सरकारले साबिकका संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाहरू इलाम, म्याग्दी र जुम्लालाई अन्य कार्यालयमा गाभ्दा अर्घाखाँचीलाई मात्र अन्यत्र गाभेको छ ।

अन्य जिल्लामा त्यहाँका जनप्रतिनिधि र जनताहरूको व्यापक विरोधका बिच फेरी कार्यालयहरू अस्थायी रुपमा सञ्चालन गर्ने गरी खानेपानी मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिको लागि माग गरेको छ भने सोही अवस्थाको अर्घाखाँची कार्यालयलाई छुटाएको छ । अर्घाखाँचीमा कार्यालय हुनु पर्छ भन्दै विरोध स्वरूप ज्ञापन पत्र तथा भेटघाट र अन्य प्रक्रियाबाट पनि माग गर्दा पनि अर्घाखाँचीको मात्र कार्यालय छुटेकोले राजनीतिक दल र उपभोक्ताहरू कडा विरोधमा उत्रिने बताएका छन् ।

साबिकमा रहेका २० वटा संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाहरूलाई हाल १४ वटा स्थायी कार्यालयमा रुपान्तरण गरेको छ । रुपान्तरण गर्दा पनि सङ्घीयताको मर्म विपरीत केन्द्रीकृत गरेको छ । देश संघीय गणतन्त्रमा अभ्यासरत रहँदै गर्दा सरकार र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको  केन्द्रकृत मानसिकताको कारण यस्तो भएको हो यहाँका बासिन्दाहरूको बुझाई रहेको छ ।

संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना अर्घाखाँचीले गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पामा सुरुवात देखि सञ्चालन गरेका करिब २०० जति आयोजनाहरू सञ्चालनमा थिए अब ती मध्ये अधिकांश अलपत्र पर्ने चिन्ताले उपभोक्ताहरू साह्रै चिन्तित छन् । अर्घाखाँची पहाडी जिल्ला भएको र बसाई सराई पनि तीव्र भएकोले यहाँबाट कार्यालय बुटवलमा सार्नु भनेको पहाडलाई मानवरहित बनाउने सरकारको प्रयास भएको यहाँका स्थानीय बुद्धिजीवीहरूले बताएका छन् ।  अर्घाखाँचीका संघीय सांसद टोप बहादुर रायमाझी कारागारमा हुनु र यसलाई अन्यत्र सारिनुले उनको आवश्यकतालाई मर्मज्ञान गरिएको छ ।

सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाबाट अर्घाखाँची, गुल्मी र पाल्पाका ३४ हजार भन्दा बढी घरधुरी लाभान्वित भएका छन् । तिन जिल्ला हेर्ने गरी अर्घाखाँचीमा स्थापना भएको सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाबाट तिन जिल्लाका ३४ हजार ५८० घरधुरीले सेवा पाएका छन् । जलवायु अनुकूलित खानेपानी प्रदान गर्ने उद्देश्य अनुरूप तिन जिल्लामा योजना सञ्चालित छन् ।

आयोजनाका अर्घाखाँचीमा ४४ वटा योजना, गुल्मीमा ४५ वटा योजना र पाल्पामा ३४ वटा गरी १२३ वटा योजनामा काम भइरहेको छ । ३४ हजार बढी घरधुरीका एक लाख ६० हजार २६८ जनसंख्याले स्वच्छ खानेपानी पाउने छन् ।  

एक हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका आयोजनाहरू प्रदेशले हेर्ने र ठूला आयोजना संघीय कार्यालयमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको छ । त्यसै अनुसार अर्घाखाँचीमा संघीय कार्यालय स्थापना भएको थियो । तर अहिले कार्यालय बुटवल सारिने भएपछि जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका बहु वर्षीय योजनाहरू प्रभावित हुने, समन्वयमा कठिनाइ हुने र प्रगतिको गति सुस्त हुनेमा स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । मूल कार्यालय बुटवल गए पनि फिल्ड कार्यालय भने सन्धिखर्क मै रहने कार्यालयले जनाएको छ ।

सोमबार जिल्लास्थित राजनीतिक दलले पुनः ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका दलले संयुक्त रुपमा ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।  कार्यालय जिल्ला बाहिर जान नहुने उनीहरूको ठहर छ ।