फरक मतको सम्मानमा अडिएको हुन्छ। कुनै पनि दल, नेता वा नीतिको समर्थन वा विरोध गर्न पाउनु प्रत्येक नागरिकको संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकार हो।

विचारसँग विचारले जुध्नु लोकतान्त्रिक संस्कार हो। तर विचार नमिल्दैमा व्यक्तिलाई डिजिटल माध्यमबाट सामाजिक रूपमै सिध्याउन खोज्नु फासीवादी प्रवृत्तिको द्योतक हो।

सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिँदो यस अराजकतालाई नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीको आफ्नै कानुनी बाध्यता र प्रक्रिया छ। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अभिनारायण काफ्लेका अनुसार डिजिटल वा भौतिक जुनसुकै माध्यमबाट कसैको मानहानि गर्ने, गालीबेइज्जती गर्ने वा कानुनविपरीत दुर्व्यवहार गर्ने छुट कसैलाई छैन। यद्यपि, यस्ता कसुरहरू व्यक्तिगत प्रकृतिका हुने भएकाले पीडित स्वयंले कानुनी प्रक्रिया अनुसार औपचारिक उजुरी दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ।

काफ्ले सुनाउँछन्, ‘कानुनविपरीत कसैलाई कसैले गाली बेइज्जती गर्न पाइँदैन, चाहे त्यो डिजिटल माध्यमबाट होस् वा भौतिक रूपमा। यदि कसैले त्यस्तो गर्छ भने त्यो कानुन उल्लंघन हो, दण्डनीय अपराध हो। प्रहरीले त्यस्ता व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउँछ।’

तर यसका लागि पीडितको लिखित जाहेरी पहिलो सर्त भएको उनको भनाइ छ।

‘सम्बन्धित पीडित व्यक्तिले उजुरी दर्ता गरेपछि मात्रै प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउँछ। प्रमाण संकलन गरी सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै मुद्दालाई अदालतसम्म पुर्‍याउने कानुनी विधि छ,’ प्रवक्ता काफ्ले भन्छन्।

उनका अनुसार औपचारिक उजुरी नपरेसम्म प्रहरीलाई सिधै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन कानुनी जटिलता हुन्छ। यद्यपि, अनलाइन निगरानी भने निरन्तर भइरहेको उनी बताउँछन्।

‘साइबर ब्युरो तथा सामाजिक सञ्जाल अनुगमन र समन्वय डेस्कहरू २४ सै घण्टा सक्रिय छन्। सामान्यतया शंकास्पद र गैरकानुनी गतिविधि गर्नेहरूको हकमा हामीले डिजिटल प्रमाणहरू संकलन गरेर अभिलेख राख्ने काम गरिरहेका हुन्छौं।’

यता, महिलामाथि सामाजिक सञ्जालमा हुने संगठित आक्रमण, चरित्रहत्या र दुर्व्यवहारलाई राष्ट्रिय महिला आयोगले सामाजिक र मानसिक विचलनको रूपमा विश्लेषण गरेको छ।

आयोगकी उपसचिव रोशनीदेवी कार्की यस्तो अमानवीय व्यवहार रोक्न कानुनी डन्डा मात्र पर्याप्त नहुने र समाजको समग्र सोचमै रूपान्तरण आवश्यक रहेको बताउँछिन्।

कार्कीको भनाइ मननीय छ, ‘विपद्‌मा परेका, सर्वस्व गुमाएका मानिसहरूको यस्तो असीम दुःख र पीडामाथि पनि गाली गर्न मन लाग्नु भनेको मानवीय संवेदनाको चरम पतन हो।’

आयोगले यस्ता डिजिटल हिंसाका घटनाहरूको निरन्तर अध्ययन गर्ने, सरकार र सरोकारवाला निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराउने तथा आवश्यक नीतिगत सिफारिस गर्ने काम गर्दै आएको छ।

तर, आयोगका सिफारिसहरू सम्बन्धित निकायहरूबाट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा यो विकृति झन् मौलाएको उनको ठम्याइ छ।

‘हामी घटना हुनासाथ विज्ञप्ति निकाल्छौं, सम्बन्धित मन्त्रालय र प्रहरीलाई कारबाहीका लागि पत्राचार गर्छौं। तर तल्लो तहमा त्यसको कार्यान्वयन फितलो भइदिन्छ। जसका कारण सामाजिक सञ्जालको यो छाडापन रोकिएको छैन,’ कार्की सुनाउँछिन्।

उनका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा हुने सबैखाले दुर्व्यवहार केवल साइबर ब्युरोको प्राविधिक क्षेत्राधिकारमा मात्र सीमित हुँदैन। अपराधको प्रकृति हेरेर नियमित प्रहरी प्रशासन र अन्य निकायहरू पनि उत्तिकै सक्रिय हुनुपर्छ।

यस समस्याको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो मानिसहरूको मानसिक स्वास्थ्यसँग जोडिएको उपसचिव कार्कीको बुझाइ छ। ‘सकारात्मक सोच भएको, मानसिक रूपमा स्वस्थ र सन्तुलित कुनै पनि व्यक्तिले विपद्‌मा परेका वा फरक मत राख्ने नागरिकमाथि यति नीच शब्द प्रयोग गर्नै सक्दैन। अरूको पीडामा रमाउनेहरू कतै न कतै आफैं मानसिक रूपमा विचलित छन्। त्यसैले समाजमा डिजिटल साक्षरतासँगै मानसिक स्वास्थ्य सचेतना फैलाउनु पनि उत्तिकै जरुरी भइसकेको छ,’ उनी भन्छिन्।

अर्कोतर्फ, प्राकृतिक विपत्तिपछिको राहत र पुनर्स्थापनालाई बुझ्ने हाम्रो परम्परागत दृष्टिकोणमा पनि खोट छ। राज्य र समाजले ‘राहत’ भन्नासाथ केवल चामलको बोरा, त्रिपाल, लत्ताकपडा वा केही हजार रुपैयाँको आर्थिक सहयोगलाई मात्र बुझ्ने गरेको छ। तर, विपद्‌ले मानिसको मनमस्तिष्कमा पारेको मनोवैज्ञानिक आघातलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ हाम्रो ध्यान अझै पुग्न सकेको छैन।

राष्ट्रिय महिला आयोगकी उपसचिव कार्कीका अनुसार विपद्‌पछिको मानसिक परामर्श, ढाडस र बाँच्ने आशा जगाउनु भौतिक सामग्रीभन्दा ठूलो राहत हो।

‘सबै कुरा सामग्री र पैसा बाँडेर मात्र पूरा हुँदैन। एउटा मानिस बाँचेको छ भने उसलाई बाँच्ने ऊर्जा, आत्मविश्वास र आत्मसम्मान दिनु राज्य र समाजको कर्तव्य हो,’ उनी भन्छिन्, ‘हाम्रा नागरिकहरू अरूको पीडामा मल्हम लगाउनुको साटो उल्टै किन आक्रामक र संवेदनहीन बनिरहेका छन् ? यो मानवीय क्षयीकरण कहाँबाट सुरु भयो ? यसको जरो खोतल्न अब ढिला भइसकेको छ।’