दलित युवती दीपा नेपालीले माइतीघरमा डेरा अर्थात् कोठा भाडामा हुने जातीय विभेदविरुद्धको न्यायका लागि धर्ना दिएको बिहीबार ९६ दिन पूरा भएको छ, तर तीन महिना बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीस्तरीय पहल भएको छैन। नयाँ सरकार पनि जातीय विभेदका मुद्दामा गम्भीर नभएको उनको गुनासो छ। उनले भनिन्, ‘नयाँ सरकारले पनि टार्नै खोजेजस्तो लागेको छ।’

दीपाले गत वैशाख ६ देखि माइतीघरमा धर्ना सुरु गरेकी हुन्। उनले कोठा भाडामा दिँदा कुनै पनि घरबेटीले जात सोधेर भाडा दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने माग राख्दै आएकी छन्। घर भाडामा हुने विभेद अन्त्यका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारले वार्तामार्फत सुल्झाउनुपर्नेमा अहिलेसम्म बेवास्ता गरेको उनको आरोप छ।

यो मुद्दालाई दलित, गैरदलित सचेत युवा र नागरिकले ग्रहण गरेको तर सरकारले गम्भीर रूपमा नलिएको उनले बताइन्। धर्ना सुरु भएको एक महिना अर्थात् जेठको अन्तिम साता गृहमन्त्री सुदन गुरुङले भेटेर विभेद अन्त्य हुने आश्वासन दिएका थिए। यो समस्या समाधानका विषयमा सांसद खगेन्द्र सुनारसँग छलफल गरेको र उनीमार्फत नै सम्बोधन हुने तर वार्तामा बोलाउन नसकिने बताएका थिए। ‘वार्ताका विषयमा कुरा गर्दा आइ क्यान नट डु भनेर जानु भयो’, उनले भनिन्।

यो अवधिमा ससद्मा थुप्रै सांसदले पटकपटक कुरा उठाए पनि सरकार गम्भीर देखिएको छैन। वार्ताका लागि गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पटकपटक पहल गरेको भए पनि अहिलेसम्म बोलाइएन। साउन ५ मा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा यौनिक अल्पंख्यक मन्त्री सीता बादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले भेटे, तर उनको कुरा टिप्पणी मात्र गरे। यो कदम उनलाई चित्त बुझेको छैन। ‘गृह मन्त्रालयबाट एकजना उपसचिव, परियार र बादीसँग सामान्य कुरा राख्ने काम भयो। हामीले खोजेको सरकारस्तरीय वार्ता र प्रतिबद्धता हो’, उनले भनिन्।

अहिले पनि राजधानीमै जात सोधेर गरिने विभेदले दलित तथा अपांगता भएका व्यक्तिमाथि भइरहेको पीडाको अनुभूति सरकारले गर्न नसकेको उनको आरोप छ। ‘प्रक्रियामा वार्ता टोलीसहित सरकारस्तरीय वार्ता हुुनुपर्छ, सट्टामा हल्का संवाद मात्र भयो’, उनले भनिन्।

कोठा भाडामा हुने जातीय विभेदको विषयलाई जेनजी युवा, सचेत नागरिक र दलित अभियन्ताहरूले ऐक्यबद्धता जनाइसकेको स्थितिमा पनि सरकारले हल्कारूपमा लिइरहेको उनको गुनासो छ। ‘गैरदलित युवाहरूले आएर मलाई माफी मागेर ऐक्यबद्धता जनाउनुभयो। दलित समुदायमाथि ठुलो विभेद भएको रहेछ भन्दै माफी माग्नुभयो’, उनले भनिन्।

कोठामा हुने विभेदलाई सरकारले मिति तोकेर वार्तामार्फत सम्बोधन गरेमा मात्र धर्ना रोकिने उनको माग छ। धर्नामा दीपासहित अन्य युवाले ‘सरकार कोठा खाली छ ?, मेरो जात मान्छे हो तपाईंको नि ?’, जात चिन्छौ कि मान्छे ?’, जस्ता प्रश्न उठाइरहेका छन्।

विद्यमान जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर ऐनमा रहेका ऐनमा थप विषय समावेश गरेमा कोठामा हुने जातीय विभेद सदाका लागि अन्त्य गर्न सकिने नेपाली बताउँछिन्।

राजधानीमा सात वर्षअघि उच्च शिक्षा अध्ययन गरी सरकारी कर्मचारी बन्ने लक्ष्य लिएर पसेकी दीपा कोठा भाडामा पटकपटक जातीय विभेद खेप्नुपरेपछि आन्दोलनमा होमिएको बताउँछिन्। ‘कहिले जात थाहा पाएपछि निकाले, कहिले कुटपिट नै गरे’, अब अन्तिम लडाइँ लडेर सधैंका लागि विभेद अन्त्य गर्नु छ’, उनले भनिन्।

कोठामा पटकपटक विभेद भएपछि उनी यतिखेर विभेद गर्ने दुईवटा घरबेटीविरुद्ध दुईवटा मुद्दा लडिरहेकी छन्। दीपाले २०७६ सालमा डेरामा जातीय विभेद गरेका घरबेटी सरकारी कर्मचारी कृष्ण बिडारी र उनकी पत्नीविरुद्ध एउटा मुद्दा चलिरहेको छ भने दोस्रो कीर्तिपुरका घरबेटी प्रविण महर्जन र अञ्जली महर्जनविरुद्ध दायर गरेकी छन्। गत माघमा घरबेटी महर्जनले मिडियामार्फत जात थाहा पाएपछि कोठाबाट निकाल्न बाध्य बनाएका थिए।

उच्च अध्ययन गरी सरकारी जागिरे बन्ने उद्देश्यले सात वर्षअघि काठमाडौं आएकी नेपाली विपन्न दलित परिवारकी युवती हुन्। आर्थिक विपन्नताका बिचमा संघर्ष गरी अंगे्रजी र कानुनमा एलएलबी गरेकी छन्। काठमाडौं आएदेखि डेरामा भोगेको विभेदका कारण आफ्नो उद्देश्य मोडिएको दीपाले बताइन्।