नेपालगन्जमा रहेको लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतको सुशासन केन्द्रलाई नसार्न दबाब बढाइएको छ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १४ महेन्द्रनगरमा आफ्नै सरकारी संरचनामा सञ्चालित केन्द्रलाई ‘गुपचुप’ सार्ने तयारी भइरहेको समाचार केही दिन अघि सार्वजनिक भएको थियो।

‘बाँके सार्वजनिक सरोकार समिति’ नेपालगन्जको टोली लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङ(देउखुरी) पुगेर दबाब बढाएको हो। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य, पूर्वमुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीसहित मन्त्री, मुख्यसचिव, सचिव लगायतलाई भेटेर सुशासन केन्द्र कुनै पनि हालतमा नसार्न दबाब दिइएको हो।

मुख्यमन्त्री आचार्यलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै बाँकेबाट पुगेको टोलीले ‘अन्यायपूर्ण रूपमा गर्न लागिएको सुशासन केन्द्र स्थानान्तरण’ तत्काल रोक्न माग गरेका छन् । ‘भारतको उत्तर प्रदेशसँग जोडिएको यस जिल्लाको सदरमुकाम उत्तर दक्षिण चिन र भारतलाई जोड्ने व्यापारिक एवम् पर्यटकीय कोरिडोरको रूपमा रहेको र साबिक भेरी अञ्चलको सदरमुकाम र मध्यपश्चिम विकास क्षेत्रको प्रमुख नाकाका रूपमा रहेको यो जिल्ला प्रदेशकै शैक्षिक, आर्थिक, व्यापारिक, पर्यटकीय एवं प्रशासनिक लगायत क्षेत्रमा विशेष योजना निर्माण हुनुपर्नेमा अझ उपेक्षित हुने अवस्थाले हामी अत्यन्त दुखित बन्न पुगेका छौँ,’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ।

ज्ञापन पत्रमा थप भनिएको छ, ‘जुनसुकै सरकारले पनि आफू मातहतका सबै जिल्लाको ऐतिहासिक र वर्तमान महत्त्व हेरी समानुपातिक रूपमा विकास निर्माण एवं समृद्धिका लागि पहल गर्नुपर्ने सर्वव्यापी मान्यता रहेकोमा नयाँ संरचनाहरू बन्ने त परै जाओस् बनेका संरचना पनि कार्यालय सारिँदा जीर्ण अवस्थामा रहेर खेर जान थालेका छन्।’

‘बाँके सार्वजनिक सरोकार समिति’ का संयोजक एवम् नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष टंकबहादुर धामी र सदस्य(सचिव) एवम् संघका महासचिव भीमबहादुर रानाभाटले हस्ताक्षर गरेको उक्त ज्ञापन पत्रमा बाँकेका कुनै पनि बाँकी रहेका संरचना अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने÷गराउने कार्य भएमा बाँकेवासीहरू धैर्य गर्न नसक्ने भन्दै बाँकेको समग्र विकास, ऐतिहासिक गरिमा र समृद्धिमा आघात पुग्ने जुनसुकै निर्णयका विरुद्ध निरन्तर सक्रिय र सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी दिइएको छ।

स्रोतका अनुसार सुशासन केन्द्रलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारका उच्च अधिकारीले दाङको देउखुरी सार्ने अन्तिम तयारी गरिरहेका छन्। उक्त केन्द्र लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहेको छ। भेटका क्रममा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले कर्मचारी स्तरबाट प्रदेश सुशासन केन्द्रलाई देउखुरीमा सार्ने विषयमा कुरा उठे पनि औपचारिक निर्णय नभएको स्वीकार गरे।

‘केन्द्रलाई देउखुरीमै सार्ने भन्ने विषयमा कर्मचारीको स्तरमा कुरा उठेको थियो, तर यस विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन, प्रदेश सुशासन केन्द्र सार्ने कर्मचारीको मात्र चाहना हो, कर्मचारीको चाहनाले मात्र सुशासन केन्द्र सर्दैन,’ मुख्यमन्त्री आचार्यको भनाई उद्धृत गर्दै डेलिगेसन टोलीका सदस्य एवम् उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वकेन्द्रिय सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले नागरिकसँग भने, ‘तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्, राज्यको त्यत्रो १८ बिघा जमिनमा रहेको सम्पत्तिलाई अलपत्र पारेर हामी सुशासन केन्द्रलाई सार्दैनौँ, सरकारी सम्पत्ति संरक्षणमा सरकारले चासो लिनुपर्नेमा तपाईँहरूले लिनु भएकोमा धन्यवाद।’

मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि यसअघि पनि नेपालगन्जमा सञ्चालित दर्जनौँ सरकारी कार्यालयहरू लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवल र कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतमा सरेका थिए।

करिब १८ बिघा आफ्नै जमिन, कार्यालय भवन, तालिम तथा सभा हल लगायत संरचनाहरूमा साबिकको स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान अन्तर्गत ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्रमा ‘प्रदेश सुशासन केन्द्र’ रहेको छ। २०७६ फागुन ५ गते नेपाल सरकारले स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान अन्तर्गत रहेको प्रशिक्षण केन्द्र लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको गरेको थियो।

२०२३ सालमा स्थापना भएको ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्रलाई २०७७ मा प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश प्रशिक्षण केन्द्र’ बनायो। २०७९ मा प्रदेश प्रशिक्षण केन्द्रलाई खारेज गरेर ‘प्रदेश सुशासन केन्द्र’ गठन आदेश जारी गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको थियो। केन्द्रले साबिकको ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्रको जीर्ण भवन सहितका संरचनाहरू मर्मत, सम्भार गरी काम सञ्चालन गर्दै आएको छ। यसका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले करोडौँ रकम खर्च गरिसकेको छ।

प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुअघि यहाँका भौतिक संरचनाहरू बेवारिसे जस्तै बनेका थिए। नेपाल–भारत सीमा नजिकै पर्ने उक्त ठाउँमा एकातिर जमिन अतिक्रमण र अर्कोतिर भवनका सामान चोरी हुने गरेको थियो। प्रदेश सुशासन केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि भने यहाँ सरकारी सम्पत्ति संरक्षण हुनुका साथै विभिन्न तालिम, गोष्ठीका कारण चहलपहल बढेको छ। सुशासन केन्द्रले लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि, समस्या पहिचानमा आधारित अनुसन्धान र माग अनुसार परामर्श सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। केन्द्रले नियमित रूपमा कार्यक्रम तथा तालिमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ।