सरकारी स्वामित्वको जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीमा कर्मचारीको सेवा–सुविधासम्बन्धी विवादले उत्पादनमै असर परेको छ। मासिक ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षा, चाडपर्व भत्ता तथा अदालतले तोकेका सेवा–सुविधा कार्यान्वयनको माग राख्दै आन्दोलन थालेपछि कम्पनीको उत्पादन १० दिनदेखि ठप्प छ।

करिब ३० जना कर्मचारीले असोज ५ गतेदेखि कम्पनी परिसरमा धर्ना दिँदै आएका छन्। उनीहरू अधिकांश उत्पादन शाखामा कार्यरत भएकाले आन्दोलनले कम्पनीको नियमित उत्पादन प्रभावित भएको हो।

कर्मचारीले मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक, सञ्चय कोष, उपदान, बिरामी बिदालगायतका सुविधा माग गरेका छन्। उनीहरूको मुख्य आपत्ति भनेको लामो समयदेखि काम गरे पनि आफूहरूलाई अन्य कर्मचारीसरह सेवा–सुविधा नदिइएको र यससम्बन्धी कानुनी निर्णयसमेत कार्यान्वयन नभएकोमा छ।

२३ वर्ष काम गर्दा पनि सुविधा नपाएको दाबी

कम्पनीमा २३ वर्षदेखि कार्यरत सुस्मिता गौतमले लामो समय काम गरे पनि आफूहरूले सेवा–सुविधा नपाएको बताइन्।

उनका अनुसार काममा अनुपस्थित हुँदा ज्याला कटौती हुने गरेको भए पनि सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य सुविधाको व्यवस्था गरिएको छैन। माग पूरा हुने अपेक्षामा पटक–पटक सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि समाधान नभएपछि आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ।

श्रम कार्यालयदेखि अदालतसम्म पुगेको विवाद

सेवा–सुविधाको माग गर्दै गौतमसहित २२ जना कर्मचारीले २०७८ चैत १७ र २०७९ असार ८ गते श्रम तथा रोजगार कार्यालय काठमाडौंमा निवेदन दिएका थिए।

श्रम कार्यालयले २०८० जेठ ४ गते कर्मचारीको पक्षमा निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि कम्पनी उक्त निर्णयविरुद्ध श्रम अदालत भक्तपुर पुगेको थियो।

श्रम अदालतले २०८१ जेठमा कर्मचारीले मासिक न्यूनतम पारिश्रमिकसहित सञ्चय कोष, उपदान, बिरामी बिदालगायतका सेवा–सुविधा पाउने फैसला गरेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ।

तर उक्त फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरू पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

चाडपर्वको मुखमा धर्ना

कर्मचारीले भदौ २४ गतेदेखि कालोपट्टि बाँधेर विरोध सुरु गरेका थिए। माग सम्बोधन नभएपछि असोज ५ गतेदेखि नियमित धर्नामा बसेका छन्।

उनीहरू कार्यालय समयमा हाजिर भएर कम्पनी परिसरमै धर्ना दिने गरेका छन्। माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने कर्मचारीहरूको भनाइ छ।

यस विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय तथा श्रम तथा रोजगार कार्यालयलाई समेत जानकारी गराइएको कर्मचारीहरूले बताएका छन्।

यसअघि कर्मचारीले आफ्ना माग पूरा गर्न आग्रह गर्दै कम्पनीका महाप्रबन्धकलाई भदौ १८ गते पत्रसमेत दिएका थिए।

सरकारी स्वामित्वको कम्पनीमा लामो समयदेखि सेवा गरिरहेका ज्यालादारी कर्मचारीको सेवा–सुविधासम्बन्धी विवाद अदालतसम्म पुगेर फैसला भइसकेपछि पनि कार्यान्वयनमा नआउँदा अहिले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कम्पनीको उत्पादनमा परेको छ।