सरकारले विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक मासिक रु पाँच हजारले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेपछि नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले पूर्वघोषित आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगन गरेको छ।

परिषद्का अध्यक्ष गङ्गाराम तिवारी र महासचिव शान्तिनाथ योगीले आज संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गरेर विद्यालयका कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने निर्णयको स्वागत गरेका हुन्। यद्यपि परिषद्ले विद्यालय कर्मचारीका सेवा–सुविधा, वृत्ति विकास, पेसागत तथा सामाजिक सुरक्षा, आवश्यक दरबन्दी र स्थायी व्यवस्थापनलगायत माग सम्बोधन गर्न माग गरेको छ।

सरकारको निर्णयअनुसार प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीका लागि सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक रु पाँच हजार वृद्धि भएको छ । यससँगै इसिडी सहजकर्ताको पारिश्रमिक रु १२ हजारबाट रु १७ हजार, विद्यालय सहयोगीको रु १० हजारबाट रु १५ हजार र लेखा हेर्ने विद्यालय कर्मचारीको रु १५ हजारबाट रु २० हजार पुगेको छ ।