जेन-जी आन्दोलनका क्रममा अति गम्भीर तथा गम्भीर घाइते भएका व्यक्तिहरूले सार्वजनिक यातायातका साधनहरूमा ५० प्रतिशत छुट र सिट आरक्षण पाउने भएका छन्।

मन्त्रिपरिषद्बाट हालै स्वीकृत ‘एकीकृत प्याकेज’ अन्तर्गत पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई यो व्यवस्था आगामी १५ दिनभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिइएको हो।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई स्वीकृत प्याकेजका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू तत्काल अघि बढाउन ७ दिनको समयावधि तोक्दै निर्देशन जारी गरेका छन्।

यातायात सहुलियतसँगै आन्दोलनका क्रममा खुट्टा गुमाएका तथा सहारा बिना हिँडडुल गर्न नसक्ने घाइतेहरूका लागि थप सहजता प्रदान गरिने भएको छ।

उनीहरूलाई महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र निःशुल्क कृत्रिम अङ्ग (प्रोस्थेटिक), तीन पाङ्ग्रे स्कुटर तथा शारीरिक अवस्था अनुसारका अन्य सहायक सामग्रीहरू उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ।

यसैगरी, घाइतेहरूको आर्थिक सबलीकरण र पुनर्स्थापनाका लागि स्वरोजगार प्रयोजनका लागि आयात गरिने एउटा सवारी साधनमा भन्सार महसुल लगायतका अन्य भन्सार विन्दुमा लाग्ने करहरूमा पूर्ण छुट दिने निर्णय भएको छ।

पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडी भए १५ लाख रुपैयाँसम्म र विद्युतीय गाडी भए २० लाख रुपैयाँसम्मको भन्सार मूल्य बराबरको सवारी साधन खरिदमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि यो सहुलियत प्राप्त हुनेछ।

मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल र सचिव गोविन्द बहादुर कार्कीद्वारा प्रमाणित उक्त एकीकृत प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले गत असार १८ गते स्वीकृत गरेको थियो।