सरकारले तत्काल समस्या टार्न सोमबार देखि सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) कार्ड छाप्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक नरहरि तिवारीका अनुसार विभागले सोमबार अति आवश्यक लाइसेन्स कार्डको पर्खाइमा रहेका करिब १ हजार सेवाग्राहीहरूको डाटा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई बुझाएको छ। विभागले दैनिक पाँच सयदेखि एक हजारको दरले हरेक दिन केन्द्रलाई यसरी नै डाटा उपलब्ध गराउने भएको छ। 

विभागले उपलब्ध गराएको डाटा अनुसार केन्द्रले अर्को हप्ता देखि लाइसेन्स कार्ड छाप्न सुरु गर्ने छ। ‘आज (आइतार) बाट अति आवश्यक परेका सेवाग्राहीहरूको लागि लाइसेन्स कार्ड छाप्न प्रक्रिया सुरु भएको छ। २ महिना भित्र हामीले करिब १२ लाख सेवाग्राहीहरूको डाटा केन्द्रलाई उपलब्ध गराउने भएका छौ।’ उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारमा जान लागेका कामदार,  विदेशमा अध्ययन गर्न जान लागेका विद्यार्थी तथा तथा शान्ति सेनामा जान लागेका सुरक्षाकर्मीहरूको लागि विभागले तत्कालै लाइसेन्स कार्ड उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। 

अति आवश्यक परेका सेवाग्राहीहरूको लागि लाइसेन्स उपलब्ध गराउन विभागले कार्यविधि समेत पास गरेको छ। जस अनुसार तत्कालै कार्ड चाहिएका सेवाग्राहीहरूका विभागको कार्यालयमा गई फाराम भर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सेवाग्राहीहरूले भरेको फारामको आधारमा विभागले कार्ड उपलब्ध गराउने भएको छ। 

जेनजी आन्दोलनको क्रममा  विभागसँग रहेको लाइसेन्स कार्ड छाप्ने मेसिन तथा सिस्टम समेत जलेको थियो। त्यसपछि लाइसेन्स सम्बन्धी सबै काम ठप्प भएको छ। यसबाट वैदेशिक रोजगार तथा विदेशमा अध्ययन गर्न जान लागेको विद्यार्थीहरू गम्भीर मारमा परेका छन्। उनीहरूको समस्या टार्न विभागले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग सम्झौता गरेको विभागका कर्मचारीहरूले जनाएका छन्। सुरक्षण मुद्रण केन्द्र सम्बन्धी ऐन २०८१ ले लाइसेन्स कार्ड छाप्ने अधिकार केन्द्रलाई दिएको छ। यती मात्र नभई बैंकनोट, पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचय पत्र, नागरिकता तथा लाइसेन्स कार्ड केन्द्रमा बाहेक अन्य ठाउँमा छाप्नु परेमा  सम्बन्धित कार्यालयले  केन्द्रको अनिवार्य सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट सरकारी कागजात छाप्न केन्द्रलाई महत्त्वपूर्ण अधिकार दिइएको छ। 

गत कात्तिक १२ गते विभाग र केन्द्र बिच अति आवश्यक लाइसेन्स कार्ड छाप्ने विषयमा सहमति भएको थियो। उक्त सहमति अनुसार विभागले केन्द्रलाई लाइसेन्सको पर्खाइमा रहेका सेवाग्राहीहरूको डाटा उपलब्ध गराउन लागेको हो।

विभागका अनुसार लाइसेन्सको पर्खाइमा करिब २५ लाख सेवाग्राहीहरू रहेका छन्। केन्द्रले भने १२ लाख लाइसेन्स छाप्न विभागसँग सहमति गरेको छ। विभागका कर्मचारीहरूले जनाए अनुसार हालसम्म ३५ लाख सेवाग्राहीहरूले लाइसेन्स कार्ड पाइसकेका छन्। निर्देशक तिवारीका अनुसार लाइसेन्स कार्ड छापे पछि एउटा कार्ड बराबर २२५ रुपैयाँ विभागले केन्द्रलाई उपलब्ध गराउने भएको छ। तर लाइसेन्स कार्ड उपलब्ध गराए बापत प्रदेश सरकार अन्तर्गत यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले सेवाग्राहीहरूबाट शुल्क लिने गरेका छन्। किनभने लाइसेन्स सम्बन्धी सबै अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ। प्रदेश सरकारले लाइसेन्स कार्ड छाप्न नसके पछि विभागले लाइसेन्स कार्ड छाप्ने गरेको छ । तर विभागले सेवाग्राहरूको माग अनुसार कार्ड छाप्न सकेको छैन। यसबाट सवारी चालक अनुमति पत्र सम्बन्धी सबै किसिमका परीक्षा पास गरेका सेवाग्राहीहरूले लामो समय देखि लाइसेन्स कार्ड पाउन सकेका छैनन्। 

विभागका अनुसार केन्द्रले छाप्ने लाइसेन्स कार्डमा यसअघिका झैँ चिप्स राखिएको छैन। त्यसको सट्टा क्यु आर कोर्ड राखिएको छ। उक्त कार्डमा १८ वटा सुरक्षण सम्बन्धी फिचर राखिएको तिवारीले बताए। उनका अनुसार उक्त कार्डले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको छ।

जेनजी आन्दोलन हुनु भन्दा अघिसम्म देशभरिका ४३ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट नयाँ लाइसेन्स लिन अनलाइन सेवा सुरु गरिएको थियो। विभागका अनुसार ती कार्यालयहरूबाट एक दिनमा  दुई हजार पाँच सयदेखि तीन हजारसम्म कार्डको लागि  आवेदन आउने गरेको थियो। जेनजी आन्दोलन पछि उक्त काम काम ठप्प भएको छ । यती मात्र नभई आन्दोलनपछि लाइसेन्स छाप्ने, नयाँ लाइसेन्सका लागि अनलाइनबाट निवेदन लिने, राजस्व बुझ्ने, लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा लिनेसम्बन्धी सबै काम बन्द भएको छ। यहाँसम्म कि, गत  भदौ २२ गतेभित्र सवारी चालक अनुमति पत्र लागि प्रयोगात्मक तथा लिखित परीक्षा पास गरेका तथा राजस्व बुझाउन नसकेका सेवाग्राहीले राजस्व समेत बुझाउन पाएका छैनन्। निर्देशक तिवारीका अनुसार अब चाडै लाइसेन्स सम्बन्धी अन्य सेवाहरू जस्तै अनलाइनबाट फाराम लिने, राजस्व बुझ्ने लगायतका सेवाहरू सुरु गरिने छ।