बहुचर्चित संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकमा लोकसेवा आयोगले सरकारलाई आफ्नो राय पठाएको छ। आयोगका प्रवक्ता पुरुषोत्तम शर्माले विधेयकमा राखिएको सबै बुँदामा समग्र अध्ययन गरी आयोगले सरकारलाई परामर्श पठाएको बताए।

‘लोकसेवा आयोगको शुक्रबार बसेको बैठकले निजामती विधेयमा सरकारलाई राय पठाउने निर्णय गरेको हो। सोही निर्णय अनुसार राय पठाएका हौं’, शर्माले भने, ‘संविधानले दिएको व्यवस्थाअनुसार परामर्शसहित परामर्श पठाएका हौं।’

गत भदौ २५ गते निजामती विधेयकमा सहमतिका लागि आयोग पठाइएको थियो। सबैको चासो विधेयकमा राखिएको बहुचर्चित विषय ५५–३० को प्रावधानमा आयोगले सहमति दिन्छ कि दिन्न भन्नेमै छ। यस विषयमा आयोगका प्रवक्ता शर्मालाई सोध्दा उनले भने, ‘आयोगको बैठकले परामर्शसहित राय पठाउने निर्णय गरेको हो। हामीले समग्र अध्ययन गरी परामर्श पठाएका छौं।’

यही विषयमा आयोगका एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘आयोगको बैठकले संवैधानिक, कानुनी विषय तथा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत अध्ययन गरी हामीले राय पठाएका छौं।’

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘हामीले आयोगमा पठाएको विधेयकमा ५५–३० को प्रावधान लागु भएमा ५५ वर्ष उमेर नपुगी अवकाश पाएका कर्मचारीलाई अवकाश दिँदा ५८ वर्ष सेवा अवधि मानी पेन्सन सुविधा दिने व्यवस्था राखेका छौं। त्यसैले उक्त प्रावधान लागु भएमा कर्मचारीले पाउँदै आएको सुविधा खोसिन्न।’

निजामती विधेयक अध्यादेशका रूपमा आउने या ऐनका रूपमा आउने भन्ने विषयमा यतिबेला निजामती वृत्तमा चासो र जिज्ञासाको विषय बनेको छ। यसबारेमा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी बोल्न चाहन्नन्। ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक यतिबेला ऐन निर्माण प्रक्रियामा छ’, मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘अहिले हामीले बुझेको यही हो।’

अध्यादेशका रूपमा आयो भने संसद्को अधिवेशन अन्त्य हुनेबित्तिकै तत्कालै आउनेछ, तर ऐनका रूपमा आयो भने कम्तीमा ५/६ महिना लाग्नेछ।

विधेयकमा राखिएको बहुचर्चित विषय ५५–३० को प्रावधानलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सहमति दिइसकेको छ। कानुनको सहमतिपछि उक्त विधेयक लोकसेवा आयोग पुगेको हो।

आयोगले सहमति दिन्छ कि दिन्न भन्ने सबैको चासो छ। विधेयकमा ५५ वर्ष उमेर सीमा पुगेका अथवा ३० वर्ष सेवाअवधि पूरा गरेका निजामती कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था राखिएको छ। यस्तो व्यवस्थामा कानुनले सहमति दिन्न भन्ने धेरैले अनुमान गरेका थिए तर संघीय मामिला मन्त्रालयले पठाएको मस्यौदालाई कानुन मन्त्रालयले सहमति दिइसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयले यस विधेयकमा दुईपटक सहमति दिइसकेको छ।

उक्त विधेयक जस्ताको त्यस्तै राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रमाणीकरण हुने हो भने ५५ वर्ष उमेर सीमा पुगेका अथवा ३० वर्ष सेवाअवधि पूरा गरेका कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्। यसरी अवकाशमा जाने कर्मचारीको संख्या १३ हजारभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ।

यसबाट अवकाशमा जाने कर्मचारीका लागि अनुदान उपलब्ध गराउन राज्यको २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। आठ वर्षदेखि संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने प्रयास हुँदै आए पनि विभिन्न कानुनी तथा नीतिगत विवादका कारण अहिलेसम्म ऐन जारी हुन सकेको छैन।