भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित बालबालिकाको सुरक्षित संरक्षण तथा विपद् प्रतिकार्यलाई तीव्रता दिन सरकारको समन्वयमा झन्डै १ अर्ब रुपैयाँ बराबरका परियोजना परिचालन भएका छन्।

बाढी प्रभावित बालबालिकाका लागि ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–ठेचोमा अस्थायी संरक्षण केन्द्र सञ्चालनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादीको सचिवालयले जनाएको छ। सचिवालयका अनुसार बालबालिकाको अस्थायी संरक्षणका लागि तयार पारिएको केन्द्रको ब्लक ‘ए’ मा रंगरोगन, फ्लोरिङ, म्याट्रेस तथा पर्दा व्यवस्थापन, कार्यालय स्थापना र विद्युतीय वायरिङको काम सम्पन्न भएको छ।

यस्तै, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीबाट २० वटा हाइजिन किट प्राप्त भएको छ भने बालबालिकाका लागि आवश्यक कोठाहरू तयारी अवस्थामा छन्। केन्द्रको मुख्य प्रवेशद्वार निर्माणसमेत सम्पन्न भएको छ।

केन्द्रमा शौचालय तथा भान्सा ब्लक निर्माणको काम भने जारी छ। स्थायी शौचालय तयार नहुँदासम्म ललितपुर महानगरपालिका र युनिसेफको समन्वयमा अस्थायी मोबाइल शौचालयको व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको छ।

गोदावरी नगरपालिकासँगको समन्वयमा परिसर सम्याउने तथा ग्राभेलिङको काम भइरहेको छ। नगरपालिकाले बगैँचा निर्माण तथा सौन्दर्यीकरणका लागि फूलसमेत उपलब्ध गराएको छ। नेपाल स्काउट र लियो स्वयंसेवकहरूले सरसफाइ, बगैँचा निर्माण तथा परिसर व्यवस्थापनमा सहजीकरण गरिरहेका छन्।

यसैबीच, विपद् प्रतिकार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई परिचालन गर्न सामाजिक कल्याण परिषद्ले २०८३ असोज १५ गतेसम्म छोटो प्रक्रियामार्फत परियोजना सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

उक्त अवधिमा ११८ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका १२१ वटा नयाँ परियोजना स्वीकृत भएका छन्। ती परियोजनाको कुल बजेट ९७ करोड ८८ लाख १३ हजार ४४९ रुपैयाँ रहेको छ। थप दुई परियोजनाको संशोधनका लागि २७ लाख ९४ हजार ७५० रुपैयाँ स्वीकृत भएको छ। नयाँ परियोजना र संशोधनसहित कुल रकम ९८ करोड १६ लाख ८ हजार ११९ रुपैयाँ पुगेको छ।

त्यस्तै, ५६ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले ४१ करोड २६ लाख ३५ हजार ६५३ रुपैयाँ बराबरका राहत सामग्री परिचालन गरेका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष तथा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ४ करोड ४६ लाख ३२ हजार ६६९ रुपैयाँ नगदसमेत जम्मा गरेका छन्।

३५ राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले १८ करोड ८४ लाख ३७ हजार ९८८ रुपैयाँ बराबरको सहयोग उपलब्ध गराएका छन् भने २ करोड ९९ लाख ८ हजार ८१८ रुपैयाँ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गरेका छन्।

सरकारले बाढीबाट प्रभावित बालबालिका तथा अन्य नागरिकको तत्कालीन संरक्षण, राहत र पुनर्स्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन सरकार, स्थानीय तह, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र विकास साझेदारबीचको समन्वयलाई थप सुदृढ बनाउँदै लगिएको जनाएको छ।