सरकारले दर्तामा नआएको भन्दै फेसबुक, एक्स लगायतका २६ वटा सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरू बन्द गर्ने निर्णय गरेसगैं सर्वसाधारण मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ। एकथरीले दर्तामा नआएका सामाजिक सञ्जाललाई बन्दगरी सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन्,भने अर्कोथरीले मानिसको दैनिकीसँग जोडिएको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न नहुने भन्दै विरोध पनि गदै आएका छन्।
सर्वसाधारणको जीवन शैली बनिसकेको सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा धेरै प्रयोगकर्ताको आम्दानीको स्रोत समेत बन्द हुने भएको छ। सामाजिक सञ्जालबाट कतिपयले आफ्नो पहिचान मात्रै हैन, बनाएका छैनन् उनीहरूले आम्दानीको स्रोत पनि यसैलाई बनाए।
सामाजिक सञ्जालमार्फत नै सबैको लोकप्रिय बनेकी मिस पवि पछिल्लो समय मनोरञ्जन क्षेत्रमा सक्रिय छिन्। तर फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जाल सरकारले बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै आफूले काम गरेका विभिन्न चलचित्रको प्रचारप्रसारमा प्रत्यक्ष असर गर्ने बताउँछिन्। ‘हामीले गरेको कामलाई सर्वसाधारणसम्म पुर्याउने माध्यम नै सामाजिक सञ्जाल बनिसकेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यसको बन्दले हामीले गर्ने प्रचारप्रसारमा पनि असर गर्ने देखिन्छ।’
यति हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रियताको सवालमा भने उनी सरकारको पक्षमा छिन्। ‘किनकि कुनै पनि कारण बिना सरकारले यो कदम चाल्न सक्दैन,’ उनले भनिन्, ‘कारण भएर नै सरकारले यस्तो निर्णय लिएको हुन सक्छ।’
व्यापारव्यासायको प्रमुख माध्यम पनि सामाजिक सञ्जाल भइसकेको समयमा मेटा लगायत सामाजिक सञ्जालका अन्य एप्सहरु दर्ताको प्रक्रियामा नआएको भन्दै बिहीबार नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले निष्क्रिय पार्ने निर्णय लिएसँगै विभिन्न खाले प्रतिक्रिया आउन थालेको हो।
सामाजिक सञ्जाल पछिल्लो समय संवादको प्रमुख माध्यम बन्दै जाँदा सरकारले दर्ता प्रक्रियामा नआएको भन्दै बन्द गरेपनि सर्वसाधारणलाई अझै प्रस्ट पार्न सकेको छैन। बन्द गर्नुको प्रमुख कारण के हो? जनतालाई स्पष्ट पार्नै नसकेको अधिवक्ता राष्ट्र विमोचन तिम्सिनाको भनाई छ। ‘प्रत्येक घरको एक सदस्य देश बाहिर छ, सबै देशमा सबै खालका सामाजिक सञ्जालहरू पूर्ण रूपमा चल्दैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘संवादको आधार नै भङ्ग गर्ने गरी सरकारले बिचार नगरी बन्द गर्यो।’
जनतालाई नबुझाई गरेका निर्णयले अन्ततः सरकारलाई नै घाटा पार्न सक्ने उनको बुझाइ छ । ‘यो निर्णयले सबैमा सञ्चारको प्रवाह रोकिने छ,’ उनी थप्छन्, ‘अन्ततः जनताको ब्याक फायर हुनसक्छ।’
अचानक सरकारले बन्द गर्ने निर्णय गरेको तर आधिकारिक च्यानलमा गए नगएको पनि स्पष्ट हुन नसक्नुको साथै सरकारले कम्पनीमा सम्पर्क गरे नगरेको समेत खुलासा नभएको उनले बताए।, ‘हरेक जनताको दिनचर्यासँग जोडिएको सामाजिक सञ्जाललाई निर्देशिकाको आधारमा बन्द गर्न नमिल्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘यदि बन्द गर्ने भए ऐन वा विधेयकमार्फत् बन्द गर्नुपर्ने थियो।’
यसले जनताको आवाज बन्द गराउने अवस्था आएको उनले बताए। सरकारको पटक-पटकको आग्रहपछि पनि मेटाले नेपालमा उसको एप्स दर्ता गर्नमा तदारुकता देखाएन जसको परिणाम नेपालमा निष्क्रिय पार्ने अवस्था आएको सरकारको भनाई छ। तर सूचना प्रवाहको आधारसहित आर्थिक स्रोतको आधार र अनिवार्य आवश्यकताको रूपमा हेरिँदै आएको छ।
नेपाल सरकारले मेटालाई सूचना दिँदा पनि उसले बेवास्ता गर्नुमा नेपालको नीतिगत कठिनाइ हुनसक्ने साइबर सुरक्षा र सूचना प्रविधि विशेषज्ञ आशिष खनालले बताए। ‘यसमा सरकारले पर्याप्त वर्कआउट गरी नीतिनियम अनुसार जानकारी दिनु आवश्यक छ,’ उनी भन्छन्, ‘सामाजिक सञ्जालमार्फत नेपालमा भए गरेका विभिन्न अपराधको नियन्त्रण, नियमन तथा अनुसन्धानमुखी बनाउन पनि मेटाले आफ्नो एप्सलाई सूचीकृत गर्नुपर्छ।'
जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयलाई सरकारले बन्द नगरी मेटासँग सहकार्य गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। ‘बन्द हैन, दर्ता गराउनतिर अगाडी बढ्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘यो नेपाली जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको माध्यम हो।’
प्रकाशित: २० भाद्र २०८२ ११:३७ शुक्रबार