३१ भाद्र २०८३ बुधबार
image/svg+xml
समाज

नेशनल मेडिकल कलेजका पीजी डाक्टर निर्वाह भत्ता माग्दै आन्दोलनमा

वीरगञ्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजका स्नातकोत्तर (पीजी) तहमा अध्ययनरत रेजिडेन्ट चिकित्सकको आन्दोलनले निजी मेडिकल शिक्षण संस्थामा पढाइ र अस्पताल सेवाबिचको सीमामाथि फेरि प्रश्न उठाएको छ।

कलेजले स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत पीजी डाक्टरहरुलाई कलेजले सञ्चालन गरेको अस्पतालमा ३६ घन्टा काम लगाएपनि राज्यले तोकेको निर्वाह भत्ता दिन नमानेपछि पिजी डाक्टरहरू बुधबारदेखि आन्दोलनमा उत्रेका छन्।

पीजी अध्ययनका क्रममा रेजिडेन्ट चिकित्सकहरू अस्पतालको नियमित उपचार सेवामा प्रत्यक्ष संलग्न हुन्छन्। वार्ड, आकस्मिक कक्ष, ओपीडी तथा अन्य क्लिनिकल सेवामा उनीहरूको भूमिका रहने भए पनि उनीहरूलाई विद्यार्थी मात्रै मान्ने कि अस्पतालको सेवामा संलग्न चिकित्सकका रूपमा समेत हेर्ने भन्ने विषय विवादको केन्द्रमा छ।

प्रथम वर्ष, दोस्रो र तेस्रो वर्षको डेढ सय बढी पिजी डाक्टरले आफुले दिनरात नभनी गरेको श्रमको पारिश्रमिक माग गर्दा कलेजले उल्टै मानहानीको मुद्दा हालेको छ।

‘३६ घन्टा काम गर्ने तर रेस्ट दिएको छैन। त्रिविले २४ घन्टा काम र रेस्ट दिनु भनेको नियम कलेजले दादागिरी गरि मानेको छैन,’ आन्दोलनस्थलबाटै एक पीजी डाक्टरले नागरिकसँग भने, ‘सरकारले निर्वाह भत्ता बढाएर ५३ हजार कायम गरेको छ। तर हाम्रो कलेजले बिदा नदिएर ३६ घन्टा काम गराउँछ तलब दिँदैन।’ ती आन्दोलनरत डाक्टरले थपे, ‘यति मात्र होइन कुनै काम परेर बिदा लियौं भने शनिबारको सार्वजनिक बिदा पनि गयल बनाइदिने कलेज प्रशासनले निरंकुश नियम बनाएको छ।’

यस कलेजमा पीजीका करिब डेढ सय डाक्टरहरु बुधबारदेखि निर्वाह भत्ताको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रेका छन्।

कलेजका प्रबन्ध निर्देशक शहवाज अन्सारीले नागरिकसँग कुरा गर्दै आफु वीरगञ्ज बाहिर रहेकोले पछिल्लो समय आन्दोलनबारे जानकार भएपनि कलेजका व्यवस्थापकीय स्तरबाट छलफलबाटै समाधानको उपाय खोजी भइरहेको जनाए। ‘म बाहिर छु। तर कलेजका व्यवस्थापकीय र प्रिन्सिपलले आन्दोलनकारीहरूसँग समस्याबारे बुधबार छलफल गरिरहनु भएको छ,’ प्रबन्ध निर्देशक अन्सारीले नागरिकसँग भने, ‘समाधानको उपाय खोजी गरिरहेका छौं।’

विगतमा निजी मेडिकल कलेज तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनले पीजी रेजिडेन्ट तथा इन्टर्नलाई दिँदै आएको निर्वाह भत्ता दिन नसक्ने घोषणा गरेपछि देशभरका रेजिडेन्ट तथा इन्टर्न चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।

कलेज सञ्चालकहरूले सरकार र चिकित्सा शिक्षा आयोगले थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गरेको भन्दै तत्काल भत्ता उपलब्ध गराउन नसक्ने तर्क गरेका छन्। तर चिकित्सकहरूको प्रश्न फरक छ-अस्पतालको उपचार सेवामा नियमित काम गर्ने रेजिडेन्ट चिकित्सकलाई पारिश्रमिक वा निर्वाह भत्ता नदिने आधार के हो?

प्रकाशित: ३१ भाद्र २०८३ १३:३६ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App