राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको ‘नवयुवा (जेनजी) आन्दोलन’ सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदनमा बाँकेको नौबस्ता बाल सुधार गृह घटनालाई समेटिए पनि स्थानीय प्रशासन, प्रहरी नेतृत्व र सुधार गृह व्यवस्थापनमाथि स्पष्ट कारबाही सिफारिस नगरेपछि प्रश्न उठ्न थालेका छन् । जेनजी आन्दोलनमा काठमाडौंपछि सबैभन्दा धेरै क्षति बाँकेले व्यहोर्नु परेको थियो । तर, प्रतिवेदनमा विस्तृत विवरण नआइ अपुरो मात्रै आएको यहाँका अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन् ।

आयोगको प्रतिवेदनमा २०८२ भदौ २५ गते नौबस्ता बाल सुधार गृहमा भएको गोलीकाण्डमा पाँचजना बालबन्दीसहित देशभरि १० जना कैदीबन्दीको मृत्यु भएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार देशभर फैलिएको हिंसात्मक घटनापछि कारागार तथा बाल सुधार गृहहरूमा तनाव बढेको र बन्दी भाग्ने प्रयास गर्दा सुरक्षा फौजले गोली चलाउँदा मृत्यु भएको हो । प्रतिवेदनमा नौबस्ता बाल सुधार गृहमा मृत्यु भएका उमेश विष्ट, भोविन्द्रबहादुर खत्री, विनेश घर्ती मगर, जगत देउजा र समीर थापाको नाम उल्लेख गरिएको छ । तर, यसअघि जेनजी आन्दोलनबारे छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगसमक्ष तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज जोशीले नौबस्ता कारागारमा ‘हवाई फायर मात्रै भएको’ बयान दिएका थिए ।

कार्की आयोगलाई दिएको लिखित बयानमा उनले २४ गते राति अपरिचित नम्बरबाट नौबस्ता कारागारमा गोली चलेको सूचना आएको तर जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अधिकारीसँग बुझ्दा ‘केही राउण्ड हवाई फायर मात्रै भएको’ जानकारी पाएको उल्लेख गरेका थिए । त्यसबखत सुरक्षा निकायले पनि बालबिज्याइँकर्ताको मृत्यु गोली लागेर नभई भागदौडका क्रममा चोट लागेका कारण भएको दाबी गरेको थियो । तर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले भने बालबिज्याइँकर्ताको मृत्यु सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर भएको स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । जेनजी आन्दोलनका बेला बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा धर्मराज जोशी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको प्रमुखमा रामप्रसाद घर्ती थिए ।

यद्यपि, मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, बाल सुधार गृह प्रमुख वा स्थानीय प्रशासनिक संरचनाको भूमिकाबारे प्रत्यक्ष कारबाही सिफारिस भने भेटिँदैन । प्रतिवेदनमा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको रूपमा उल्लेख गरिएको छ । बाँकेका मानव अधिकारकर्मी वसन्त गौतमले आयोगको प्रतिवेदनमा बाँके घटनालाई ‘संक्षिप्तरूपमा मात्र समेटिएको’ टिप्पणी गरेका छन् । उनका अनुसार नौबस्ता बाल सुधार गृहमा राज्यको संरक्षणमा रहेका बालकहरूमाथि गोली चलाएर मृत्यु हुनु अत्यन्त गम्भीर र संवेदनशील विषय भए पनि आयोगले त्यसको गहिरो अनुसन्धान गर्न सकेको देखिँदैन ।

‘अन्य कारागारबाट वयश्क कैदीबन्दी भाग्दासमेत संयमता अपनाइने अवस्थामा बाल सुधार गृहजस्तो संवेदनशील स्थानमा सिधै गोली चलाउनुपर्ने अवस्था कसरी आयो भन्ने विषयमा प्रतिवेदनले गम्भीर प्रश्न उठाउनुपर्ने थियो,’ गौतमले भने, ‘के बल प्रयोग अनिवार्य थियो ? त्यो न्यायोचित थियो कि थिएन ? यी आधारभूत प्रश्न नै प्रतिवेदनमा कमजोर देखिन्छन् ।’ उनले राज्यको नियन्त्रण र संरक्षणमा रहेका बालबालिकाको जीवन रक्षा गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व भएको भन्दै स्थानीय प्रशासन, सुरक्षाकर्मी र सुधार गृह सुरक्षा संयन्त्र नै घटनाका मुख्य जिम्मेवार भएको बताए । ‘सुधार गृहको आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षा कमाण्ड सम्हाल्ने अधिकारी, फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र समग्र स्थानीय प्रहरी–प्रशासनले कानुनी र नैतिक जवाफदेहिता लिनुपर्छ,’ उनले भने । ‘स्थानीय अधिकारीहरूको भूमिका नखुलाइनुले प्रतिवेदन अपूरो भएको टिप्पणी गर्न मिल्छ,’ उनले भने, ‘सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन स्वतन्त्र न्यायिक वा संसदीय छानबिन आवश्यक छ ।’

गौतमले गोली चलाउने निर्णय प्रक्रिया र ‘कमाण्ड चेन’ माथि छुट्टै निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक रहेको पनि बताए । ‘सुरक्षा निकायले बल प्रयोग गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सिद्धान्तअनुसार आवश्यकता र समानुपातिकताको सिद्धान्त पालना गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘घातक बल प्रयोग अन्तिम विकल्प हुनुपर्छ । गोली चलाउने आदेश कसले दियो ? परिस्थितिको मूल्यांकन कसरी भयो ? यसको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ ।’ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले काठमाडौंका घटनालाई विस्तृतरूपमा अनुसन्धान गरे पनि मोफसलका घटनालाई प्राथमिकतामा नराखेको उनको आरोप छ ।

‘काठमाडौंका घटनालाई जति गम्भीरताका साथ अध्ययन गरियो, बाँकेका घटनालाई त्यति प्राथमिकता दिइएन,’ गौतमले भने, ‘नौबस्ता बाल सुधार गृहमा बालकहरूको मृत्यु, सरकारी कार्यालयमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाटजस्ता गम्भीर घटनामाथि विस्तृत अनुसन्धान हुनुपथ्र्यो ।’ आयोगको प्रतिवेदनमा २४ गते देशभरका ३६ वटा कारागारमा तोडफोड तथा आगजनी भएको र २८ वटा कारागारबाट कैदीबन्दी भागेको उल्लेख छ । त्यसपछि २५ गते बाँकेको नौबस्ता बाल सुधार गृह, रामेछाप र धादिङ कारागारमा सुरक्षाफौजको गोली लागेर १० जना कैदीबन्दी तथा बालबन्दीको मृत्यु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । गौतमका अनुसार सार्वजनिक प्रतिवेदन हेर्दा स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय र सुधार गृह व्यवस्थापनको भूमिकाबारे पर्याप्त छानबिन भएको देखिँदैन ।

‘यति ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति हुँदा पनि स्थानीय तहका कमजोरी र जवाफदेहिताको प्रश्न प्रतिवेदनमा पर्याप्त रूपमा समेटिएको छैन,’ उनले भने । बाल सुधार गृहभित्र गोली चलाउनुपर्ने अवस्था किन सिर्जना भयो भन्ने विषयमा उच्चस्तरीय न्यायिक वा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग पनि उनले गरेका छन् । मृतक बालबन्दी र कैदीबन्दीका परिवारले अझै न्यायको अनुभूति गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।  ‘पीडित परिवारलाई अझै ‘भागेका कैदी’ को दृष्टिले हेरिएको गुनासो छ,’ गौतमले भने, ‘उनीहरूलाई अन्य पीडितसरह राहत र क्षतिपूर्ति समेत नदिइनु दुःखद हो ।’ मानव अधिकारको दृष्टिकोणले हिरासतमा रहेका व्यक्तिमाथि घातक बल प्रयोग अत्यन्त संवेदनशील विषय भएको उनले बताए । गौतमले नेपालका अधिकांश बाल सुधार गृहको सुरक्षा र व्यवस्थापन अवस्था कमजोर रहेको पनि औंल्याए ।