जलवायु परिवर्तनका जोखिममा रहेका हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रका चुनौतीसँग जुध्न उच्चस्तरको स्थायी क्षेत्रीय संरचना बनाउन आवश्यक देखिएको छ । यो क्षेत्रका विभिन्न राष्ट्रका सांसद, उच्चस्तरीय प्रतिनिधि तथा विज्ञहरूको सहभागितामा सोमबार सुरु भएको दुई दिने बैठकका सहभागीले उक्त आवश्यकता औँल्याएका हुन ।

संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आयोजनामा  सोमबार देखि काठमाडौँमा सुरु भएको २ दिने  ‘हिन्दुकुश–हिमालय पार्लियामेन्टेरियन्स मिट—२०२५’ नामक सम्मेलनका सहभागीहरूले यस्तो निकायमा भारत र चीनको समेत सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने बताएका छन् ।  

समितिकी अध्यक्ष कुशुम देवी थापाले जलवायु परिवर्तन अव राजनीति र कूटनीतिको अभिन्न अङ्ग भैसकेको बताउँदै दक्षिण एसियाका संसदहरु मिलेर जलवायु संसद(क्लाइमेट पार्लियामेन्ट)को स्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढेको बताइन्। उनले वायु प्रदूषण, जैविक विविधताको हस र जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई सम्बोधन गर्न क्षेत्रीय सहकार्य र ऐक्यबद्धता अपरिहार्य बनेको बताइन् ।

बैठकको प्राविधिक सत्रमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले पाकिस्तानका हालै आएको बाढीले जलवायु सङ्कटको तत्काल समाधानको आवश्यकतालाई झन टड्कारो बनाएको बताए । जलवायु सङ्कटलाई थेग्न समुदायको अनुकूलन क्षमता र उत्थानशीलता महत्त्वपूर्ण रहेको चर्चा गर्दै उनले हिन्द कुश क्षेत्रका जलवायु चिन्ता क्षेत्रीय मात्र नभै विश्वव्यापी स्तरको रहेको बताए ।  

हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको चुनौती सम्बोधन गर्न दिगो र स्थायी क्षेत्रीय संरचना आवश्यक रहेको उनको तर्क थियो ।

‘यो क्षेत्रमा एउटा क्रियाशील र दिगो क्षेत्रीय संरचना आवश्यक छ । यसले आपसी ज्ञानको साझेदारी सँगसँगै उच्च स्तरको राजनीतिक छलफल पनि गर्न सक्छ,’ थापाले बताए ।  

जलवायु परिवर्तनलाई राजनीति र विकासको मूल प्रवाहको विषयको रुपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा अझै पनि त्यसो हुन नसकेको उनको कथन थियो ।  

‘हामी अझै पनि राजनीतिक बिषयमा धेरै अल्झिएका छौ, स्वच्छ हावा, वातावरण, जैविक विविधताको संरक्षण र जलवायु परिवर्तन अव सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बनिसकेका छन्,' उनले भने । जलवायु परिवर्तनको मारमा परेको राष्ट्रको रुपमा  नेपाललाई चित्रित नगरी जलवायु परिवर्तनको अजेण्डालाई अगाडि बढाउन नेपालले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने उनले  बताए ।  

कार्यक्रममा बोल्दै संयुक्त राष्ट्र संघका लागि बङ्गलादेशका पूर्व स्थायी प्रतिनिधि देवप्रिया भटचार्यले जलवायु परिवर्तनको संवाद अगाडि बढाउन नेपाल रणनीतिक हिसाबले उपयुक्त स्थान रहेको बताए ।

‘यो क्षेत्रका अन्य राष्ट्रसहित भारत र चीनलाई एक ठाउँमा ल्याउन नेपाल उपयुक्त स्थान हुन सक्छ । यो क्षेत्रका प्रमुख राष्ट्र चीन र भारतको जलवायु परिवर्तन सम्बोधन गर्न अहं भूमिका रहन्छ । ती देशका सांसदहरुलाई पनि यो संवादमा सहभागी गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।  

भुटानका इन्भारोमेन्ट एण्ड क्लाइमेट चेन्ट कमिटीका अध्यक्ष ताशी तेन्जिन हिन्द कुश हिमालय क्षेत्रका राष्ट्र मिलेर अन्तर्राष्ट्रिय मन्चमा साझा आवाज उठाउन आवश्यक रहेको बताए । उद्घाटन सत्रमा बोल्दै  पाकिस्तानको स्टान्डिङ कमिटी अन क्लाइमेट चेन्जकी अध्यक्ष मुनाजा हसनले  जलवायु परिवर्तनका बिषयमा क्षेत्रीय सहमति र सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन् ।  

‘हामीले यो विषयमा छुटै क्षेत्रीय सहमति कायम गर्न आवश्यक भैसकेको छ । अब प्रतिबद्धता होइन, जलवायु कार्य आवश्यक छ, ’ उनले बताए ।  

उद्घाटन सत्रमा बोल्दै परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवाले जलवायु सङ्कट अब ‘टाढाको पूर्वानुमान’ नभई दैनिक यथार्थ बनेको बताइन् ।

हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रका मुलुकहरूले साझा प्रतिबद्धतासहित समाधानतर्फ अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै मन्त्री राणाले भनिन्, ‘हामी जनप्रतिनिधि केवल नीति निर्माता मात्र होइनौँ, जनताको आशा र भविष्यका संरक्षक पनि हौँ ।’

जलवायु परिवर्तनले कुनै सीमा, कुनै झन्डा वा राजनीतिक विभाजन नमान्ने बताउँदै उनले ‘आपसी अनुभव र ज्ञानको साटासाट गर्दै, एक अर्काबाट सिक्दै, दृढ समावेशी र प्रभावकारी समाधान निर्माण गर्न आवश्यक रहेको’ बताइन् ।  

बन तथा वातावरण मन्त्री ऐन बहादुर शाहीले  जलवायु परिवर्तनको साझा चुनौतीसँग लड्न क्षेत्रीय सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए ।  

सम्मेलनको आयोजनाको सहयोगी रहेको इसिमोडका महानिर्देशक पेम्वा ग्याम्ट्शोले यो क्षेत्रका राष्ट्रले एक अर्कालाई दोष नलगाई मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए ।  

‘इसिमोडले वैज्ञानिक ज्ञान साझेदारी गरेको छ । यो राजनीतिक रुपमा तटस्थ संस्था हो । वैज्ञानिक प्रमाणको आधारमा राजनीतिक तहले जलवायु परिवर्तनका लागि पहल गर्न आवश्यक छ , ’ उनले भने ।  

जलवायु सङ्कट समाधानमा सहकार्य आवश्यक: राष्ट्रपति पौडेल

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जलवायु  परिवर्तनले ल्याएको सङ्कटापन्न अवस्थालाई सबै मिलेर सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको ह्रास र वायु प्रदूषण अब केवल वैज्ञानिक प्रतिवेदनमा सीमित नभई हाम्रो दैनिक जीवनको कठोर यथार्थ बनेको उनको भनाई थियो ।

हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रका  हिमालबाट बग्ने नदीको पानी, वनबाट प्राप्त हुने अक्सिजन वा कृषि योग्य भूमिको उर्वरताले यो क्षेत्रका दुई अर्ब भन्दा बढी मानिसका लागि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जीवनयापनमा योगदान पु¥याएको प्रसंग उद्धृत गर्दै उनले यति धेरै ठुलो ‘जीवनयापनको आधार अहिले संकटमा’ परेको बताए ।  

उनले नीति निर्माण तहमा हामीले वैज्ञानिक तथ्य र जन–आवाजलाई आधार मानेर जलवायु, जैविक विविधता र वायु प्रदूषणसम्बन्धी समयसापेक्ष, जनमुखी र कार्यान्वयन योग्य नीति तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । त्यस्तै, कानुनी संरचना सुदृढीकरणका लागि जलवायु–मैत्री विकास, वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि मापदण्डहरू तयार गर्ने र जैविक विविधताको संरक्षणका लागि आवश्यक कानुनी प्रावधानको प्रबन्ध गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो ।  

“जबाफदेहिताको सुनिश्चितताका लागि हाम्रा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन, स्रोतहरूको पारदर्शिता र परिणामको मूल्याङ्कनमा सांसदले मूलभूत दायित्व निर्वाह गर्नुपर्दछ”, राष्ट्रपति पौडेलले भने ।