राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ ले नातेदार र परिवारको परिभाषामा फेरबदल गरेको छ।

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई थप शक्तिशाली बनाउदै अर्ध न्यायीक निकायको रूपमा परिभाषित गरिएको हो।

साथै, ऋण तथा बचत कारोबार गर्ने सहरीकारीहरू अब स्थानीय तहबाट दर्ता हुनै पर्ने नियम बनाइएको छ। यसअघि प्रदेश र संघ सरकारको मातहतमा पनि सहकारी दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो। अध्यादेशमा केही नयाँ व्यवस्था थप गरिएको छ।

गत वैशाख १७ गते सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ। अब यो कानुन सरह लागु भएको छ।  

परिवारको परिभाषामा फेदरबल

अध्यादेशमा परिवार र नातेदारको सम्बन्धमा तथा तथा परिवार र नातेदारको परिभाषामा व्यापक परिवर्तन गरिएको छ। यसबाट सम्बन्ध विच्छेद भइ अलग /अलग भएका अथवा अंश लिइ छुट्टिएका परिवारका सदस्य पनि छानबिनबाट अलग हुन पाउँदैनन्।

अध्यादेशमा ‘परिवार भन्नाले पति, पत्नी, छोरा, छोरा बुहारी, छोरी, ज्वाईँ, धर्मपुत्र, धर्मपुत्र बुहारी, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, सौतेनी आमा र आफैँले पालन पोषण गर्नुपर्ने दाजु, भाउजू, भाइ, भाइ बुहारी, दिदी, बहिनी। पुरूष सदस्यको हकमा निजका बाजे, बज्यै, सासू, ससुरा तथा महिला सदस्यको हकमा निजको सासु, ससुरा, र ऐन र नियमावली विपरीत कार्य गरेको, लिक्वीडेशन वा खारेजीमा गएको र समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यको हकमा अंशवण्डा गरी, मानो छुट्टिई वा सम्बन्ध विच्छेद भई बसेको परिवारको सदस्य’ मानिने छ भनी उल्लेख गरिएको छ।

यसैगरी, अध्योदेशमा नातेदार भन्नाले काका, काकी, भतिजा, भतिजी, नाति, नातिनी, नातिनी बुहारी, मामा, माइजू, भिनाजु, ज्वाईँ, भान्जा, भान्जी, साला, साली, जेठान, जेठानी, फुपू, फुपाजु, नातिनी ज्वाईँ, भिन्न भएका सासु, ससुरा, दाजु, भाइ, भाउजू, भाइ बुहारी र निजका एकाघरका सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले आफू सदस्य रहेको सहकारी संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीलाई समेत जनाउँछ।’ भनी उल्लेख गरिएको छ।

यस परिभाषाबाट बचत कर्ताको बचत डुबाएका सहकारी संचालकहरू कारबाहीबाट जोगिन नक्कली सम्बन्ध विच्छेद गरेका श्रीमान वा श्रीमती कारबाहीबाट अलग हुन सक्दैनन्।  

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई शक्तिशाली बनाइयो 

अध्यादेशमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई थप शक्तिशाली बनाइएको छ। बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीहरूलाई नियमन, अनुगमन, निरक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न सक्ने अधिकारी दिइएको छ।

‘अध्यादेशमा प्राधिकरणलाई अर्ध न्यायीक निकायको रूपमा थप शक्तिशाली बनाइएको छ। यहाँसम्म कि, सहकारीको दर्ता खारेज गर्ने अधिकार समेत दिइएको छ’ सहकारी विभागकी सूचना अधिकारी सुचिता राइले भनिन्, ‘अध्यादेशम राखिएको यो प्रमुख नयाँ विषय हो।’

अध्योदशमा राखिएको व्यवस्था अनुसार प्राधिकरणमा राजनीतिक पदाधिकारीहरू नियुक्त हुनेछन्। अध्यादेश आउनु भन्दा अघि कार्यान्वयन भएको कानुन अनुसार प्राधिकरणको व्यवस्था गरिएको छ।

‘तर पुरानो कानुनमा प्राधिकरणलाई यती धेरै अधिकार दिइएको थिएन।’ राइले भनिन्।

अध्योदशमा प्राधिकरण बोर्ड गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रियस्तरको बैंक वा वित्तीय संस्था र सहकारीमा १५ वर्षको अनुभव भएको वा नेपाल सरकारको प्रथम श्रेणीको कर्मचारी प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरि, सहकारी हेर्ने मन्त्रालयको सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारीसमेत पाँच सदस्य हुने गरी गरी प्राधिकरण बोर्ड गठन व्यवस्था अध्यादेशमा राखिएको छ।

जसअनुसार  चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, एकजना विज्ञ सदस्य र बैंकिङ वा सहकारी क्षेत्रमा १० वर्ष कार्यानुभव भएको व्यक्ति सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ।

प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य नियुक्त गर्न लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको नेतृत्वमा पूर्वगभर्नर र विज्ञ सदस्य रहेको एउटा सिफारिश समिति गठन गर्ने र उक्त समितिले पदाधिकारीहरूको सिफारिश गर्ने व्यवस्था लागु गरिएको छ। उक्त प्राधिकरणलाई सहकारी सम्बन्धमा मापदण्ड बनाउने समेत अधिकार दिइएको छ।

अध्यादेश अनुसार बचत डुबेका सहकारी पीडितहरूले प्राधिकरणमा उजुरी दिन सक्ने र प्राधिकरणले सहकारी संचालकहरूको सम्पत्ति रोक्का गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ।

स्थानीय तहमा दर्ता हुनु पर्ने 

अध्योदश अनुसार बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सबै सहकारीहरू अब स्थानीय तहमै दर्ता हुनैपर्छ। तर ती सहकारीहरूको नियमन र अनुगमन प्राधिकरणले गर्ने छ।

यसअघि प्रदेश र संघ सरकारले पनि सहकारीहरूको दर्ता गर्ने गर्थे। अब सबै सहकारी दर्ता गर्न स्थानीय तहमा जानै पर्छ। सहकारी विभागका अनुसार देशभरी ३७ हजार सहकारी दर्ता भएका छन तर २० हजार ९ सय सहकारीहरूले मात्र विवरण बुझाएका छन्।

सहकारी संचालकहरूको कार्यकालको सीमा तोकियो

अध्यादेशमा सहकारी संचालकहरूको कार्यकालको सीमा तोकिएको छ। अब सहकाररी संस्थानको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, लेखा समितिको संयोजक तथा सदस्य सहकारी संस्थामा दुई कार्यकाल भन्दा बढी अवधिको लागि निर्वाचित हुन नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट एउटै व्यक्ति एउटै पदमा बारम्बार दोहरिरहने प्रवित्ति अन्त्य हुने छ।

२५ प्रतिशतले उजरी दिए पछि मात्र संकटग्रस्त घोषणा गर्न सकिने

सहकारीलाई संकटग्रस्त घोषणा गर्न उजुरी दिने बचतकर्ताहरूको आकार अध्यादेशमा थप गरिएको छ। यसअघि सहकारीबाट बचत डुबेका २५ जना सदस्यहले उजरी दिए पनि संकट ग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिश गर्न सकिन्थ्यो।

अब त्यस सम्बन्धमा अध्योदशमा केही परिवर्तन गरिएको छ। अब सहकारीमा बचत डुबेका २५ प्रतिशत सदस्यहरूले उजरी दिए पछि मात्र संकटग्रस्त घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

पहिले प्रदेश मातहतका सहकारी र संघ मातहतका सहकारीहरूकोलागि संकटग्रस्त घोषणा गर्न पदेश र सघमा छुट्टाछुट्टै निकाय गठन गरिएको थिए।

प्राधिकरणलाई नै संकटग्रस्त घोषणा गर्ने अधिकार दिइएको छ। सहकारीका संचालकहरूलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाउन सक्ने अधिकार पनि प्राधिकरणलाई दिइएको छ।

चक्रीय राहत कोषको स्थापना

समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यहरूलाई तत्काल बचत फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सरकारले चक्रीय राहत कोषको स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

उक्त कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, सम्बन्धित संस्थाबाट सोधभर्ना बापत फिर्ता भएको रकम, अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम रहने व्यवस्था गरिएको छ।

उक्त कोषमा जम्मा भएको रकम ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैङ्कमा कोषको छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नुपर्ने  र सोको छुट्टा–छुट्टै अभिलेख राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

‘नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम क्रमशः समस्याग्रस्त संस्थाको अधिकार क्षेत्रमा रहेका ऋणीको चल अचल सम्पति र अन्य स्रोतबाट असुली भई आएको रकमबाट क्रमशः शोधभर्ना गर्दै जानेछ।’ अध्यादेशमा भनिएको छ।  

ब्याज साँवा रकमभन्दा बढी हुने छैन

अध्यादेशमा ‘सहकारी संस्थाले लिने कुल ब्याज साँवा रकमभन्दा बढी हुने छैन’ भन्ने वाक्य थपिएको छ। अब यसबाट सावाभन्दा ब्याज बढी लिने प्रवित्ति अन्त्य हुने छ।

यसैगरी नयाँ कानुनमा सहकारीमा बचतकर्ताहरूले १० लाख वा १० लाख भन्दा बढी रकम जम्मा गर्ने हो भने त्यसको स्रोतको खुलाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।