सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेर वर्षौँसम्म काम नगर्ने ठेकेदारमाथि सरकारले कडाइ गरेको छ । हुलाकी सडक निर्देशनालय, सङ्घीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौं र इटहरी मातहतका सडक डिभिजन कार्यालयहरूले हाल १७ वटा रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।

सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगर, चन्द्रनिगाहपुर र निर्देशनालयले पाँच–पाँच र नुवाकोट डिभिजनले दुई ठेक्का तोड्नेबारे शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छन्। ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा परेका अधिकांश आयोजना पुल निर्माणसँग सम्बन्धित छन्।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले ‘ठेक्का लिएर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ’ भन्दै मातहतका निकायलाई कडा निर्देशन दिएका थिए। हाल सडक विभागअन्तर्गत २५८ ठेक्का रुग्ण अवस्थामा रहेका छन्।

सबैभन्दा ठूलो परियोजना झापाको कन्काई पुलको ठेक्का तोड्ने तयारीमा छ। हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गत झापा गाउँपालिका–२ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका–१ जोड्ने करिब ७२३ मिटर लम्बाइको कन्काई पुल सन् २०१० (आ.व. २०६७/६८) मा निर्माण गर्न पप्पु महादेवखिम्ती संयुक्त उपक्रम (जेभी)सँग ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो।

तर १४ वर्ष बित्दा पनि पुलको भौतिक र वित्तीय प्रगति ५५ प्रतिशत मात्र पुगेको छ। मन्त्री घिसिङले गत असोज २६ गते स्थानीय बासिन्दासँगको भेटमा ‘कन्काई पुलबारे अब छिट्टै निर्णय हुन्छ’ भनेका थिए।

सूचनामा भनिएको छ, ‘पटक–पटक म्याद थपेर पनि तोकिएको अवधिमा काम नगरी आयोजना अलपत्र पारेका निर्माण व्यवसायी कार्यस्थलमै लामो समयदेखि उपस्थित छैनन्। लिखित तथा मौखिक अनुरोधपछि पनि काम नथालेको र ठेक्का सम्झौता उल्लङ्घन गरेको ठेकेदारलाई अब अन्तिम मौका दिइएको छ।’

१५ दिनभित्र ठेकेदारले कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने संशोधित कार्यतालिका, स्रोतसाधन परिचालन योजना र ठोस प्रतिबद्धतासहित स्पष्टीकरण दिनुपर्नेछ।

यदि तोकिएको अवधिमा काम सुरु गर्ने तदारुकता देखिएन भने सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम ठेक्का तोड्ने, कालोसूचीमा राख्ने, जमानत र धरौटी रकम जफत गर्ने तथा बाँकी खर्च सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिइएको छ।